१. आज हाम्रो देशमा मानवअधिकारको खुब चर्चा हुने गरेको छ। हरेक अधिकारलाई मानवअधिकारसँग गाँसेर हेर्ने गरिएको छ। सबै वर्ग, तह र तप्काले आफ्नो हक अधिकारको कुरा गरेका छन्। मानवअधिकार हनन् भएकोमा धेरैको गुनासो छ। तर त्यसरी मानव अधिकार हनन् गर्नेलाई के-कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही भएको छ।

२.     संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारका विश्वव्यापी घोषणा गरेपछि त्यस घोषणाले दलित, पीडित, उपेक्षित वर्गलाई एउटा आशाको सञ्चार गरेको थियो। तिनीहरुले अरु आफ्नो वर्गको उत्थान छिट्टै हुने आशा-अपेक्षा गरेका थिए। तर त्यो घोषणा भएको ३० वर्ष बितिसकेर पनि त्यो पीडित वर्गको अपेक्षित सुधार भएको छैन।

३.     केही वर्ष सुधार भएजस्तै हुन्छ तर एउटा अनपेक्षित किसिमले राजनीतिमा गडबडी हुनासाथ मानवअधिकार हनन् हुने गर्दछ। पञ्चायतकालमा मानिसको बोल्ने लेख्ने अधिकार सबैमा प्रतिबन्ध लागेको थियो। त्यसबेला बिनामुद्दा चलाएर पनि धेरै मानिस जेलमा परेका थिए भने कतिपयले स्वःनिर्वाशनमा भारतमा बस्न बाध्य भएका थिए।

४.     २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको ढोका खोलिदिएको थियो। केही वर्ष नेपालीहरुले निर्वाध मानवअधिकारको उपयोग गरे। तर जब देशमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो। त्यसपछि फेरि मानवअधिकार कुण्ठित भयो । त्यसबेला सरकारी पक्षले पनि मानवअधिकारको हनन् गर्‍यो भने व्रि्रोही पक्षले पनि गर्‍यो।

५.     त्यसबेला मानवअधिकार हनन् भएको सम्बन्धमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ। मेलमिलाप तथा सत्य-निरुपण आयोग गठन गरी छानबिन गर्ने भनिए पनि त्यस्तो आयोग अझै गठन भएको छैन। त्यो आयोग गठन गरी त्यसले काम नगर्दासम्म मानवअधिकार हनन्सम्बन्धी कुरा सेलाउने छैन।

६.     मानवअधिकार हनन्को केश हेर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग छ। त्यसल विगतका सरकारहरुलाई मानवअधिकार हनन् गर्नेमाथि कारबाही गर्न धेरै सिफारिस गरेको छ। तर सरकारले त्यसमा खास चासो दिएको छैन। मानवअधिकार हनन्सम्बन्धी कुरा पनि कुन पक्षले गरेको भनी नियाल्ने गरिएबाट मानवअधिकारको स्थितिमा सुधार आएको छैन।

७.     अहिले राजधानीमा मानवअधिकारसम्बन्धी महामेला आयोजित भइरहेको छ। भेलामा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, दलित, आदिवासी, अपा·, अल्प संख्यकलगायतका पीडित पक्षका सम्बन्धमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। यस्तो छलफल हुनु स्वागतयोग्य छ। तर छलफल भएर पारित गरेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास पनि हुनुपर्दछ। अन्तमा हामी फेरि भन्छौ कि मेलमिलाप तथा सत्य-निरुपण आयोग छिटो बनाइ तत्सम्बन्धी विवाद टु·याइ मानवअधिकारको विषयलाई नयाँ किसिमबाट सुरु गरिनु पर्दछ। १०-१५ वर्षदेखिको विवादलाई लम्ब्याएर राख्नु राष्ट्र र जनता कसैको पनि हितमा छैन।