जब चाडबाड नजिकिँदै जान्छन्, बजार भाउ छोइसक्नु हुँदैन । नियमनको जिम्मा पाएका सरकारी संयन्त्र कहींकतै अनुगमन गरेजस्तो गर्छन् तर त्यस्ता अनुगमनको प्रभावकारिता खासै देखिँदैन । सरकारी संयन्त्र काम भइरहेको छ भन्छ तर बजारमा दिनहुँ उपभोक्ता ठगिएको ठगियै छन् । कालाबजारी गर्नेहरू हौसिरहेका छन् । विभिन्न वहानामा चर्को भाउ असुल्दा पनि कारबाही नहुने भएपछि उनीहरू हौसिनु स्वाभाविक नै हो । भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउने भयो भनेपछि यता सामान लुकाउन र भाउ बढाउन सुरु भयो । प्याजमा त्यस्तै भयो । भारतमा उत्पादन कम भएपछि नेपाल पठाउन रोक लगाउने भनेर समाचार आयो, यता हाहाकार सुरु भइहाल्यो । ३५ रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने प्याज सय रुपैयाँमा पनि नपाइने बनाइयो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ यति आकासिएको छ कि सर्वसाधारणले त अब साँझ बिहानको छाक टार्नसमेत कठिन भइसक्यो ।

संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार कृषिमा उत्पादन बढाउने भन्दै बर्सेनि बजेट बढाइएको नारा लगाउँछन् । नारा र भाषणमा बजेट बढे पनि वास्तविकतामा त्यसो भएको छैन । कृषि उत्पादन बढाउन भनेजस्तो सजिलो छैन । कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति छैन । भइहाले पनि समयमा मल, बिउ पाइँदैन । उत्पादित सामग्री बजारमा पुर्‍याउन उस्तै कठिन छ । भारतीय फलफूल र तरकारी भित्रने कृषि उपज बजारहरूमा नेपाली उत्पादन भिœयाउनै कठिन छ । उद्यमीहरू पनि एकोहोरो जस्ता भइसकेका छन् । एउटाले कुखुरा फार्म चलाएर नाफा कमाएको देख्यो, अर्कोले सुरु गर्छ, यसो कमाउने बेला भयो बर्डफ्लु जस्ता महामारीको घानमा पर्छ । यी र यस्तै समस्याबाट नेपाली किसान गुज्रेका छन् । किसान असफल हुनु भनेको उपभोक्ता मारमा पर्नु हो । महँगीको चापमा पर्नु हो ।

कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन नसक्नु, बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु सरकारको भयंकर कमजोरी हो । बजार अनुगमनको अधिकार अहिले ३ तहकै सरकारलाई छ । संघ सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको व्यक्तिलाई यसको जिम्मा दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन नियमावली बनाएर काम थालेको छ । पालिकास्तरबाट पनि अनुगमन गरिएका खबर सुनिन्छन्, थाहा पाइन्छन् । तर गल्ती गर्नेहरूलाई दोष अनुसारको कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्र चुकिरहेको छ । अनि ३ तहका सरकारले आआफ्नो तरिकाले अनुगमन गर्ने तर समन्वय नगर्ने भएकाले पनि समस्या बढिरहेको छ । अधिकार पाएका व्यक्तिहरूले त्यसको प्रयोगमात्रै गर्ने हो भने पनि बजार यतिसारो अनियन्त्रित हुने थिएन ।