नेपालको राजनीतिमा करिब ७ दशक अवधिमा ७ ओटा विधान/संविधान जारी हुनुले नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको घेराबन्दीमा रहँदै आएको पुष्टि हुन्छ।

केही शताब्दी अगाडिसम्म राज्यको संचालन धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र र तत्कालीन राजामहाराजाले जारी गरेका कानून र आदेशबाट हुने गरेको बुझिन्छ। राजनीतिक, सामाजिक विकासको क्रम सँगसँगै लिखित वा अलिखित संविधानलाई राज्यको मूल कानून बनाई सो मूल कानूनअन्तर्गत बनेका ऐन, नियमबाट शासन संचालन हुन थाल्यो। नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहास हेर्दा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ पदम शमशेरले राणाविरुद्ध भइरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र क्रान्तिलाई मत्थर पार्ने उद्देश्य राखी वैधानिक कानून, २००४ को तर्जुमा भएको थियो।

तर त्यो विधान घोषणा भए बमोजिम कार्यान्वयन हुन सकेन। जहाँनीया राणाशासनको विरुद्ध संचालित क्रान्ति सफल भई विसं २००७ साल फागुन ७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ समेत जारी भयो। यो विधान, २०१५ साल माघसम्म बहाल रह्यो। नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने सिलसिलामा धेरै अभ्यासहरु भए। यसै विधान अन्तर्गत प्रधानन्यायालय, लोकसेवा आयोगको स्थापना, निजामती सेवा ऐन, २०१३ को निर्माण, योजनाबद्ध विकासको थालनी स्वरुप २००९ सालमा त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रमको शुरुआत र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१८) को तर्जुमा भै योजनाबद्ध विकासको शुरुआत भयो।

अन्तरिम शासन विधान २००७ को प्रावधान अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, राजा महेन्द्रबाट २०१५ साल फागुन १ मा घेाषणा भएकेा थियो। वास्तवमा यो संविधान अन्तरिम शासन विधान, २००७ अनुरुप जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट हुनुपर्ने थियो तर तत्कालीन राजाको बहुदलीय संसदीय शासनप्रतिको बक्रदृष्टिका कारण राजाको घेाषणाबाट आएको थियो।

जेहोस् घोषणा भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लागू गर्ने क्रममा २०१५ साल फागुन ७ बाट आमनिर्वाचनको प्रक्रिया शुरु भई २०१६ जेठ १२ गते पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीको चयन भई निर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। जननिर्वाचित सरकारले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्दे समाजवादी अवधारणा अनुरुप नेपालीको आय र न्यायको पहुँच बढाउँदै विकास निर्माणका कार्य गर्दै थियो।

तर यो संविधानअनुरुप बनेको सरकारले २०१७ साल पुस १ गतेसम्म मात्र कार्यसम्पादन गर्ने अवसर पायो। सोही दिन अर्थात् २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरी दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाई जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत दलका नेता र कार्यकर्तालाई जेलमा राख्ने कार्य भयो। विसं २०१७ साल पुस २२ गते निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको घेाषणा गरी २०१९ साल पुस १ गते नेपालकेा संविधान २०१९ घोषणा भयो।

यो पञ्चायती संविधान २०४७ कात्तिक २२ गतेसम्म बहाल रह्यो। विसं २०४६ को सफल जनआन्दोलन पश्चात २०४७ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारबाट २०४७ कात्तिक २३ गते प्रजातान्त्रिक संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को घोषणा भयो। यो संविधान २०६३ सम्म बहाल रह्यो। विसं २०५२ फागुन १ बाट शुरु भएको माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध र २०६२/०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप पुनः अन्तरिम संविधान २०६३ को घोषणा भयो।

यसै अन्तरिम संविधानको जनादेश अनुरुप २०६४ मा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भई ६०१ सदस्यीय समावेशी संविधानसभाको निर्माण भयो। पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गरी घोषणा गराउन नसकी विघटन भएपछि वि.सं. २०७० सालमा पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपाली काँग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेकेा सरकारबाट २०७२ साल असोज ३ गते हाल प्रचलित नेपालको संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादवबाट जारी भएको हो।

यसरी नेपालको राजनीतिमा करिब ७ दशक अवधिमा ७ ओटा विधान/संविधान जारी हुनुले नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको घेराबन्दीमा रहँदै आएको पुष्टि हुन्छ। अरु मुलुकको संवैधानिक विकासक्रम हेर्दा धेरै उतारचढाव देखिए पनि विकसित मुलुकहरुमा घोषणा भएका संविधानको संशोधन प्रक्रिया उच्च भए पनि पटक पटक नयाँ संविधान नयाँ व्यवस्था लागू भएको पाइँदैन।

हाम्रो मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक विकासले दीगो रुप लिन नसक्दा जनताको जीवनस्तर चाहे अनुरुप माथि उकास्ने र आर्थिक विकासले फड्को मार्न नसकेको हो भन्न सकिन्छ। विसं २००७ सालकेा क्रान्तिले १०४ वर्षको जहानीयाँ हुकुमी शासन अन्त्य गरी त्यतिबेला प्रजातन्त्रको पिता भनिएका राजा त्रिभुवनले जारी गरेको अन्तरिम शासन विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक संविधान बन्न नसकेको फलस्वरुप स्थायी र दिगो संविधान तर्जुमा हुन नसकेको भन्ने कुरा सहजै अड्कल गर्न सकिन्छ।

यसै पृष्ठभूमिमा टेकेर नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध घोषणा गरेर झण्डै १० वर्ष नेपालमा जनयुद्धको नाममा आन्तरिक द्वन्द्व भड्कियो। झण्डै १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाए। यद्यपि यो जनयुद्धले पनि सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन। वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गते भएको राजदरबार हत्याकाण्डद्वारा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरिएपछि राज्यारोहण गरेका राज ज्ञानेन्द्रले पुनः १७ साल नै दोहोर्याउने कुचेष्टा राख्दा नेपाली काँग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा नेपालका सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनता एवं द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी समेतले १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी भएको २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि मात्र नेपालमा एकैपटक गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाको निर्वाचन गरी सोही सभाबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने परिस्थिति सृजना भयो।

नेपालमा पहिलो पटक संविधानसभाद्वारा निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी २०७२ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्राप्त गर्यो तर उल्लेख्य सफलता हासिल हुन सकेन। यसैबीच, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो, यो सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भ गर्यो। त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७४ सालमा नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभा, निर्वाचन सम्पन्न गरी पुनः संविधान कार्यान्वयनको अर्को चरण पूरा गर्ने जिम्मेवारी नेकपा नेता केपी शर्मा वली नेतृत्वको सरकारलाई सुम्पेको हो।

केपी शर्मा वली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ गतेबाट आज यो चौथो संविधान दिवस मनाइरहँदा सम्म बहाल रहेको छ। यो सरकारले १ वर्ष ७ महिनाको अवधि पूरा गरी सकेको छ। यो सरकार दुइतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको हैशियतमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ।

यहाँ प्रश्न उठ्न थालेको छ, ५ वर्षको जनादेश पाएको वर्तमान सरकारले विगत १ वर्ष ७ महिनाको अवधिमा सम्पन्न गरेका कार्यहरुबाट नेपालमा संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छ? राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन सकेको छ ? सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको चाहना पूरा हुँदैछन्? वास्तवमा यी तीन ओटै प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर पाउने अवस्था निर्माण हुन सकेको छैन।

सरकारले आफ्नो दलको घोषणापत्र अनुसारका वाचा र सर्वसाधारण खासगरी गरीबीको रेखा मुनि रहेका जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने गरी परिणाममुखी कार्य हुन सकेको छैन। बरु करको बोझ बढ्दै गएको, मूल्यवृद्धि बढ्दै गरेको, आयातको आयतन धान्नै नसकिने गरी बढेको, निर्यात प्रवद्र्धनबाट आयात प्रतिस्थापनमा सारभूत उपलब्धि हुन नसकेको, औद्योगीकरण र उत्पादन वृद्धिको अनुकूल वातावरण अझै बन्न नसकेको, सुशासन र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति घोषणा गरेको सरकारबाट नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख रहेको कानूनको कार्यान्वयन हुने निकायहरुबाट हुने सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्ने कुरा जनमानसमा चर्चामा छन्।

सरकारले यस्ता पेचिला मुद्दा आफैले उठाउँदै गर्ने र कारबाही किनारा नलगाई आफै पछि हट्दै जाने गरेको पाइन्छ। फलस्वरुप भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता आफैमा हास्यास्पद हुन पुगिरहेको छ। रोजगारी सृजना र रोजगार प्राप्तिको अवसर पनि खेलवाडको विषय बन्न पुगेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनतर्फ पनि खासगरी प्रदेश सरकारको अवस्था प्रभावकारी नहुनु, स्थानीय तहहरुमा पद्धतिगत रुपमा कार्य नहुने, समग्रमा सारभूत परिणाम र प्रभाव नेदखिएको अवस्थामा वर्तमान संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा फेरि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वप्रति नै चुनौती सृजना हुने त होइन? संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान पनि खोसिने त होइन? भन्नेसम्मका प्रश्नहरु जनमानसमा उठ्न थालेकोले नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, सत्तासीन राजनीतिक दल र नेतृत्व तहले आत्म समीक्षा गरी सचेत हुन जरुरी छ।