१. लामो समयको अन्तरालपछि सरकारले फेरि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्दैछ। यसअघि २०४९ सालमा नेपालमा पहिलो पटक यस किसिमको सम्मेलन भएको थियो । करिब २५ वर्षपछि हुन गइरहेको यो सम्मेलनलाई ठूलो महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ। सरकारले सम्मेलन गर्न आतुरता त देखाएको छ तर तयारी राम्रो गरेको छैन।

२. २५ वर्ष पहिलेको र अहिलेको देशको वातावरणमा धेरै अन्तर आएको छ। त्यसबेला पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि गठित सरकारले खुल्ला र प्रतिस्पर्धी अर्थनीति अँंगालेको थियो। त्यसबेला उत्साहपूर्ण वातावरण थियेा। तर ऐन नियम त्यस्तो थिएनन्। ती ऐन नियममा सुधारको धेरै खाँचो थियो।

३. माओवादीको हिंस्रक आन्दोलनले विदेशी लगानीको त के कुरा नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई पनि पलायन हुन बाध्य पार्‍यो। त्यसबेला एकातिर ट्रेड युनियनको जगजगी थियो भने अकोर्तिर लोडसेडिङको समस्या बढ्दै थियो। लगानीको हिसाबले हेर्दा विगतको १५/२० वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको कालो युग नै रह्यो।

४. यसबीच वामपन्थी राजनीतिक एवम् आर्थिक सोचले पनि केही असर पार्‍यो। सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र र खुल्ला बजार एवम् प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमध्ये कुन अपनाउने भन्ने मानसिक द्वन्द्व पनि निकै चल्यो। सरकार नियन्त्रिक अर्थतन्त्रको आग्रह सेलाउँदै गयो। देश विकासको लागि राष्ट्रिय पुँजीपतिमात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताको आवश्यकता पनि महसुस गर्न थालियो।

५. उनीहरुमा आएको त्यो सकारात्मक सोचले खुल्लाबजार एवं प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा अब विवाद नरहेको प्रष्ट देखियो। तर यो कुरा हामीले मात्र देखेर भएन विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि प्रष्ट बुझाउन सक्नु पर्‍यो । हाम्रा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपाल आउन आह्वान गरेको धेरै भयो तर लगानीकर्ताहरु आएका छैनन्।

६. सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानीकर्ताहरुको सम्मेलन त्यस दृष्टिले धेरै महत्वको छ। लगानीको लागि वातावरण अनुकूल बन्दै छ। उद्योगधन्दाहरुमा मजदूरको जुन जगजगी हुने गर्दथ्यो, त्यो घट्दै गएको छ। लोडसेडिङ पनि हट्दै गएको छ। आफ्नो क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सघाउनु पर्दछ भन्ने भावनाको विकास पनि भएको छ।

७. यी सबैको परिप्रेक्ष्यमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ। यस अवस्थामा सरकारले तयारीका साथ यो-यो क्षेत्रमा लगानी गर्न आहृवान गर्‍यो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। तर सरकार आफै के-कति तयार छ, त्यो प्रष्ट छैन । यस्तो सम्मेलनमा सरकार र सरकार सञ्चालन गरिरहेका पार्टीका नेताहरु प्रष्ट हुनु नितान्त आवश्यक छ।