१.सरकारले छिट्छिटो प्रहरी नियमावली संशोधन गरेकोमा सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। सरकारले केही समय पहिले मात्र बनाएको प्रहरी नियमावली हालै संशोधन गरेको छ। पहिले बनाएको नियमावली अनुसार विवादास्पद किसिमले एक हुल डीआईजीहरूलाई एआईजीमा पदोन्नति गरी अबदेखि तीनजना मात्र एआईजी राख्ने प्रावधान गरेको छ।

२. हालै संशोधित नियमावली अनुसार एआईजीको नयाँ दरबन्दीलगायत सरुवा, बढुवा र पदस्थापन गर्ने अधिकार मुख्यालयबाट खोसेर सिंहदरबार पुर्‍याएको बताइएको छ। यसअघि प्रहरी मुख्यालय बलियो थियो भने अब सिंहदरबार बलियो हुने भएको छ। यसमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल आफै असन्तुष्ट रहेको पनि बताइएको छ।

३.गृह मन्त्रालयमा एकजना अनुभवी मन्त्री आएकामा धेरैले धेरै आशाअपेक्षा गरेका थिए। उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि बामदेव गौतम आफैले पनि शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गरी एउटा सिष्टम बसाउने कुरा गरेका थिए। तर अहिले सिष्टम बनाउने भन्दा सिष्टमलाई आफ्नो अनुकूल फेर्ने गरिएको प्रष्ट भएको छ।

४. कुनै बेला ८/९ जना एआईजी राख्ने र कुनै बेला तीन जनाको मात्र दरबन्दी बनाउनु के कति उचित हो – सोच्नुपर्ने कुरा हो। प्रहरीजस्तो संवेदनशील अ·मा दरबन्दी तुरुन्त तुरुन्त फेरिरहनु कदापि उचित होइन। करिब एक हप्ताको अन्तरमा किन यो नियमावली ल्याइयो, यो बुझ्न सकिएको छैन।

५. यस्तो कुरामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि हेर्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा के छ भने एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूले यस्तो गरेकोमा हस्तक्षेप गर्‍यो कि ती मन्त्रीहरूले सार्वजनिक मञ्चबाट गैरजिम्मेवार किसिमले प्रधानमन्त्रीले कामै गर्न दिएनन् भन्न थाल्छन्।

६.उनीहरू आफूहरूले के-के न गर्न थालेको देखाउन चाहन्छन्। तर गर्दा यस्तो अनावश्यक र विवादास्पद काम र कुरा गर्दछन्। प्रहरीमा बढी राजनीतिकरण भएको गुनासो आइरहेको बेलामा हालै भएको संशोधित नियमावलीले अरु राजनीतिकरण हुने निश्चित छ। बढी राजनीतिकरण कदापि उचित होइन।

७. भरखरै नौजना एआईजी नियुक्त गरेर अबदेखि तीन जनाको मात्र दरबन्दी राख्न किन खोजिएको हो, यो पनि रहस्यमयी छ। नौबाट तीनमा झार्दा स·ठनमा त्यसको के-कस्तो असर पर्दछ, त्यो पनि हेर्नुपर्दछ। यस्तोमा सराकारवाला र विशेषज्ञहरूको पनि राय लिनुपर्दछ। सबैलाई एकातिर राखेर आफूले जे गरे पनि हुन्छ भनी गर्नु उचित होइन।