संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने राष्ट्रिय विषय २००७ देखि उठाइएको हो। राजा महेन्द्रले संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट आदि पार्टीको माग अस्विकार गरेकोले राजाद्वारा दिइएको संविधानको आधारमा २०१५ सालमा आम निर्वाचन भएको हो। त्यसपछि संविधानसभाको विषय कुनै नेता अथवा पार्टीहरूले उठाएनन्। ०४६ सालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भइ बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएपछि आन्दोलनकारी शक्ति काङ्ग्रेस र वाममोर्चाद्वारा संविधानसभाको माग उठाइएन। काङ्ग्रेस, वाममोर्चा, राजाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भएको ११ सदस्यीय संविधान निर्माण सुझाव आयोगद्वारा  संविधान बनाइयो र राजद्वारा स्वीकृति भएपछि लागू गरियो। यो संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ। यो संविधानमा उल्लेख गरिएका राजाले गर्ने भनिएका कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने शब्द समावेश गर्ने राज्यको पुनर्संरचना आदि केही धारा थपेर संविधान निर्माण गरिएको भए छोटो समयमा संविधान बन्ने थियो र देशमा स्थिरता र विकास हुन सक्दथ्यो।

२०४८ सालको चुनावमा भाग लिएर ९ सिटमा विजय भएको बावुरामको नेतृत्वको जनमोर्चा भित्र फुट भइ दुर्इटा पार्टीभएपछि २०५१ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिएन र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएको अवस्थामा सो जनमोर्चाका नेता कार्यकर्ता र स्थानीय निकायका प्रतिनिधि समेतका उपर व्यापक दमन गरियो। सो जनमोर्चाले ४० सूत्रीय माग राखी सरकारलाई प्रतिवेदन वुझायो। यी माग पूरा नभएमा ०५२ फागुनबाट सशस्त्र सङ्र्घर्ष गर्ने निर्णय गर्‍यो। ती मागहरूप्रति सरकारले ध्यान नदिएको हुँदा सशस्त्र सङ्र्घर्ष सुरुवात गरियो। चीनमा जस्तै एक दलिय अधिनायकवादी कम्युनिष्ट व्यवस्था स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ सशस्त्र सङ्र्घर्ष गरियो। संसदीय प्रजातन्त्र भएको जनतालाई बोल्ने लेख्ने शान्तिपूर्ण माग राख्न सक्ने स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा सशस्त्र सङ्र्घर्ष गर्नु गलत कार्य थियो। सो सशस्त्र आन्दोलनद्वारा करिब १५ हजार जनाको ज्यान गयो, हजारौं र्घाईते भए, हजारौं जनतालाई बेपत्ता पारियो। अबौर्को राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति भयो देशको आर्थिक अवस्था कुण्ठित हुन पुग्यो।

सशस्त्र सङ्र्घर्षद्वारा सत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने देखेपछि माओवादीले सरकारसँग वार्ता गर्ने र संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउन माग राखे। तत्कालिन अवस्थामा सरकार र माओवादीका बीचमा तीन पटक वार्ता भयो तर वार्ता असफल भयो। राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिल्नका निमित्त माओवादीले निकै प्रयास गरे तर राजाले बेवास्ता गरेपछि माओवादी नेताहरूले दलसँग मिल्ने निश्चय गरे माओवादी र ७ राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा ०६२ साल मङ्सिर ७ गते १२ बँदे सम्झौता भयो। ०६२/०६३ सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनद्वारा राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकेर राजतन्त्रको अन्त्य भइ गणतन्त्र स्थापित भयो तर गणतन्त्र स्थापित भएको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि स्थायी शान्ति स्थापित हुन सकेन, देश विकासले गति लिन सकेन दलका नेताहरू निजी स्वार्थ र झिना मसिना कुराका निमित्त झगडिइरहेका छन्। संविधानसभाको विषय उठाइएको ५७ वर्षपछि ०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। २ वर्षभित्रै संविधान बनाउने भन्ने अन्तरीम संविधानमा प्रावधान राखिएको भए तापनि हाल ५ वर्ष विति सक्दा पनि संविधान बन्न सकेन। पुनः दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दै छ। निर्वाचनप्रति आम जनताको चासो र उत्साह जाग्न सकेको छैन। एक पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र संविधान बन्न नसकेपछि लगत्तै दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधान बनाएको विश्वमा कहीँ कतै उदाहरण छैन। जर्मनी र अष्टे्रलियामा १०० वर्षको बीचमा दुर्इ पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो।

फ्रान्समा ७ पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा पनि संविधान बन्न सकेन। अन्त्यमा राष्ट्रपति देगालले संविधान निर्माण गरि जनमत सङ्ग्रह गर्न लगाए। जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदन भएपछि संविधान बन्यो र सो संविधानमा फ्रान्सको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कार्यकारी अधिकार सम्पन्न रहने प्रावधान राखिएको छ। नेपालमा पनि फ्रान्सको जस्तै संविधानको शासकीय स्वरूपको विषयमा सहमति भएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। विश्वमा कहीँ नभएको एकपटक संविधानसभाको निर्वाचन भै संविधानसभामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा अन्तरद्वन्द भइ संविधान बन्न नसकेको र लगत्तै दोस्रो पटक निर्वाचन भइ संविधान बन्ने कुरामा आर्श्चर्य मान्नुपर्दछ तर संविधान बनेमा राम्रै हुन्छ।

पहिलो पटकको संविधानसभाद्वारा संविधान बन्न नसक्नुको मुख्य कारण माओवादी सेना समायोजन अन्तिम अवस्थामा ०६८ चैत २८ गते गरिएको, माओवादीले घुमाई फिराई अधिनायकवादी सत्ता स्थापित गर्न प्रयास गरेको, एक जना राष्ट्रपतिमा सम्पूण्ा शक्ति राख्न खोजिएको, विधिको शासन, संबैधानिक सवोर्च्चता स्थापित गर्न नमानेको, एकल जातीय राज्य स्थापना गर्ने प्रयास गरेको र काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले माओवादीको सर्वसत्तावादी प्रावधान अस्वीकार गरेकोले नै विगतमा संविधान बन्न नसकेको हो। यिनै कुराहरूमा सहमति गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने हो भने दोस्रो पटकको संविधानसभाको निर्वाचन सार्थक होला अन्यथा वितेको ५ वर्ष जस्तै गरि अको ५ वर्ष पनि संविधान नबनी अलमलमै वित्ने कुरामा दुर्इमत हुन सक्दैन।

हाल माओवादी काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसीमोर्चा आदि चार राजनीतिक दलका नेताहरूका बीचमा सहमति भइ ११ बुँदे सम्झौता भएको २५ बुदामा संविधान संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार गठन भइ निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिई सो आयोगद्वारा पेश गरिएको निर्वाचन ऐनको मस्यौदालाई सरकारद्वारा पूर्णता दिई निर्वाचन ऐन बनेपछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने अवस्थामा माओवादी पार्टीले अडंगा हालेको छ। थ्रेस होल्ड (मत प्रावधान कम्तीमा एक प्रतिशत) रहनुपर्दछ भनी विगतमा राजनीतिक सहमति भएकोमा माओवादीले थ्रेशहोल्ड राखिनु हुन्न भनी व्यवधान खडा गरेको छ। विगत अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या ६०१ रहेको सो सङ्ख्या बढी भएकोले जनभावना अनुसार ४९१ राख्ने भनी विगतमा सहमति भएको कुरामा पुनः अडंगा हालेर ६०१ सदस्य चाहिन्छ भनी अवरोध उठाएको छ। फौज्दारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दिनु हुँदैन भनी सहमति भएकोमा सोकोविपरीत फौज्दारी अभियोग लागेकालाई पनि उम्मेदवार बन्न दिनुपर्छ भनी माओवादीले अडंगा हालेेको कारणले निर्वाचन ऐन बन्न सकेको छैन। निर्वाचन ऐन नबनी निर्वाचनको मिति तोक्न अप्ठेरो परेको छ। निर्वाचन मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको छ। निर्वाचन ऐन बनेपछि सरकारले मिति तोक्नुपर्दछ। माओवादी नेताको अर्घेल्यार्इं र अवरोधका कारणले निर्वाचन मिति तोक्न नसकेको जगजाहेर छ। माओवादी पार्टी१२ बुँदे सम्झौता गर्दादेखि आजसम्म बहुदलीय प्रजातन्त्र मान्दछौं भनी धेरै पटक सम्झौता र सहीछाप गरेपनि सशस्त्र सङ्र्घर्षबाट सत्ता कव्जा गर्न नसकेर मानसिक रूपमा घाइते भएका माओवादी नेताहरूले संविधान बनाउन चाहँदैनन् भन्ने कुरा आफैले सहमति गरि हस्ताक्षर गरिएका कुरालाई नमानी अडंगो थाप्नुले उनीहरू प्रति अविश्वास सृजना भएको छ। एमाओवादीले अझै पनि अन्य पार्टीका नेताहरूलाई फकाएर, फुस्लाएर धम्क्याएर, दबाबमा पारेर सत्ता हत्याउन चाहन्छन्। संविधान बनाउने उनको उद्देश्य छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा जबर्जस्ती गरेर दो-तिहाई बहुमत प्राप्त गर्ने र सत्ता हत्याउने एमाओवादीको खेल हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ। विगत ०६४ सालको चुनाव भयावह स्थितिको परिणाम हो। लोकमान सिंह कार्की जस्ता प्रतिगमनकारीको उदय र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकारको क्षयीकरण हुन गएको छ। भ्रष्टाचार लुटतन्त्रले प्रशर्य पाई रहेको छ। सङ्गठित गुण्डा र सशस्त्र दस्ताको माध्यमद्वारा निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने चाहना राख्नेहरूलाई परास्त गर्नुपर्दछ। लोकतान्त्रिक शक्ति, नागरिक समाज, बौद्धिक चेतनशील शक्ति विभिन्न वर्गहरू सङ्गठित भएर स्वतन्त्र धाँधलीरहित संविधानसभाको निर्वाचन गराउने कुरामा कृतसंकल्पित भएर लाग्नुपर्दछ। लोकमानसिंहजस्ता समाजबाटै बहिस्कृत व्यक्ति अख्तियारमा ल्याउनुले आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसरीनै त्यस्तै क्षेत्रका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने त होइन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने हुन्छ। मार्ग शीर्षभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन एकैपटक गराउन उचित हुन्छ। विगतमा मिलिसकेका संविधानका विषयहरू सूत्रवद्ध गरी डकुमेन्टेशन गर्ने नमिलेका विषयहरू तत्कालै संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि मिलाउने र दक्षिण अफ्रिकामा सुरु भै ३४वटा सिद्धान्त सूत्रमा टेकेर संविधान वनाए जस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै प्रावधान राखेर संविधान बनाउने बाटो खोल्नुपर्दछ। संविधानसभाको निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्रै संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्ने र संविधानसभालाई जनप्रतिनिधिसभामा परिणत गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई देशको समृद्धि र उन्नतिको काममा लगाउनुपर्दछ। यथा समयमा निर्वाचन नभएमा मुलुकमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ। मुलुक असफल राष्ट्रमा परिणत हुन सक्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)