राइनास नगरपालिका लमजुङका एक वडा अध्यक्षले अपांगताको अधिकार वकालत गर्न सुरु गरेका छन् । गत महिना आयोजित एक कार्यक्रममा मनोसामाजिक अपांगताको विषयमा प्रस्ट हुने मौका मिल्यो । उनले भने, ‘मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्यको एक पाटो हो भन्ने थाह थियो तर अपांगता अधिकारसँग जोडिने विषय हो भन्ने थाहा थिएन ।’ वडाध्यक्ष जस्तै धेरै जनप्रतिनिधि र समुदायका व्यक्तिले मनोसामाजिक अपांगता प्राप्तिको प्रक्रियामा अन्योल छन् । मनोसामाजिक अपांगता के हो ? मनोसामाजिक अपांगताको पहिचान पाउन के गर्न पर्छ, पहिचान पाएपछि सरकारले के–के अधिकार, सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउँछ ? मनोसामाजिक अपांगता प्राप्तिका लागि के–कस्ता चुनौतीहरु छन् ? चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा सवैको मनमा आउन थालेको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ५४ हजार ७ सय ८२ व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता छ । जसमा ४.२ प्रतिशत मनोसामाजिक एवं मानसिक अपांगता रहेको छ । सामाजिक कलंक, बाधा र विभेदका कारण कयौ व्यक्तिहरु खुलेर अपांगता प्राप्तिमा चासो नदेखाएको पाइन्छ । मनोसामाजिक अपांगता ओझेलमा परेकोले यस विषय चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिएको छ ।

मनोसामाजिक अपांगता के हो ?

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ का अनुसार ‘मस्तिष्क र मानसिक अंगमा आएको समस्या तथा सचेतता, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, भाषा, गडनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्तिलाई मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता मानेको छ ।’ सामान्य अर्थ बुझ्दा, अमिल्दो सामाजिक गतिविधिले व्यक्तिको मन, भावना, सोचाइमा तालमेल नमिल्दा उत्पन्न हुने असरलाई मनोसामाजिक समस्या भनिन्छ । मनोसामाजिक समस्याले व्यक्तिको मन, शरीर, व्यवहार र सम्बन्धमा सामान्य भन्दा फरकपन ल्याउँछ । लामो समयसम्म यस्ता असर रहिरहे व्यक्तिको दिमागका रसाइनमा पनि तलमाथि बनाइदिन्छ । मनमा विचलन हुन्छ । जसले गर्दा काम गर्ने तौरतरिकामा असामान्य हुन्छ । सामाजिक सुसम्बन्ध कायम राख्न कठिन हुन्छ । त्यसैले मनोसामाजिक अपांगता हुनुलाई सामाजिक बाधा, अयोग्यताको अर्थमा लिइन्छ । यदि सामाजिक परिवेश, वाताबरण सहजभयो भने व्यक्ति मनोसामाजिक एवं मानसिक रुपमा स्वस्थ्य रहन्छ । ‘आजभोलि रीता (नाम परिवर्तन) चिन्तित छन् । उनलाई श्रीमान्को दुव्र्यवहारका कारण आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेकी छिन् । कसैसँग बोल्न मन लाग्दैन । अरुले उनलाई नाटक गर्छे भन्दै कैही नभएको आरोप लगाउँछन् । रीता घरमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दिनन् । नरमाइलो लाग्ने, दुख लाग्ने, भ्रमको अनुभूति हुने भएकाले उनले सामाजिक काममा सहभागिता जनाउन छाडेको धेरै भयो । मनमा चिन्ता र तनावको महसुस गर्छिन् । जसले गर्दा दैनिक जीवनमा असर गरेको छ ।’

यो उदाहरणमा श्रीमान्को दुव्र्यवहार, परिवारको अमिल्दो व्यवहार, सामाजिक मूल्य–मान्यता र दृष्टिकोणले रीतामा मनोविचलन अवस्था छ । फलस्वरुप लामो समयसम्म नरमाइलो लाग्ने, दुख लाग्ने, भ्रमको अनुभूति भइरहने भएको छ । उनलाई सम्बन्ध बनाउन र अरु व्यक्तिसरह समाजलाई योगदान दिन गाह्रो भएको छ । यदि सामाजिक परिवेश सहज हुने र बाधा नहुने हो भने उनको कार्यगत दक्षतामा प्रश्न उठ्ने थिएन । मनोसामाजिक समस्याका लक्षण देखिएकै कारण रीतालाई परिवार र समुदायले घृणा, कलंक, विभेदले हेरेको छ जसका कारण रीतामा मनोसामाजिक अपांगताको अनुभव गरेकी छिन् । यस्तो समस्या समयमै पहिचान गरी मनोपरामर्श, मानसिक स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक परिवेश सोचेको जस्तो भएको खण्डमा व्यक्ति अपांगता हुनबाट बच्नेछ । शारीरिक अपांगता प्रस्टसँग पहिचान गर्न सकिन्छ तर मनोसामाजिक अपांगता पहिचान गर्न कठिन हुन्छ । देख्न सकिँदैन । प्रस्टरुपमा छुट्याउन सकिँदैन । त्यसको लागि व्यक्तिले भोगेको, अनुभव र काम गर्दा भएको कठिनाइलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

मनोसामाजिक अपांगताको पहिचान पाउन के गर्नुपर्छ ?

मनोसामाजिक अपांगता परिचयपत्र पाउन मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अनुभव गरेका व्यक्ति वा परिवारका सदस्यले आफ्नो वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ । निवेदन वडा कार्यालयमा पाइन्छ । निवेदन दिँदा आफ्नो विस्तृत विवरण संलग्न हुनु पर्छ । अन्य अपांगता सजिलै चिन्न र बुझ्न सकिन्छ । फोटोमा पनि देखिन्छ तर मनोसामाजिक अपांगता भएको तस्विरमा नदेखिने हुँदा दैनिक क्रियाकलापमा भएको सीमितता वा कठिनाइको विवरण संलग्न गर्नु पर्छ । साथै अपांगता हो भन्ने विश्वस्त हुने आधार जस्तै सरकारी मनोचिकित्सकको रिपोट, वडा कार्यालयले दिएकोे प्रमाण भए पेस गर्नु पर्दछ । साथमा नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ । ३ वटा पासपोट साइजको फोटो र प्रमाण पेस गर्दा अपांगताको वर्गीकरण खुलाउनु पर्छ । वडा कार्यालयको सिफारिससहित पालिकाको सामाजिक शाखा वा महाशाखामा पठाउनु पर्ने हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, हकहित र संरक्षणसम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने र काम समेतको लागि प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका स्थानीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । समितिको संयोजक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुख रहनेछन् ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ५४ हजार ७ सय ८२ व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता छ । जसमा ४.२ प्रतिशत मनोसामाजिक एवं मानसिक अपांगता छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा १० प्रकारका अपांगता भनेर उल्लेख छ । त्यसको छैंटौं नम्बरमा मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगतालाई उल्लेख छ । समितिले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ अनुसार परिचय पत्रलाई गम्भीरताका आधारमा ४ भागमा वर्गीकृत गरेको छ । जसमा पहिलो पूर्ण अशक्त, दोश्रो अति अशक्त, तेस्रो मध्यम, र चौंथो सामान्य अपांगताको व्यवस्था छ । हरेक परिचयपत्रलाई पनि छुटाछुटै रंग दिएको छ ।

आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तररुपमा अरुको सहयोग लिनु पर्ने अवस्था भएको व्यक्तिलाई पूर्ण अशक्त अपांगता भनिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले रातो कार्ड प्राप्त गर्ने छन् । अन्तरव्यक्तिगत कार्यसम्पादन गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रुपमा अरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई अति अशक्त अपांगता मानिन्छ । अति अशक्त अपांगता भएको व्यक्तिले नीलो कार्ड पाउँछन् । भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा वा तालिम भएमा अरुको सहयोग लिई वा नलिई नियमित रुपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई मध्यम अपांगता (पहेंलो कार्ड) भनिन्छ । मध्यम अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पहेलो कार्ड पाउने छन् । सामान्य अपांगता भएको व्यक्तिले सेतो कार्ड प्राप्त गर्दछन् उनीहरुमा सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा नियमित रुपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ ।

अधिकार, सेवा र सुविधा

मनोसामाजिक अपांगताका आधारमा कसैले पनि विभेद, भेदभाव गर्न पाइने छैन । अन्य व्यक्ति सरह समानरुपमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाइने छ । कसैले घृणा, हेला, उपहास गरेमा ३ महिनादेखि ९ महिना वा ३० हजार देखि ९० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । साथै नेपाल सरकारका विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु जस्तै जीवन विमा, स्वास्थ्य विमा, दुर्घटना विमा गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई परिवारको सल्लाह वा संरक्षकमा परिवारले छनौट गरेको स्वास्थ्य संस्थामा राखी उपचार गराउने व्यवस्था छ । औषधी र परामर्श सेवा निशुल्क उपलव्ध गराइने पनि भनेको छ । सार्वजनिक सवारी साधन र हर्वाजहाजवाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निजामति सेवा, शिक्षा आयोग लगाउतका सेवाहरुमा अपांगतालाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

चुनौती के छन् ?

अपांगताको अधिकार प्रवर्धन गर्दा शारीरिक अपांगतालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । अन्य अपांगतामा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि खुलेर आवाज उठाउन सक्छन् । तर मनोसामाजिक अपांगता सोचाइ, भावनासँग सम्बन्धित भएकाले मेरो अधिकार हो, मैले बोल्नु पर्छ भन्ने ज्ञान नहुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा अधिकारबारे कुरा गर्दा अन्य व्यक्तिसरह प्रस्टरुपमा कुराहरु राख्न कठिन हुन सक्छ जसले गर्दा सरकारबाट पाउने अधिकार गुम्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको सल्लाहअनुसार परिवारका सदस्यले पनि अधिकारका लागि आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा सामाजिक लाञ्छना र विभेद हुने डरले मनोसामाजिक अपांगता प्राप्तिमा समस्या देखिएका छ । इज्जत जाने डर, भइरहेको नोकरी गुम्छ कि भन्ने डर समस्याका अर्को पाटाहरु हुन् । पाएका व्यक्तिहरु पनि पहिचान र अधिकारभन्दा सेवा र सुविधा अनि भत्तामा बढी ध्यान जान थालेको छ । त्यसैले सिफारिसदेखि नै ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा सवैको चासो र सरोकार रहन्छ । पहेला र सेतो कार्ड पाउनु भनेको कुनै पनि अधिकार नपाउने जस्तो धारणा व्यक्तिहरुमा छ । साथै अपांगता वितरण गर्ने समन्वय समितिका सदस्यले मानसिक स्वास्थ्यकोवारेमा राम्रोसंग नबुझेका कारण कस्तो व्यक्तिलाई कस्तो कार्ड दिने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । मनोसामाजिक अपांगताको पहिचान गर्ने प्रभावकारी सूचकको अभाव हुनु अर्को बाधक बनेको छ । अपांगता समन्वय समिति मनोसामाजिक अपांगताको अनुभव गरेका व्यक्तिहरुको सहभागि प्राय छैन र हुँदैनन् । शारीरिक हाउभाउलाई मात्र ध्यान दिदा पाउँनै पर्ने व्यक्तिले पनि अधिकार नपाइरहेको अवस्था छ ।

मनोचिकित्सकको प्रमाणपत्र लिन सरकारी अस्पताल जानु पर्छ । गण्डकी प्रदेशको केही जिल्ला सदरमुकाम र पोखरामा मात्र सरकारी मनोचिकित्सकवाट सिफारिस लिने पाउने व्यवस्था छ । सिफरिसकै लागि खर्च गरी धाउन व्यक्ति र परिवारले सकस महसुस गर्ने गरेका छन् कतिपय मनोचिकित्सकले कस्तो समस्यालाई के भनि प्रमाणित गर्ने र कुन वर्गको कार्डका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने प्रष्ट ज्ञान नभएका कारण रातो बर्गको काड पाउने व्यक्तिले पनि सेतोकाड पाएको पाइन्छ ।

चुनौती न्यूनीकरणका उपाय

समुदायमा व्याप्त रहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यासम्बन्धी गलत धारणालाई कम गर्न र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को निरन्तर सचेतना आवश्यक छ । मनोसामाजिक अपांगता पहिचानसम्बन्धी अन्योलमा रहेका सूचकलाई प्रस्ट पार्न जरुरी देखिन्छ । समन्वय समितिलाई निरन्तर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र समितिमा मनोसामाजिक मनोपरामर्शकर्ता वा अपांगताको अनुभव गरेका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था भएमा कोही व्यक्ति पनि अधिकारबाट छुट्दैनन् । साथै अधिकार प्रवर्धन गर्ने व्यक्ति, संस्थाहरुले दसै प्रकारको अपांगताको अधिकार प्रवर्धनमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि समन्वय बैठक, कार्यशाला गोष्ठी, छलफल गर्दा अन्योलमा परेका विषय थप प्रस्ट हुनेछन् ।