१.एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले नयाँ संविधानमा न्याय परिषद्को सट्टा ११ जनाको न्यायिक आयोग बनाउने सहमति गरेपछि बाहिर त्यसले धेरै विवाद निम्त्याएको छ। ११ जनाको आयोग ठूलो भएको र त्यसले राम्रो काम गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरू बताउन थालेका छन्।

२. संवाद तथा सहमति समितिले कानुनविद् समेत रहेका सद्भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णयसंयोजक रहेको एक समिति गठन गरेको छ। यस समितिले विभिन्न क्षेत्र र पक्षका व्यक्तिहरूसँग राय सल्लाह गरेर त्यो सहमति गरेको बुझ्नमा आएको छ।

३. यसपटक न्याय परिषद्ले सवोर्च्चका स्थायी न्यायाधीश सिफारिस बढी विवादित भएको थियो। न्यायाधीशहरूले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा सिफारिस गरिएको र न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा पनि धेरै प्रश्न उब्जेका थिए। सायद त्यसैको विकल्पमा यो आयोग गठन गर्न खोजिएको देखिन्छ।

४. परिषद्को साटो आयोग गठन गर्दैमा त्यो समस्या समाधान हुने होइन। त्यसमा पनि पाँच जनाको साटो ११ जनाको आयोग गठन गर्दैमा पनि विकृति र विस·ति हट्ने होइन। त्यो सहमति रोग एउटा लागेको छ, औषधि अर्कै खोजेजस्तो भएको छ। रोग अनुसारको औषधि चाहिन्छ।

५. देश सञ्चालन गर्न अग्रसर हाम्रा नेताहरू रोग निमिट्यान्न पार्ने औषधि दिनुभन्दा अझै यो गरे होला कि त्यो गरे होला भनी अहिले पनि लर्निङ बाई डुइङको सिद्धान्त अपनाउँदैछन्। प्रयोग र परीक्षणमा हामीले धेरै समय बर्बाद गरिसक्यौं। अझै पनि यो देशलाई प्रयोगशाला बनाउन खोज्नु दुर्भाग्य हो।

६. यसपटक न्याय परिषद् विवादित भएको कारण राजनीतिक भागबण्डा गरेकोले हो। न्यायाधीशहरूलाई यो पार्टीर त्यो पार्टीका भन्नु कदापि राम्रो होइन। स्वतन्त्र भएर न्याय निसाफ गर्नुपर्नेलाई पार्टीविशेषको छाप लगाइनु राम्रो होइन। न्याय परिषद्का निर्णय पारदर्शी नभएकोले विवाद खडा भएको थियो।

न्याय परिषद्को नाम फेर्दैमा र सङ्ख्या थप्दैमा त्यो समस्या समाधान हुँदैन। मुख्य कुरा भागबण्डाको राजनीति हो। भागबण्डाको जुन प्रवृत्ति र संस्कृति मौलाउँदैछ त्यसलाई परित्याग गर्न सक्यौं भने राष्ट्रको धेरै रोग त्यसै पनि निको हुन सक्छ। न्यायालयमा त त्यस्तो भागबण्डाको गन्ध पनि पर्न दिनुहुँदैन। यो ११ जनाको जम्बो आयोग बनाउनु अनावश्यक र र्व्यर्थको कुरा हो।