१. संविधान घोषणा हुनुपर्ने दिन अब तीन दिन मात्र बाँकी छ। यो तीन दिनमा संविधानको मस्यौदा समेत तैयार हुन सक्दैन, यो निश्चित छ। यो माघ ८ गते जति नजिक आइरहेछ, उति राजनीतिको सरगर्मिता बढेको छ। नेताहरू ठीक दुर्इ ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। एक पक्ष प्रक्रियाको कुरा गरिरहेको छ भने अको पक्ष प्रक्रियाको विरोध गरिरहेको छ।

२. संविधान माघ ८ गते घोषणा गर्ने सबै पार्टीर नेताहरूको प्रतिबद्धता हो। करिब एक महिना पहिलेसम्म पनि पार्टीका नेताहरूले माघ ८ मा संविधान घोषणा हुने कुरा बताउँदै थिए। तर अहिले ती नेताहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्से र अहिले कुरा चपाएर बोल्न थालेका छन्।

३. त्यस्तै संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति नभएमा प्रक्रियामा गएर भए पनि निश्चित दिनमा संविधान घोषणा गर्ने पार्टीर पार्टीका नेताहरूको बचनबद्धता हो। त्यो कुरा उनीहरूले चुनावताका आफ्नो भाषणमा धेरैपटक भनेका थिए। उनीहरूले अब संविधान आउन ढिलो हुँदैन, प्रक्रियामा गएर भए पनि घोषणा हुन्छ भनेका थिए। उनीहरूले त्यो कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेका छन्।

४. तर उनीहरू कसैले पनि घोषणापत्रको त्यो कुरा अहिले हेर्न चाहँदैनन्। अहिले विपक्षी नेताहरूले अड्ढ गणितीय आधारमा प्रक्रियाको नाममा पेल्न पाइँदैन भन्दै सडकमा उत्रेर बन्द हडताल गरिरहेका छन्। उता सत्ता पक्षका नेताहरू प्रक्रियामा जानु सबैको बचनबद्धता हो भन्दै संसारमा कतै पनि संविधान सर्वसम्मत किसिमले घोषणा भएको छैन भन्दैछन्।

५.राजनीति दुर्इ ध्रुवमा केन्द्रिकृत भएको छ। राजनीतिक इतिहासमा बराबर यस्तो किसिमले धु्रवीकृत हुने गर्दछ। हाम्रै देशको इतिहासमा पनि विभिन्न मोडहरूमा यस किसिमले ध्रुवीकरण भएको देखिन्छ। त्यस हिसाबले अहिले जे जस्तो हुन गइरहेको छ, त्यसलाई नयाँ-नौलो र अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। राजनीतिको यो स्वभाविक प्रक्रिया हो।

६. तैपनि विगत एक दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा सहमतिको आधारमा निर्ण गर्ने जुन परम्परा बसेको छ, त्यो हाम्रो विशिष्टता हो। तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याउनेदेखि राजनतन्त्रको अन्त्य गर्ने सबै महत्त्वपूर्ण घटना सहमतिकै आधारमा भएका थिए। सहमतिको आधारमा काम गर्दा जेजस्तो सरलता र सहजापूर्वक त्यसको परिणाम देखिएको थियो, त्यो उल्लेखनीय थियो।

७. त्यसले नेपाल र नेपालीको गौरव बढाएको थियो। श्रीलंका लगायतका देशबाट हाम्रो सहमति भएको शान्ति प्रक्रिया अध्ययन गर्न नेताहरू आएका थिए। तर अहिले नेताहरू कति लडिरहेका हुन् भन्न थालिएको छ। पाँच वर्ष बिराएर पनि एउटा संविधान बनाउन नसकेको देशको रूपमा नेपाललाई लिन थालिएको छ। यी सबैलाई महसुस गरेर नेताहरू अघि बढ्नुपर्दछ र सहमितको बाटो नछोडेर छिट्टै संविधान घोषणा गर्नुपर्दछ।