१. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशका ठूला दलहरुलाई राजनीतिक स्थायित्व र देश विकासको सुनिश्चितताका लागि ठूला दलहरुसँग संवाद थालेको छ। त्यसक्रममा महासंघले पहिलो पटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र अन्य नेताहरुसँग विचार विमर्श गरेको छ। महासंघले राजनीतिक स्थायित्व, निर्वाचनको सुनिश्चितता, शान्तिसुरक्षाको बहाली, रोजगारी सिर्जना, उर्जा, पूर्वाधार विकासलगायतको कुरा घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।

२.     राजनीतिक दलहरु राजनीतिमा मात्र बढी केन्द्रित छन्। तिनीहरुले अर्थ नीति सम्बन्धमा गहिरिएर ध्यान दिएका छैनन्। त्यसैले अर्थनीति सम्बन्धमा एउटै दलका विभिन्न नेताको पनि विभिन्न विचार सम्प्रेषण हुने गरेका छन्। कोही खुल्ला बजार र स्वतन्त्र अर्थ नीतिका पक्षमा छन् भने कोही खुल्ला बजार र  स्वतन्त्र नीतिमा केही अंकुश लगाउन चाहन्छन्।

३.     खासमा भन्ने हो भने पार्टीरु र त्यसका नेताहरु अर्थनीति सम्बन्धमा प्रष्ट छैनन्। काङ्ग्रेस खुल्ला र स्वतन्त्र अर्थनीति भन्छन् भने कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका पार्टीरु कहि न कही केही न केही अंकुश लगाउनु पर्ने विचार राख्छन्। तर कस्तो अंकुश लगाउने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरु कोही पनि गम्भीर छैनन् र कसैको पनि विचार पनि मिल्दैन।

४.     २०४६ सालको ऐतिहासिक परिर्वतनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले खुल्ला अर्थनीति अबलम्बन गर्‍यो। जसको परिणाम शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारको क्षेत्रमा देशले ठूलो फड्को मार्न सफल भएको हो। सरकारकै मुख ताकेर बसेको भए आज नीति विद्यालय, नीति अस्पताल र सञ्चारको क्षेत्रमा यस्तो परिर्वतन आउने थिएन।

५.     तर त्यो नीतिमा सबैको एकै विचार भएन। सत्ता फेरेअनुसार अर्थ नीतिमा परिवर्तन हुने, अर्थमन्त्री फेरिए पनि व्यवस्था नै फेरिएको झैं गरी नीति निर्धारण गर्ने गरिएबाट उद्योगी व्यापारीहरु हैरान भएका छन्। केही वर्षदेखि उद्योगधन्दा चौपट भएको छ। केही बन्द भएका छन्। केही भारतमा लगेका छन्।

६.     तैपनि नेताहरु गम्भीर भएका छैनन्। यो स्थितिमा चुनावको घोषणापत्र बनाउने बेलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक एजेण्डाबारे यस किसिमले प्रयास गर्नु सकारात्मक छ। घोषणा पत्रमा प्रष्ट नीति र विचार आएमा पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि सजिलो पर्न सक्छ।

७.     पुँजीवादको विकास नभएसम्म समाजवाद र साम्यवादको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्नेमा धेरैको विचार मिल्दै आएको छ। पुँजीवादको विकास गर्न नीति क्षेत्रलाई अग्रसर गराउनु पर्दछ। महासंघको भनाइ पनि त्यस्तै रहेको छ। उनीहरु लोडसेडिङबाट पीडित छन्। चन्दा आतड्ढबाट आतड्ढति छन्। घुस र भ्रष्टाचारले उत्तिकै सताइएको छ। यी सबैको परिप्रेक्षमा नीति क्षेत्र अगाडि बढ्नु परिरहेछ। उनीहरुका लागि यो ठूलो समस्या हो। यसको निराकरणतिर दलहरु लाग्नु पर्दछ र त्यसको आश्वासन महासंघलाई दिनु पर्दछ।