२०७० साल असारभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनी निर्मित भएको सरकारले ०७० जेठ ३१ गते मात्र २०७०को मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। थ्रेस होल्ड राख्ने नराख्ने फौजदारी अभियोग लागेकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा एमाओवादी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका बीचमा परस्पर द्वन्द भइ सहमति जुट्न नसकेपछि ४ पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वले निर्वाचन कानुन बनाएर चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई जिम्मा लगाएको थियो। सरकारले संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो हाम्रो देशमा लामो समयदेखि चली आएको सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरी संविधान निर्माणका निमित्त संविधानसभाको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण कडी हो। एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चाको अघिल्लो संविधानसभामा ९०% सभासद् थिए। नेपालमा संविधानसभाको मिति घोषणा भएकोमा छिमेकी मुलुक भारत, चीन र अमेरिका लगायत युरोपियन युनियन आदि देशहरूले हार्दिक स्वागत गरेका छन् र निर्वाचनमा सहयोग गर्ने वचन समेत दिएका छन्। साथै देश भित्रका विभिन्न पेशा व्यावसाय गर्ने व्यक्तिहरू नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्गले निर्वाचनको मिति घोषणाको कार्यप्रति कसैले सकारात्मक टिप्पणी गरेका र कसैले विरोध गरेका छन्। संविधानसभाको शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएर संविधानसभाद्वारा यथासम्भव चाडो संविधान निर्माण गर्नु आम नेपाली जनताको चाहना छ।

नेकपा-माओवादी समेतका स-साना ३३ दलले ४ दलद्वारा खिलराजलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन गरिएको २५ बुँदे अन्तरिम संविधानमा भएको संशोधन गर्ने कुरा खारेज हुनुपर्दछ। रेग्मी सरकार हट्नुपर्दछ र दलहरूको सरकार बनाउनुपर्दछ। यी माग पूरा नभएसम्म जन आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गरेका छन् । ती दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन लगाउने सरकार र चार दलका शीर्ष नेताहरूको प्रयास हालसम्म सफल हुन सकेको छैन। निर्वाचनको मिति घोषणाबाट वैद्य समूह समेतका प्रतिपक्षीहरू अझै आक्रोसित भएका छन्।

विश्वका कुनै मुलुकमा पनि एकपटक संविधानसभाको निर्वाचन भइ संविधानसभाद्वारा संविधान नवनाईएपछि लगत्तै संविधानसभाको निर्वाचन गरि सो सभाबाट संविधान बनाइएको कही उदाहरण छैन। जर्मनी र अष्ट्रेलियामा १०० वर्षका बीचमा दुर्इ पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको देखिन्छ। फ्रान्समा ७ पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। अन्त्यमा तानाशाह देगालले संविधानको मस्यौदा बनाई जनमत सङ्ग्रह गराए। जनमतद्वारा सो संविधान अनुमोदन भयो। फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै जनालाइ कार्यकारिणी अधिकार बाँडफाँट गर्ने किसिमको मिश्रति संवैधानिक व्यवस्था छ। गत सालमा हाम्रो देशका नेताहरूले सरकारको स्वरूपको सम्बन्धमा फ्रान्सको जस्तै मिश्रति संवैधानिक व्यवस्था स्थापित गर्ने कुरामा सहमति जनाएका थिए। दुर्भाग्यवश संविधान बन्न सकेन। जनव्रि्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने,  संसदीय व्यवस्था नमान्ने वैद्य समूहले निर्वाचनमा भाग नलिदा एमाओवादीलाई फाइदा हुन्छ। भित्री रूपमा एमाओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग नलिने वैद्य समूहले सोच बनाएको हुन सक्दछ। ३३ विपक्षी दलमध्येका अशेक राईको सङ्घीय समाजवादी पार्टीउपेन्द्र यादवको मधेसी जनाधिकार फोरम, नेकपा संयुक्त आदि सबै जसो पार्टीरू संसदीय राजनीति र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्दछन्। लोकतन्त्रमा विश्वस गर्नेले निर्वाचन बहिस्कार गर्नुहुँदैन र निर्वाचनमा अनिवार्य भाग लिनुपर्दछ।

चार दलद्वारा गरिएको ११ बुदे सहमति र संविधानको धारा १५८ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयाग गरेर २५ बुँदामा संविधान संशोधन गर्नु संविधानवादको सिद्धान्तको प्रतिकूलजस्तो देखिए तापनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्री बनाउन राजनीतिक दलहरूको सहमति नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको प्रयोग गरी २५ बुँदामा संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त वर्तमान सरकार बनाउनु स्वभाविक थियो। योबाहेक अन्य विकल्प थिएन। २५ बुँदा खारेज गरेर राजनीतिक पार्टीको सरकार बनाएर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने कुरा कोरा कल्पना मात्र हो। यस्तो धारणा संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र हुन सक्दछ। साना दलको माग अनुसार त्जचभकक ज्यमि को व्यवस्था हटाइयो ४९१ सभासद् राख्ने भनी संविधान संशोधन गरिसकेपछि सदस्य सङ्ख्या बढाउने माग राख्नु हुँदैन र सदस्य थप्नु पनि हुँदैन नेपाल जस्तो पौने तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यति धेरै सभासद् बनाउनुहुँदैन। खिलराज रेग्मी अध्यक्षतामा रहेको वर्तमान सरकारले नै सबै दलको सहयोग भएमा यथा समयमा निर्वाचन गराउन सक्दछ। सरकार परिवर्तनको विकल्पको कुरा गर्ने हो भने दलहरूका बीचमा सहमति हुन सक्दैन र दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने प्रश्नै हुँदैन र संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन।

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। ०६९ साल जेठ २ गते भएको ११ प्रदेश बनाउने सहमतिलाई सबै दलले मानेको भए २०६९ जेठ १४ गते संविधान घोषणा हुन सक्दथ्यो। तर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले व्यवधान खडा गरेकोले संविधान बन्न सकेन। जो चोर उसैको ठूलो स्वर भएको कारणले संविधान नबनेको हो। संविधान निर्माणको क्रममा विगतमा भएका सहमतिका बुँदाहरूलाई परिमार्जनसहित पास गराउने र राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी विगतमा सहमति नभएकोमा विषय सर्वदलीय सहमतिबाट निर्णय गराउने वा जनमत सङ्ग्रहद्वारा गरिएको निर्णयलाई मानिएको अवस्थामा संविधान बन्न सक्दछ। संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअगावै दक्षिण अफ्रिकामा ३४ वटा संविधान निर्माणका आधार पूर्वघोषित गरेझैं यहाँ पनि पूर्वसहमति गर्नुपर्दछ। निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प नभएकोले पक्ष विपक्ष सबै दलले २०७० मंसीर ४ गते निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता सहितको सहमति गर्नुपर्दछ। घोषित मितिमा निर्वाचन नभएमा निर्वाचन गर्न सरकार असफल भएमा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र सो सरकारले २०७० चैतभित्र निर्वाचन गराउने कुरा चार दलका नेताले पूर्व सहमति गरिसकेको समाचारमा आएको छ यो निर्वाचनको प्रक्रियालाई र माओवादीले नै भाँड्न सक्ने र प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रयत्न गर्न सक्नेछ। प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेमा निर्वाचन हुन सक्ने छैन मुलुक सर्वसत्तावादतर्फ जान सक्नेछ। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा हुन सक्ने नदेखेमा अन्य दलले पनि निर्वाचन भाँड्न सक्ने सम्भावना हुन सक्दछ। अतः राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज मानवाधिकारवादीहरू वकिल, पत्रकार बुद्धिजीवीहरू सबैले मङ्सिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न गराउन वर्तमान सरकारलाई भरमग्दुर सहयोग गर्नुपर्दछ। लामो सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी राष्ट्रलाई नयाँ उज्ज्वल भविष्यतर्फ अग्रसर गराउनुपर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)