काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहको ध्यान शिक्षामा केन्द्रित भएको छ । महानगरले आजसम्म नगरेका, गर्न नसकेका सानाठूला सबै काम मेयर साहकै निर्देशन, नेतृत्व र पहलमा हुने गरेका छन् । अवैध संरचना हटाउन प्रयोगमा आउने डोजरलाई बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले ‘बालेनको डोजर’ भन्छन् । महानगरको नीति बालेनको नीति बन्छ । राम्रा नराम्रा सबै कामका लागि ताली र गाली दुुबै मेयर साहले नै पाउँछन् । कुनै पनि दिन प्राय: यस्तो छैन, जहाँ मेयर बालेनले कुनै न कुनै नवीन कामको थालनी नगरुन् ।

दुुई साता अघि शिक्षामा बालेनको प्रवेश नयाँ समाचारमात्र बनेन, यसले एक किसिमको तरंग नै ल्याइदियो । काठमाडौं महानगरको गत असार ३० गते सम्पन्न नगर सभाले आफू मातहतका सबै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरी सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त नगर सभाले हालको समिति भंग गरेर सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेसँगै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकले ठाडो असन्तुष्टि जनाएका छन् । उक्त निर्णय प्रमाणीकरण भने भैसकेको छैन । प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टदेखि नै पुरानो समिति स्वत: भंग भई वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष बन्नेछन् । हाल सो महानगरपालिकाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय र ३२ वटा वडा छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भएको अवस्थामा एउटा वडाध्यक्षले थुप्रै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भई काम गर्नुपर्ने छ ।

संघीयतासहितको संविधान निर्माण भएको आधा दशकभन्दा बढी समय व्यतित हुँदासम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने संघीय सरकारका लागि उनको यो कदम एउटा गतिलो झापडमात्र होइन, समीचीन व्यंग्यसमेत हो । यसैकारण हालै संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐनका लागि विधेयक स्वीकृत गरी सदनमा पठाउने निर्णय गरेको छ । संघीय आधारमा मात्र स्थानीय शिक्षा ऐन बनी विद्यालय शिक्षाको बारेमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्न संघीय सरकार निकै ढिलाएको छ । यसकारण पनि महानगरले आफ्नै ऐन, नियमका आधारमा लिएको निर्णय आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।

यद्यपि मौजुदा व्यवस्थापन समिति भंग गरी वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन प्रक्रिया कति जायज छ ? दिनहुँजसो व्यस्त हुने महानगरको अध्यक्षले एउटै वडामा ५/७ वटासम्म विद्यालय भएको अवस्थामा समय दिन कति सक्लान् ? कतै गतिलो गर्ने नाउँमा भइरहेको धीमा गति पनि हट्ने त होइन ? यी प्रश्नको उत्तर भने आउन बाँकी नै छ । तैपनि मान्छेले कि चौतारी बनाउनेलाई चिन्दछ कि भत्काउनेलाई । चौतारीमा बस्नेको कसैले वास्ता गर्दैन । ७ सय ५३ पालिकामध्ये काठमाडौंका मेयर साह यतिवेला यसैकारण चर्चामा छन् । कसैले उनलाई चौतारी चिनेको भन्छन् त कसैले भत्काएको ।

संविधानमा शिक्षा

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको बारेमा उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने तथा उक्त तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क रुपमा पाउने हक हुुनेछ भनी संविधानमा लेखिएको छ । यसरी शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेर राज्य नागरिकप्रति थप उत्तरदायी बन्न खोजेको देखिन्छ ।

राज्यले यसरी अघि सारेका यी मौलिक हकको प्राप्तिका लागि संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँडअन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २ तथा धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ ले आधारभूत र माध्यमिक तह ( बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म )को शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तह ( गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा ) लाई प्रदान गरेको छ । यसैकारण पनि अब सबै प्रकारका विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, रेखदेख र अनुुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको हुने कुरामा विवाद रहेन । हाल कतिपय स्थानीय तहले धमाधम शिक्षासम्बन्धी नियम बनाई लागु गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । विद्यालय रेखदेख र व्यवस्थापनका नाउँमा सम्बन्धित वडाअध्यक्षहरू नै आफ्नो वडाक्षेत्रभित्रका विद्यालयका लागि व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष हुने गरी कानुन बनाउने स्थानीय तहमा काठमाडौंमात्र नभएर अन्य थुप्रै तहले यसको अभ्यास यस अघि नै गरिसकेका छन् । तर विद्यालय व्यवस्थापन र नियमनका नाउँमा आफैं पदमा जाने गरी संघीय कानुनलाई समेत छलेर कानुन बनाउने स्थानीय तहले गरेको हतारो अलि बढीजस्तो देखिन्छ ।

२५ गतेभित्रै तलब खाने निजामतीहरूले नै शिक्षकलाई चौमासिक निकास दिने । शिक्षकले महिनावारी बुुझ्न ३ महिनापारि कुर्नुपर्ने

शिक्षाको अधिकार एकल र साझा दुुवै प्रकारले व्याख्या भएकाले स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा नीति संघ र प्रदेश सरकारको कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्दछ । तर अहिले स्थानीय तह आफैंले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी शिक्षा ऐन बनाएर प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ र यो काम हतारको उपज हो कि जस्तो लाग्दछ ।

शिक्षकलाई महत्व देऊ

विद्यालय शिक्षाको उपलब्धिलाई लिएर शिक्षकको अनावश्यक आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । तर शिक्षकले आजसम्म पनि पारिश्रमिक (तलब) पाउनलाई चौमासिक कुर्नुपरेको व्यथा कमैलाई थाहा छ । केही अपवादबाहेक शिक्षकलाई वृत्तिविकासको अवसर नगण्य देखिन्छ । विगतमा शिक्षकबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकसम्म करारमा ल्याउने चलन थियो । २०४६ सालपछि यो प्रचलन हट्यो । आज पनि कतिपय शिक्षकहरूको हैसियद भने निकै उच्चस्तरको पनि छ । पेसागत संगठनको नाममा राजधानी बसेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीमात्र होइन उस्तै परे शिक्षामन्त्री बनाउने र हटाउने हैसियतमा पनि कतिपय शिक्षकहरू थिए/छन् । यसको अर्थ सबैको हैसियत यही स्तरको छ भन्ने पटक्कै होइन । निरीक्षणका लागि सेती परियोजनादेखि सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमसम्म स्रोतव्यक्तिका रुपमा कैयांै शिक्षकहरूलाई ल्याइन्थ्यो । कतिपय शिक्षकहरू लियन पद राखी माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकमा पनि आउँथे । शिक्षकका लागि आज यो सुविधा छैन । विगत ४ वर्ष यता स्रोतव्यक्ति पनि पालिकाले चाहेमा आन्तरिक बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्थासम्म छ । अनिवार्य गरिएको छैन । शिक्षकका लागि आउने तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा शिक्षक जानै हुँदैन भन्ने सोच छ । स्वयं शिक्षा मन्त्रालयसमेतले शिक्षकका लागि आएको विदेश भ्रमणको कोटामा आफ्नै आसेपासे कर्मचारी पठाउने गरेका उदाहरणहरू छन् । यस विषयमा पनि महानगरको सकारात्मक हस्तक्षेप अपेक्षित देखिन्छ ।

सेवा,सुविधा असमान कहिलेसम्म ?

अझै पनि शिक्षकलाई जति सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो त्यति उपलब्ध नभएको अवस्था छ । एउटा शिक्षा शाखाको कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामकाजकै सन्दर्भमा एक दिन कुनै विद्यालय जान्छ भने उसले नियमानुसारको दैनिक भ्रमण भत्ताको सुविधा पाउँछ । उही विद्यालयको शिक्षक उही शिक्षा शाखामा महिनामा दुईपटक कामकाजकै सिलसिलामा आउँदा उसले अतिरिक्त सुविधाका नाममा एक पैसा पनि पाउँदैन । दैनिक भ्रमण भत्ताको त कुरै छाडिदिऊँ । एउटा निजामती सरुवा भई जाँदा ५ जना परिवारसमेतको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ तर उहीसरहको शिक्षक सरुवा हुँदा कुनै पनि रकम पाउने व्यवस्था छैन । यसरी सेवामा विभेद गरेर उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन मात्र खोज्ने प्रवृत्ति कति सान्दर्भिक छ ? कम्तीमा पनि काठमाडौंबाट यो विभेदको अन्त्यको सुरुआत हुन सके अरु पालिकाले पनि सिक्ने थिए ।

आवधिक बढुवा छैन

शिक्षकको बढुवाको पाटो ओझेलमा नै परेको छ । निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एकपटक आएर हरायो । शिक्षकका केन्द्रिय नेताहरू आफू केन्द्रमा बसेर मोज गरेका नै छन् । उनीहरूलाई विद्यालय जान पनि पर्दैन, पढाउने त परको कुरा भयो । यसैले उनीहरू आम शिक्षकको वृत्तिविकासका लागि पहल नै गर्दैनन् । गरिहालेछन् भने पनि देखाउनका लागि मात्र गर्छन् । अडान लिँदैनन् । मरी मरी पढाउने शिक्षकको तलबबाहेक अन्य सुविधा त छैन नै, कम्तीमा पनि आवधिक बढुवा त पाउनुपर्छ, त्यो पनि छैन । यसरी चारैतिरबाट पेलिने, हेपिने वर्ग शिक्षकका भाग्यमा सधैं सानै हुनुपर्ने नियति नै हो त ? अब बालेनको निशाना यता सोझिनुपर्छ ।

महिनावारीलाई ३ महिनापारि किन ?

कुनै पनि सरकारी निकाय त्यस्तो नहोला, जहाँ कर्मचारीले तलब खानलाई प्रत्येक महिनाको २५ गते काट्नुपरोस् । २५ गतेभित्रै तलब खाने बानी परेका हामी निजामतीहरू नै शिक्षकका लागि चौमासिक निकासा दिन्छौं । एउटा शिक्षकले महिनावारी बुुझ्न ३ महिनापारि कुर्नुुपर्छ । ३ महिनापारिलाई कहिलेसम्म महिनावारी भन्नुपर्ने हो ? भोको पेटबाट हामी गुणस्तरीय शिक्षाको कोरा कल्पना कति दिन गर्ने हो ? यसबारेमा पनि शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षकलाई दोष दिनेले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

अरु पालिकाले बालेनबाट कहिले सिक्ने ? र यी सबै विषयमा बालेनको डोजर चल्ने कहिले? अब त सोच्नैपर्ने वेला भएन र ?