१. ‘न्याय माग्दा मानसिक अस्पतालमा पाँच साता’ भन्ने कुरा अहिले राजधानी र मोफसलका सहर बजारमा चर्चाको विषय भएको छ। न्याय र मानव अधिकारको नाम लिएर नथाक्ने प्रधानन्यायाधीश समेत भएका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रशासनले न्याय माग्नेलाई पागलखानामा पठाउला भनेर धेरैले सोच्न पनि सक्दैन, तर त्यसो भएको छ।

२. गोर्खा जिल्लाका नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी धर्मपत्नी गंगामायालाई बालुवाटारमा अनसन बस्न खोज्दा प्रहरीले उनीहरूलाई पागलखाना पुर्‍याएको थियो। पागलखानाका डाक्टरहरूले उनीहरूमा मानसिक अवस्था ठीक भएको भनेर पाँच साता राखी डिस्चार्ज गरिदिएका छन्। त्यहाँबाट डिस्चार्ज भए पनि उनीहरू फेरि प्रशासन कार्यालय गएका छन्।

३.     १० वर्ष जनयुद्धका रोमाञ्चक घटनाहरू बराबर सुनाउने गर्दछन्। ती युद्धपीडित परिवारलाई सरकारले सहयोग गरेको पनि सुुनिन्छ। नन्दप्रसाद अधिकारी परिवार पनि त्यही बेलाका पीडितमध्ये एक हुन्। पीडित अधिकारीका अनुसार उनका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादलाई माओवादी कार्यकर्ताले २०६१ जेठ १४ गते मारेका हुन्।

४. आफ्नो छोरालाई मारेको थाहा पाएपछि उनीहरूले गोरखामा किटानी जाहेरी दिए। जिल्ला प्रशासन धाए। अनसन बसे। त्यहाँबाट नभएपछि राजधानी पुगे। प्रधानमन्त्री निवासमा धर्ना बस्न खोजे। त्यहाँ धर्ना बस्न खोजेकाले उनीहरूलाई पागलखाना लगेर बुझाइएको थियो। सहारा नभएको, दीनदुखीहरूको अवस्था यहाँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको नन्दप्रसाद एक उदाहरण भएका छन्।

५. डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले उनको त्यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। त्यसबाट उनी अत्यन्त क्षुब्ध भएका छन्। त्यहाँबाट अब आफूले न्याय पाउँदिन कि भन्ने लागेको छ। मानव अधिकारवादीका अनुसार मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्र्तिका लागि सुझाव दिँदा पनि सरकारले केही कारबाही गरेका छैन।

६. नन्दप्रसादले न न्याय पाए न त क्षतिपूर्र्ति नै पाए। के उनी द्वन्द्वपीडित होइनन् – तर उनको पक्षमा बोलिदिने कुनै पार्टीछैन। कुनै पार्टीसाथमा नभए पनि पार्टीको शासन भएको बेलामा त्यसको कुनै सुनुवाइ पनि नहुने रहेछ। यो तीतो अनुभव सबैले बुझ्नुपर्ने भएको छ।

७. न्यायप्रमुख सरकार प्रमुख हुँदा पनि यस्तो हुनु दुःख र बिडम्बनाको कुरा हो। नन्दप्रसाद अधिकारीमाथि हदैसम्मको अन्याय भएको छ। त्यसलाई महसुस गर्नुपर्दछ। सरकारमा भएका पदाधिकारीहरूले उनलाई प्रत्यक्ष भेटेर सान्त्वना दिनुपर्दछ, आश्वासन दिनुपर्दछ र तत्काल क्षतिपूर्र्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।