सामाजिक उद्यमशीलता भन्नाले नाफा वितरणको उद्देश्य नराखी वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वितरण, बजारीकरण जस्ता व्यावसायिक कार्यमार्फत सामाजिक पुँजीको विकास गर्नु भन्ने बुझिन्छ । व्यवसायमा नाफा बिना संस्थाको दिगोपनाको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । तसर्थ यस्ता संस्थाले नाफा नै गर्दैनन् भन्ने होइन तर प्राप्त नाफालाई केही प्रतिशत व्यवसायको वृद्धि विकासमा लगाई केही प्रतिशत सामाजिक सेवामा कार्यमा खर्च गरिन्छ ।

सामाजिक उद्यमशीलता शब्द केही दशक यताबाट मात्र व्यापक प्रयोगमा आएको भएपानि रोर्बट ओवेन जसलाई ‘फाउन्डर अफ कोअप्रेटिभ मुभमेन्ट’ को नाम ले पनि चिनिन्छ, । सन् १८४४ मा ‘रोस्डेल सोसाइटी अफ इक्युटेबल पायोनर्स’ संस्था को सञ्चालन, सन् १९८० मा विलियम ड्राइटोनले अशोका नामक नाफा वितरण नगर्ने व्यावसायिक कम्पनीमार्फत तथा सन् १९८० मा मोहम्मद युनुसले ग्रामीण विकास बैंकमार्फत् स्थानीयस्तरमा कर्जाको सहज पहुँच तथा सामूहिक लगानीजस्ता कार्यले त्यससमय सामाजिक उद्यमशीलताको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । विषेशत गैरसरकारी संस्थाको उद्देश्य पनि समाजमा सामाजिक आर्थिक लैंगिक, जातीय, शारीरिक, भौगोलिक वा यस्तै विविध कारणले पछि पारिएका व्यक्ति वा समुदायको सर्वांगीण विकासमा टेवा पु¥याउनु हुन्छ । यिनीहरु राज्यका सरकारले गर्नुपर्ने काममा सहयोगी बनेर समाजमा स्थापित हुन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा आव २०७६/०७७ सम्ममा समाज कल्याण परिषद्मा जम्मा ५१ हजार ५ सय १३ ग्रैहसरकारी संस्था दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ भने हाल यस्ता संस्थाको संख्या झन्डै ६० हजार नजिक छ भनिन्छ । यस्ता संस्थाका आम्दानीको वार्षिक अर्बौं रकमको स्रोत मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा चन्दा नै हो । यस्ता संस्थाले सो रकाम लक्षित वर्ग तथा समुदायमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा योक्रम विगत ७० वर्षबाट चल्दै आएको छ भन्ने कुरा आइ एन एफ नेपालको ७० औं वर्ष प्रवेशको इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ ।

हाल अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुदान वा सहयोगमा नै निर्भर रहेका छन्

यस्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप लक्षित वर्ग तथा समुदायको सर्वाङ्गीण विकासमा सरकारको सहयोगी बनेर नेपाली समाज समुदायलाई महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । जसले नेपाली समाजको रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यसरी वर्षाैंदेखि गर्दै आएको लगानीले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग, व्यापक रोजगारीको सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास गर्दै समुदायमा बढ्दै गएको आयको असमान वितरणलाई न्युनीकरण गर्दै नेपाल सरकारको गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । जबसम्म हामीले समुदायलाई नै दिगोरुपमा आय आर्जन गर्ने सीप, साधन, स्रोत तथा बजारको उपलब्धता प्रदान गर्दै लक्षित वर्गको दिगो आर्थिक आय आर्जनलाई जीविकोपार्जनको भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिंदैन तबसम्म गैरसरकारी संस्थाबाट प्रदान गरिने सीप विकास, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, अधिकार प्राप्ति र प्रयोगका क्षेत्रमा गरिने लगानीले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसक्दो रहेछ ।

आयोजनाको सुरुआत गर्ने तथा अन्त्य समय पूर्व निर्धारित हुन, सीमित बजेटमा योजना अनुसारका काम गर्नुपर्ने, आयोजनाको योजना बनाउँदा लक्षित लाभग्राहीको सहभागिताबिना योजना बनाइने तथा फन्डिङ पाटर्नरको चाहनाअनुसार आयोजना कार्यान्यन गर्नुपर्ने, समयअनुसार समुदायका बदलिँदा आवश्यकता तथा कुनै एक क्षेत्रमा मात्र विशिष्टीकृत सेवा गर्न नसक्नु जस्ता समस्याले पनि यस्ता संस्थाले दिने सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यसरी गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई व्यावसायिक संस्थामार्फत् स्थानीय समुदायलाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन सा्रेतको पहिचान गरी आवश्यक सीप तथा प्रविधिमा सहयोग, आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्पादन, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण गरी दिगो आर्थक आय आर्जनसँगै बचेको केही नाफालाई सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा लगाउने गरी प्रशिक्षण तथा सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । आगामी दिनमा सामाजिक उद्यमशीलतामार्फत समाजमा व्यस्त गरिबी, बेरोजगारी वा पछौटेपनलगायत समस्याबाट मुक्त गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा गरिने लगानीले नेपाल सरकारले सन् २०१५ सा संयुक्त राट्रसंघ सभाबाट अनुमोदित दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति महत्वपूर्ण योगदान गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्ममा मध्यम वर्गको आय भएको मुलुकमा पुग्ने रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।

सामाजिक उद्यमशीलता वा व्यावसायिक अवधारणा गैरसरकारी संस्थाको हकमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हाल अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुदान वा सहयोगमा नै निर्भर रहेका छन् । यदि नेपालको सन्दर्भमा यस्ता संस्थाको बढ्दो परनिर्भरतालाई कम गर्दै सामाजिक सेवाको कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि यस्ता संस्थाले नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमार्फत् सामाजिक उद्यमशीलताको विकास गर्दै प्राप्त आयबाट सामाजिक सेवाका कार्य निरन्तरता दिन सकिन्छ । यस्ता संस्थाले नट फर प्रोफिट डिस्ट्रिव्युटिङ कमपनी नाफा वितरण गर्न नपाउने कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था नेपालको प्रचलित कम्पनी ऐनको परिच्छेद १९ को अधीनमा रही परिच्छेद २ को दफा ३(३) मा व्यवस्था गरिएको छ ।