संविधानसभाको माग नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले २००६ साल देखि नै उठाउँदै आएका हुन्। २००७ सालको अन्तरिम संविधान घोषणा गर्दा जन निर्वाचित संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने कुरा उठाएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीसंविधानसभाको चुनाव गर्ने सो संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने र संसद्को निर्वाचन गर्ने माग राखेर संसद्को सीधै निर्वाचन गर्न मानेका थिएनन्। तर राजा महेन्द्रले आफूले वनाएको संविधान अनुसार संसदको चुनाव गराउने अन्यथा चुनाव नगराउने अडान लिएपछि नेपाली काङ्ग्रेस, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी र कम्युनिष्ट पार्टीसमेतले राजा महेन्द्रले बनाएको संविधान अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन राजी भए। २०१५ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा काठमाडौमा ठूलो जुलुस निक्लेको थियो। पछि पार्टीको निर्ण मानेर पुष्पलाल पनि चुनाव लडेका थिए। २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म संविधानसभाको कुरा उठाउने मोहन विक्रम सिंह समेतका केही कम्युनिष्ट नेता मात्र थिए। २०४६।०४७ सालको जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो। सो अवस्थामा संविधानसभाको माग कसैबाट उठेन नेपाली काङ्ग्रेस, वाम मोर्चा र राजाको प्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो। ०४६ भाद्रमा गठन गरिएको आयोगको सिफारिसमा राजाद्वारा २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपालको संविधान २०४७ घोषणा भयो। यो विश्वको उत्कृष्ठ संविधान मानिएको थियो। हुन त सो संविधानमा राजाका अधिकारहरू प्रशस्त मात्रामा राखिएको थियो

राजाका ठाउँमा नोमिनल राष्ट्रपति स्थापित गरेर संविधानको धारामा केही परिवर्तन गरेर एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा र अन्य पार्टीका प्रतिनिधि समेत सम्मिलित गराएर गोलमेच सम्मेलन गरेर सो बाटोबाट संविधान बनाइएको भए सुनमा सुगन्ध मिसिए जस्तै सुन्दर संविधान बन्ने थियो। सो संविधानलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर सो सभाद्वारा पारित गरिएको भए वर्तमान दुखद् अवस्थाको सृजना हुने थिएन। २०६५ साल भित्रै संविधान बनिसक्ने थियो र देश विकासको पथमा द्रुतगतिका साथ अघि बढ्न सक्तथ्यो। पार्टीका नेताहरूको अदूरदर्शिता र असक्षमताको कारणले सोतर्फ कसैको ध्यान गएन।

माओवादीले साम्यवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ २०५२ फाल्गुण १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेकोमा माओवादीले सो उद्देश्य पूरा हुन सक्ने नदेखेर संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउनुपर्ने माग प्रस्तुत गरेकाले माओवादी र सात दलद्वारा मिति २०६२ मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो। ०६२।०६३ को जनआन्दोलनबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको लागि सङ्र्घर्ष गर्‍यो सो सङ्र्घर्ष सफल भइ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो। ०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाद्वारा दुर्इ वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो र दुइं वर्षभित्र संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण हुन सक्ने देखेर दुर्इ वर्षको समयावधि तोकिएको थियो। सहमति भएका विषयहरूको संविधानसभाद्वारा पारित गराउने र सहमति नभएका विषयहरू संविधानसभामा भोटिङ गरि दुर्इ तिहाई बहुमतद्वारा निर्ण गरिएको भए सो तोकिएको समयभित्रै संविधान बनिसक्ने थियो सो हुन सकेन। पार्टीहरू विवादमा अल्झिइनै रहे। दुर्इ वर्षपछि २०६७ जेठ १४ गते एक वर्षका निमित्त पहिलो पटक म्याद थपियो। २०६८ जेठ १४ गते तीन महिनाका लागि दोस्रो पटक म्याद थपियो। ०६८ भाद्र १२ गते पुनः तेस्रो पटक तीन महिनाका लागि म्याद थपियो तर संविधान बनाउनेतर्फ अग्रसरता देखिएन। ०६८ साल मङ्सिर १३ गते ६ महिनाका लागि म्याद थपियो। ०६९ साल जेठ १४ गते राति १२ बजे बावुरामद्वारा संविधानसभालाई भ· गरियो। हाम्रो देशमा ४ वर्षसम्म पनि संविधान निर्माण हुन सकेन। पार्टीका नेताहरूद्वारा प्रदर्शित गरिएको बहुलठ्ठीपन, घमण्ड र मेरा गोरुका बाह्रै टक्का भन्ने अहंकारद्वारा संविधान बन्न नसकेको हो।

६०१ जनाको सभासद्को भीडले संविधान निर्माण गर्ने होइन। संविधान संविधान विज्ञहरूले बनाउने हो। ६०१ जनाले संविधानसभाबाट र बाहिरबाट समेत १५ जना विशेषज्ञको टोली वनाए र संविधान मस्यौदा गर्न लगाएको भए सजिलै संविधान वन्न सक्तथ्यो। तर पार्टीका केही नेताहरूले संविधान बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै ठानेन् र संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा सभासद्हरूको तलव भत्ता खुवाउँदा अबौर्ं अर्ब रकम खर्च भयो तर कुनै प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन। दशवष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा १५ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो हज्जारौं बेपत्ता बनाईयो, हजारौं अ·भ· छन्, देशको अवस्था पचासौं वर्ष पछाडि धकेलिन पुग्यो। राष्ट्रको अबौर्ं-खबौर्ं धनसम्पत्ति स्वाहा भयो। राष्ट्रले कोल्टे फर्र्न सकेन। देश गरिबीको रेखामुनि उधोमुखतर्फ ओर्र्लिदै छ। यसलाई पार लगाउने कुनै नेता छैन। देशलाई सही नेतृत्व दिन सक्ने र सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने खूबी भएको नेता भएनन्।

संविधान निर्माणको क्रममा विगतमा प्रस्तावना नागरिकता, मौलिक हक, न्यायिक पद्धति, व्यवस्थापिकाको स्वरूप, सार्वभौमिकता, शासकीय स्वरूप, प्राकृतिक सम्पत्ति बाँडफाँट आदि अत्यधिक विषयमा संविधानसभाभित्र कुरा मिलिसकेको छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो। राज्यको पुनर्संरचना अथवा सङ्घीयताको विषयमा कुरा मिलेको थिएन। कसैले एकल जातीय राज्य बनाउनुपर्दछ भनी जोड दिन्थे, मधेसीले एक मधेस एक प्रदेशको आवाज उठाएका थिए। कसैले बहुजातीय राज्य स्थापना गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। ४ वर्षसम्म कस्तो सङ्घीय व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने कुरामा सहमति भएन तर अब संविधानसभाको चुनाव गरेर सोबाट चुनिएका सभासद्द्वारा सङ्घीयतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति गर्नुपर्दछ। पार्टीनेताहरूले संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा निर्वाचन भएपछि पूर्व सहमति भइसकेका विषयमा पनि सहमति गर्नुपर्दछ।

भारतमा सन् १९४७ देखि १९४९ सम्म २ वर्ष ११ महिनामा संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण भएको थियो। विश्वको सबभन्दा ठूलो संविधान बनाइएको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९९४ देखि १९९७ सम्म २ वर्ष ८ महिनामा संविधान बनाइएको थियो। कोलम्बियामा ३ महिनामा संविधान बनाइएको थियो। नामिवियामा एक वर्षभित्रै संविधान बनाइएको थियो र द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा संविधानसभाद्वारा एक वर्षभित्रै संविधान बनाइएको थियो। यति सानो २ करोड ६४लाख जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा २०६५ साल जेठ १४ देखि हाल २०७० साल साउनसम्म संविधान बन्न नसक्नु दुखद् कुरा हो। विश्वमा कहीँ पनि एकपटक संविधानसभाद्वारा संविधान बन्न नसकेपछि पुनः अकोपटक तत्कालै संविधानसभाको निर्वाचन गरेर सो बाट संविधान बनेको उदाहरण छैन। संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्ने मुख्य कारण संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नभएकाले नै संविधान बन्न नसकेको हो।

२०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। नेकपा-माओवादी समेतका ३३ दलले निर्वाचनमा भाग नलिने उद्घोष गरी आनदोलन सञ्चालन गरेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार र चार दलद्वारा वैद्य समूह समेतको सम्पूर्ण राजनीतिक स·ठनलाई जुनसुकै आधारमा पनि निर्वाचनमा भागलिन लगाउनुपर्दछ र चुनाव सुसम्पन्न गर्नुपर्दछ। कस्तो संविधान बनाउने भन्ने सिद्धान्त नबनाइएकोले विगतमा संविधान बन्न नसकेको हो भन्ने कुरालाई राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई ज्ञान हुनुपर्दछ। निर्वाचन हुनु अगावै संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुनुपर्दछ। दक्षिण अफ्रिकामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुभन्दा अगावै ३४ वटा सिद्धान्त तय गरेकोले सोही आधारमा यथा समयमा संविधान बनाइएको हो। त्यस्तै भारतमा पनि संविधान निर्माण गर्नुअघि १६ वटा सिद्धान्त बनाइएको थियो र सोही आधारमा संविधान निर्माण गरिएको थियो। अब हुने निर्वाचनमा चुनिने सभासद्हरूका लागि कस्तो संविधान बनाउने भन्ने संविधान निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दाअघि नै निर्धारित गरि लिपिबद्ध गर्नुपर्दछ। पहिलेको संविधानसभाबाट करिब-करिब सहमति भएका विषयलाई अघि नै सहमति गर्ने संविधानसभाबाट पारित गर्ने नमिलेका राज्यको पुनर्संरचना सङ्घीयता आदि विषयमा पनि सबै पार्टीका बीचमा एकमत कायम गर्ने प्रयासको सुरुवात गर्नुपर्दछ। संविधानसभाको अवधि पाँच वर्षको हुनुपर्दछ। एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्दछ। एक वर्षपछि सो संविधानसभालाई प्रतिनिधिसभामा परिणत गर्नुपर्दछ। सो प्रतिनिधिसभालाई नवनिर्मित संविधानको अ·को रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ र राष्ट्र निर्माणको महा यज्ञमा जनप्रतिनिधिहरू प्रतिवद्ध भइ लाग्नुपर्दछ। २०७० साल मङ्सिर ४ गते तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दछ। २०५४ सालदेखि हाल १६ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकोले देश अस्तव्यस्त भएको र विदेशी सहयोग बन्द हुन लागेकोले सो मङ्सिर ४ गते नै संविधानसभाको निर्वाचनका साथै एकै दिनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्दछ। विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्दछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन अकोपटक गर्दा देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुर्दछ। एकै पटक गर्दा ठूलो रकमको बचत हुनुका साथै समयमै देशले निकास पाउन सक्तछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)