१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गदैछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको हाइनाम प्रान्तमा आयोजित बेाआओ फोरम फर एशिया सम्मेलनमा आतिथ्यता ग्रहण ग्रहण गर्ने छन्। उनले १४ गते चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई वेइजिङमा भेट्ने कार्यक्रम छ। १६ गते उनी स्वदेश र्फकने छन्।

२. प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण बिना तयारी आयोजना गरिएको भनी टिप्पणी गरिएको छ। बिना तयारी गएकाले नेपाल र चीनबीच जे जति कुरामा सन्धि सम्झौता हुनपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्ने अनुमान गरिएको छ। कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन भने फलदायी मानिने छैन। चीनमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको शारीरिक उपस्थितिमात्र हुनु ठूलो कुरा होइन।

३. एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले चीनसँग व्यापार पारवाहन र विकाससम्बन्धी धेरै कुरा गरेका थिए। नेपालले आफूलाई चाहिने तेलमध्ये एक तिहाइ चीनबाट ल्याउने कुरा गरेको थियो। त्यसपछि ती केही पनि कुरा अगाडि बढेको छैन। ती कुरामा नेपालको अवधारणा फेरिएको हो कि के हो भन्ने अन्योल छ।

४. चीनको अहिलेको रुचीको विषय, वान बेल्ट वान रोड हो। चीनको यस अभियानमा सहभागिता जनाउन केही देशहरुले हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन्। नेपालको निजी क्षेत्रको एक समूह पनि उत्साहसाथ यसमा लागेको छ। तर सरकारको सोचाइ विचार के छ त्यो कुरा सरकारीस्तरबाट प्रष्ट पारिएको छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यसबारे त्यहाँ के कुरा गर्छन्, त्यो महत्वपूर्ण छ। नेपालमा यसबारे व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ। नेपालीहरु भ्रमण आदिमा अघि छन्। कतैबाट निम्तो पाउनासाथ त्यो देशमा जाने गर्दछन्। तर चिनीयाहरु काममा अघि छन्। उनीहरु भ्रमण गर्दा त्यसको उपादेयता के हुन्छ, त्यसको मूल्यांकन गर्दछन् र लाभदायक भएमा भ्रमण गर्दछन्। कुनै बेला नेपालले खूब अपेक्षा गरेको चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गरिएको पनि कुनै लाभ नहुने देखिएकोले हो।

६. हाम्रो प्रधानमन्त्री दाहालको यसपटकको चीन भ्रमणको जोडबल र भित्री उद्देश्य चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउनु हो। उनले पहिलेदेखि यसको लागि प्रयास गरिरहेको सर्वविदित छ। बाह्य प्रयास भएको छ तर भाषा मिलेको छैन। चीनले तिब्बतको कुरा उठाउँछ र सुरक्षाको कुरा गर्दछ। नेपालले त्यसमा मुखले आश्वस्त पार्दछ तर तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालको उत्तरी वस्तीहरुमा समेत इसाई धर्म फैलिदै गएकामा सरकार मौन बस्दछ। दुर्इ देशका बीच यस्ता धेरै कुरा छन्।

७. एउटा सरकारले गरेका काम कुरा अको सरकारले अनुशरण नगर्ने पनि एउटा ठूलो बाधा भएको छ। त्यसले विश्वसनीयताको प्रश्न उब्जाएको छ। ओली सरकारले चीनसँग गरेको सहमति र समझदारीहरु सम्बन्धमा यो सरकार मौन बसेको देखिन्छ। त्यो कदापि उचित होइन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला कुनै सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन भने यस्तो महत्वपूर्ण बेलामा देश छोड्नुको कुनै अर्थ हुने छैन।