१. नेपालका बहालवाला कर्णल कुमार लामालाई बेलायत सरकारले युद्धवादीलाई यातना दिएको अभियोगमा थुनामा राखेर कारबाही गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले आफूसँग एक बचन नसोधी त्यसरी एकतर्फी कारबाही अगाडि बढाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि उत्तिकै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

२.     प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका सैनिक जवानलाई त्यसरी थुनेर कारबाही गर्नु आपत्तिजनक भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यस्तै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बेलायतका राजदूतलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर लिखितरूपमा विरोधपत्र बुझाएका छन्।

३. उता बेलायतस्थित नेपाली राजदूत डा. सुरेशराज चालिसेले सम्बद्ध सरकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई भेटेर नेपाल सरकारको चासो र चिन्ता व्यक्त गरी उनलाई छोड्न आग्रह गरेका छन्। तर त्यहाँका अधिकारीहरु कोही पनि यो अदालती मामिला भएकाले खुलेर बोलेका छैनन्।

४.     बेलायत सरकारले कुमार लामालाई युद्ध बन्दीलाई यातना दिएकै अभियोगमा अदालतमा पेश गरेकोले त्यो मुद्दा अब जटिल मोडमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अदालती कारबाहीले के-कस्तो रूप लिन्छ, त्यो यसै भन्न सकिन्न। तर जति ढिलो भयो उति मुद्दा जटिल हुँदै जाने कुरा भने निश्चित छ।

५.     यता नेपालमा मानवअधिकारका सम्बन्धमा गम्भीर कुरा उठिरहेको छ। एकातिर महिला हिंसाका विरुद्धमा सडक तातिरहेको छ भने अर्कोतिर पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई ज्यूँदै गाडिएको सार्वजनिक भएको छ। नेपालका मानव अधिकारवादीहरू पनि मानवअधिकारको हनन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छन्। कुमार लामाका लागि देशमै पनि अनुकूल स्थिति छैन।

६.     सरकारले नागरिकलाई भनेजस्तै गरी राजनैतिकरूपले जे जसरी भन्दैछन्, त्यसबाट बेलायत प्रभावित होला र कुमार लामा छोडिएलान् भनेर आशा नगरे हुन्छ। अदालती मुद्दामा त्यसरी कराउनु पनि हुँदैन। सरकारसामु एकमात्र बाटो कुटनैतिक प्रयास हो। नेपालले कूटनैतिक प्रयास गर्नुपर्दछ र उनलाई नेपालमा नै कारबाही गर्ने दह्रो आश्वासन दिनुपर्दछ।

७.     बेलायतले अन्य केही देशका नेताहरूलाई त्यस्तो आश्वासनको आधारमा फिर्ता गरेको उदाहरण छ। त्यसैलाई नजिर मानेर नेपालले वकालत गर्नुपर्दछ। तर प्रधानमन्त्रीले यहाँ भनेजस्तै गरी अहिले कारबाही गरे शान्ति प्रक्रिया भत्किन्छ। सत्य निरुपण आयोग गठन गरी कारबाही हुन्छ भन्ने उधारो आश्वासन दिएमा त्यो सायद मान्य नहुन सक्छ। सरकार यसमा गम्भीर हुनैपर्दछ। मुखले गम्भीर छौं भनेर हुँदैन, कामले नै गम्भीरता देखाउनुपर्दछ। गम्भीर कूटनैतिक प्रयास यथासक्य छिटो चाल्नुपर्दछ।