१. सरकारले संविधानसभाको चुनाव मङ्सिर ४ गते गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले तिथि घोषणा गरे पनि निर्धारित तिथिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशड्ढा छ। मानिसहरू अझ पनि अन्यौलमा छन्। नेकपा-माओवादीलगायत केही पार्टीचुनावमा भाग लिन हिचकिचाइरहेका छन्। जसको कारण चुनावको माहौल बन्न सकेको छैन।
२. सरकारले चुनावको माहौल बनाउने काम चार ठूला दलको हो भनेर अभिव्यक्ति दिएको छ भने चार दल असन्तुष्टहरूलाई मनाउनेतिर गम्भीर किसिमले नलागेको आरोप अरूले चार दलको सिण्डिकेटलाई लगाउने गरेका छन्। ती चार दलले भरखरै मात्र असन्तुष्ट दलको बटमलाइन बुझ्ने समाचार आएको छ। त्यसले अब छिट्टै त्यो कुरा बुझ्नुपर्दछ।
३. यसैबीच नेकपा-माओवादीले चुनावमा सहमतिका लागि राजनीतिक सहमति गरी संविधानसभाको नयाँ मिति घोषणा गर्नुपर्ने र राष्ट्रियताको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने नयाँ शर्त अघि सारेको छ। नयाँ बटमलाइन बुझ्न खोज्ने चार दलको सिण्डीकेटलाई यो एक अवसर भएको छ कि नेकपा-माओवादी केही लचिलो भएको छ।
४. नेकपा-माओवादीको त्यो नयाँ दुर्इ शर्तबारे सोच्ने हो भने सहमतिमा पुग्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। राष्ट्रियता अहिले ज्यादै खस्केको अवस्थामा छ जुन सर्वविदित छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियताको त्यस मुद्दाको सम्बोधन गर्नु त्यति गाह्रो विषय छैन। सकिन्छ भने अरु सबै पार्टी पनि यसपटक राष्ट्रियता र तत्सम्बन्धी कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
५. जहाँसम्म मङ्सिर ४ गते चुनाव गर्ने कुरा छ, त्यो मिति निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले घोषणा गरेको हो। निर्वाचन आयोगले देशको हावापानीलगायतको मौसम समेतलाई ध्यान दिएर ४ गते सिफारिस गरेको हो। आयोगले अझ केही दिन छिट्टै चुनाव गर्नुपर्ने विचार पनि गरेको थियो।
६. नेपालमा मङ्सिरदेखि जाडोयाम सुरु हुन्छ। जति पछि भयो उति जाडो छिप्पिने डर हुन्छ। हिमाली प्रदेशमा त्यसले अप्ठ्यारो गर्दछ। फेरि कहीँकतै चुनाव दोहोर्याउनुपर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो सबै कुरालाई दृष्टिगत गरी सरकारले ४ गतेको घोषणा गरेको हो। ४ गतेभन्दा केही दिन पर धकेल्ने हो भने त्यसले व्यवहारिक अड्चन आउन सक्दछ।
७. त्यस हिसाबले ४ गतेलाई उपयुक्त समय मान्नुपर्दछ। नेकपा-माओवादीले आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि त्यो प्रस्ताव गरे पनि तोकिसकेको मिति फेर्र्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले दुर्इ पटक मिति तोकेर पनि चुनाव नगरेको हुँदा आज पनि चुनाव हुन्छ र भन्ने भएको छ। चुनावको मितिलाई गम्भीर किसिमले लिनुपर्दछ र त्यसलाई फेरि-फेरि पर सार्नु उपयुक्त हुँदैन।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
वैशाख १७, २०८१बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
वैशाख १७, २०८१