समाजमा आइपर्ने समस्याको समाधान आपसी सहयोग तथा स्थानीयस्तरमा आइपर्ने समस्याको समाधान गर्न र आपसमा सद्भाव कायम गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय नेतृत्वको आवश्यकता समाजको स्थापनासँगै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विकासका गतिविधिमा पनि अग्रसरता र नेतृत्वको आवश्यकता पर्ने हुँदा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कहिले संस्था त कहिले व्यक्ति वा परिवारको भूमिकाको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन ।

प्राचीन अर्वाचीन र मध्ययुगमा पनि कुनै न कुनै रुपमा टोल विकास संस्थाको अस्तित्व र भूमिका रहेको पाइन्छ । समय–अनुसार ती संस्थाको नाम र कामको प्रकृति फरक हुन सक्तछ । त्यति बेलाको समुदायका सचेत व्यक्तिहरू वा परिवारबाट संस्थाको नेतृत्व गर्ने र समाधान गर्ने, राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्ने गरेका कुराहरू हाम्रो समाजको विगतले पनि देखाउँदछ । ग्रामीण जीवनका पानी, पँधेरो सिंचाइ, हली, परेली जस्ता क्रियाकलापमा समस्या आएमा ऐँचोपैँचो, अर्मपर्म, अर्मल जस्ता विषयमा समाजका केही भद्रभलादमीहरूले नेतृत्व लिएर समाधान निकाल्थे । स्थानीय समस्थाको समाधानका लागि र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नेतृत्व गर्ने परम्पराले मध्ययुगमा आएर धर्मकचहरी धर्मभकारी ज्येष्ठ नागरिक समूह आदिमा रुपान्तरण भएको बुझिन्छ । यस्ता संस्था वा वर्गले चोरी, डकैती, मिचाहा प्रवृत्ति तथा कुलत र त्यसका कारण उत्पन्न समस्यामा दण्ड जरिवाना र निर्देशन दिने जस्ता काम गर्दथ्यो ।

समाजको आवश्यकतामा जन्मेका यस्ता संस्थाहरू समयव्रmममा समाजलाई नैतिक आचरणमा जोड दिएर सुशासन र सुधारका क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा आफूलाई उच्च वर्ग वा शक्तिशाली ठानी अरुलाई दमन शोषण गर्ने, जनसाधारणलाई थिचोमिचो गर्ने वर्ग वा परिवारमा परिणत हुने त्रास देखाउने र समाजबाट टाढीले गरेको पनि पाइन्छ । जसले गर्दा समाजमा वर्ग विभाजन र वर्गका बीचमा द्वन्द्व बढ्न गएर असन्तुष्टि देखिने गरेको इतिहासले देखाउँछ । जिम्माल, मुखियाहरू र तिनका कामप्रतिको असन्तुष्टि चार, पाँच दशक अघिसम्म देखिनुले यस कुराको पुष्टि गर्छ । समाजको विकास, राजनीतिक परिवर्तन शिक्षा तथा चेतनाको विस्तारपछि वर्तमान समयमा गठित टोल विकास संस्था विगत भन्दा फरक हुन आवश्यक छ र गठन तथा कार्यशैलीका आधारमा फरक पनि छन् । केही दशक अघिसम्म जस्तो व्यक्तिका बोलीले चल्ने वा निर्देशनको पालना गर्ने अवस्था अहिले छैन । वर्तमानका टोल विकास संस्था विधानअनुरुप चल्छन् । टोलबासीद्वारा नेतृत्वको चयन हुन्छन् । टोल वा समुदायप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । विधि विधानअनुसार चल्नु र समाजबाट अनुमोदित कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नु यस्ता संस्थाको दायित्व हुन्छ ।

हाम्रो देश नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणलगायत विभिन्न विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र जनसहभागिता तथा जनपरिचालनलगायत कार्यमा टोल विकास संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । विकास निर्माणमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू क्रियाशील हुने व्रmममा पनि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र जनभावनाको कदर गर्नका लागि यस्ता संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । विश्व सरकारको रुपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र यस अन्तर्गतको विशिष्टीकृत एजेन्सीहरू पनि नेपालको विकासमा क्रियाशील रही आएका छन् । देशको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको गरिबी र यसको न्यूनीकरणको उद्देश्यसहित सन् १९९७

(वि.सं. २०५५) मा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रमको सञ्चालन भएको पाइन्छ । मुलुकमा सुसाशन कायम गर्दै गरिवी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा भित्रिएको यो कार्यक्रम त्यति वेलाको अवस्थामा १२ वटा नगरपालिकामा लागु गरिएको थियो । तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाका १८ वटै वडा र अर्मला, भरत पोखरी, ढुकुर पोखरी, हेम्जा र तनहुँको दुलेगौंडामा ग्रामीण बजार केन्द्रका रुपमा स्थापित गरी गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइन्छ । गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि क्षेत्रको पहिचान कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि उत्पादनमा जोड दिने र बिक्री वितरण केन्द्रको व्यवस्थामा जोड दिएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन गरिएका कृषि उपजका लागि बिक्री केन्द्रको स्थापना पनि उक्त आयोजनाले गरेको थियो । यस कार्यमा स्थानीय समूहको सव्रिmयता र सहभागिताका लागि टोल विकास संस्थाको आवश्यकता महसुस भएको थियो ।

गाउँ नगर साझेदारीको अवधारणाअनुरुप गाउँ नगर साझेदारी कोषको स्थापना गरी आवश्यकताअनुसार ऋण प्रवाहसमेत भएको थियो । जसका लागि जनस्तरबाट सक्रियताको अपेक्षा गरिएको थियो । गाउँ नगर साझेदारी कोष सञ्चालन नियमावली २०६१ तथा गाउँ नगर साझेदारी निर्देशिका २०६१ तर्जुमा गरी सोको आधारमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ । कोषको नियमअनुसार ऋण उपलब्ध गराउन, टोल विकास योजना गर्न, वचतमा जोड दिँदै असक्त, विपन्न र गरिब समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम गोष्ठी र चिनारी कार्यक्रमहरू समेत हुँदै गए । सहरी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउने कामहरू भए । संस्थाका यस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमहरूलाई जनसाधारणसम्म पु¥याउनका लागि २०५९ सालदेखि गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रमहरू अन्तरीकीकरण हुन पुगे । जसका कारण यसको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकामा छुट्टै शाखाको स्थापना गरी कर्मचारीहरूको व्यवस्था तथा अन्य व्ययभार नगरपालिकाले व्यहोर्न सुरु ग¥यो । २०६३ सालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको योजना समाप्त भयो । त्यसपछि यस साझेदारी कार्यक्रमले नयाँ रुप लियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिवको समन्वयमा केन्द्रीय सचिवालय र स्थानीय स्तरमा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा सझेदारी विकास समिति गठन भयो । त्यसपछि यसै समितिमार्फत् योजना तर्जुमा गरी स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका कामहरू गर्ने गराउने कार्यको सुरुआत गरियो । यसपछि २०७३ साल भाद्र ७ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरी त्यति वेलाका २ सय १७ वटै नगरपालिकाहरूमा टोल विकास संस्था गठन गर्न निर्देशन दियो । कतिपय नगरपालिकाहरूले मन्त्रालयले सो परिपत्र पठाउनु अगावै टोल विकास संस्थाहरू गठन गरिसकेका थिए । अहिले देशभरी नै टोल विकास संस्थाहरू गठन भएर क्रियाशील छन् । यो संस्थाले स्थानीय समस्या र आवश्यकताको पहिचान र तिनको समाधानका लागि स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्छन् ।

नेपालको मूल समस्याका रुपमा रहेको गरिबी न्यूनीकरण तथा विकास निर्माणमा क्रियाशील रहँदै आएको जनस्तरको संस्थाको रुपमा रहेको टोल विकास संस्था गठनका लागि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र र कम्तीमा ३० घरधुरी भएको एरिया अवश्यक मानिन्छ । यस्ता संस्थाको गठन गर्दा नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएअनुसार समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई पालना गर्नु अनिवार्य छ । एक घर एक सदस्यको अवधारणाअनुरुप कम्तीमा ८० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा समिति गठन गर्नुपर्ने र समितिमा ४० प्रतिशत महिला रहनुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ । यसमा समावेशी सिद्धान्त अनिवार्य गरिएको छ ।

२०७३ भदौमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यतिवेलाका २१७ वटै नगरपालिकामा टोल विकास संस्था गठन गर्न निर्देशन दियो

टोल विकास संस्थाले वडा समितिको सहयोग लिएर गरिबी न्यूनीकरणका अतिरिक्त वातावरण संरक्षण सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण जागरिक सर्वाेच्चतामा जोड दिने र समाजिक सद्भाव बढाउँदै सिक र सिकाऊ, काम गर र कमाऊ आत्मनिर्भर बन भन्ने कुरामा सहयोग र जोड दिँदै आएको पाइन्छ । कोभिड–१९, डेंगु र अन्य रोगको संक्रमणका बेलामा पनि यस्ता संस्थाहरूले सचेतना र विपद् व्यवस्थापनका लागि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बिर्सन सकिँदैन । टोल छिमेकका विभिन्न आयोजनाहरूको छनोट सिफारिस पनि यसै संस्थामार्फत् हुँदै आएको छ । यस्ता गतिविधिले विकास निर्माणमा जनस्तरबाटै रुचि जगाउने काम भएको छ । संस्थाका काममा पारदर्शिता हुनुपर्ने कुरा विधानमा उल्लेख हुनुले पनि यस सुशासनलाई महत्व दिने स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ एवं स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को भवना र मर्मअनुसार टोल विकास संस्थाहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा जवाफदेहीताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । जससाधारणसँग प्रतयक्ष सम्बन्ध राख्ने र सहभागितामा गतिविधि सञ्चालन गर्ने हुँदा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, जनतान्त्रिक शासन पद्दतिको आभारभूत एकाइका रुपमा टोल विकास संस्था रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

विसं. २०६६ सालमा सम्पन्न तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाको १४ औं नगर परिषद्बाट टोल विकास संस्था एवं नगर समन्वय निर्देशिका तयार भई प्रयोगमा आएको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार वडाका सबै टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू मध्येबाट एकजना संयोजक निर्वाचित हुने र प्रत्येक वडाका संयोजकहरू मध्येबाट एकजना नगर समन्वय समितिको अध्यक्ष छनोट गर्ने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख भएको छ । यस प्रावधानलाई उचित किसिमले कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा विकास तथा स्थानीय निकायका गतिविधिमा र नेतृत्व विकासमा पनि उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ । यस्तो नेतृत्वले जनस्तरका कुरा उठाउन र जनसाधारणका आकांक्षा तथा गतिविधिलाई स्थानीय निकायमा पु¥याउन तथा नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २७५ अनुसार तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाको मिति २०७०/०९/२७ मा भएको नगर परिषद्को निर्णयबमोजिम गरिबी न्यूनीकरण कोषको रकम बढाउँदै जाने गरी तत्कालका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस कोषले समुदायको जीवनस्तर उठाउनका लागि ऋण लगानी गर्दै सहरी समाज परिचालन प्रक्रियामार्फत् विकेन्द्रीकरण सहरी सुशासन तथा जनसहभागिता प्रवद्र्धन गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि उचित वातावरण सिर्जना गर्ने र गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरूमा साझेदारी गर्ने, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अधिकारमा आधारित सेवा सुविधाको पहुँच सुनिश्चिता गरी स्वायत्त शासन पद्दतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिने तथा सिक्दै र कमाउँदै जस्ता कार्यक्रमको थालनी गर्ने लक्ष्यसमेत साझेदारी कार्यक्रमले लिएको देखिन्छ । यसले टोल विकास संस्थामार्फत् हुने वा गरिने उत्पादनमूलक कार्यलाई महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने गरिबी न्यूनीकरण कोषको सञ्चालक समितिमा टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिको अध्यक्षसमेत रहने व्यवस्थाले टोल विकास संस्थाको महत्व अझ उचाइमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । यस कोषले टोल विकास संस्थालाई वचनमार्फत् आन्तरिक पुँजी सिर्जना तथा बचतको परिचालन हुने देखिन्छ । टोल विकास संस्थाको सिफारिस र जमानीमा ऋण प्रदान गर्ने कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बिउबिजन अनुदान दिने जस्ता लोकप्रिय कार्यहरू हुँदै आएका थिए । समाजको तल्लो तहसम्म पुगेर प्रत्यक्ष राहतको अनुभव गर्ने गतिविधि सञ्चालन गर्ने यस्ता संस्थाहरूले आलोचना पनि व्यहोर्नु परेको थियो ।

प्रारम्भमा वैधानिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो भने २०६३ सालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाले यसबाट हात झिकेपछि अरु बढी अन्योल सिर्जना भयो । राजनीतिक गन्ध नरुचाउने यसले राजनीतिक हस्तक्षेप हुने जस्ता समस्याको सामना पनि गर्नुपर्‍यो । गरिबी न्यूनीकरणको रकम आवश्यकताभन्दा ज्यादै न्यून भएकाले लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा अड्चन पुग्न गएको तथ्य पनि उत्तिकै मननीय विषय बनेको देखिन्छ । यस्ता विविध समस्याका बाबजुद पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नरहेको अवस्थामा टोल विकास संस्थाले खेलेको भूमिका जननिर्वाचित स्थानीय इकाइका प्रतिनिधिकै हाराहारीमा भएको कुरा नकार्न सकिँदैन ।

निर्वाचनद्वारा स्थानीय सरकारको गठनपछि स्थानीय निकायको मातहतमा रही सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु टोल विकास संस्थाको वैधानिक दायित्व हो । टोल विकास संस्थाले निर्वाचित इकाइ अर्थात् वडा कार्य समितिअन्तर्गत रहेर स्थानीय स्तरमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्दछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि टोल विकास संस्थालाई सहयोगी निकायका रुपमा हेर्ने र यस्ता संस्थाका मागलाई सम्बोधन गर्ने पद्दतिको विकास गरेमा विकास निर्माण जनसहभागिता सुदृढ बन्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले टोल विकास संस्थालाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने, महत्व दिने र सुझाव लिने अनि टोल विकास संस्थाले पनि स्थानीय निकायका इकाइलाई अभिभावक संस्थाका रुपमा स्वीकार गरी अघि बढेको खण्डमा विकासका कार्यलाई जनस्तरमा पु¥याउन र जनसाधारणले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्ने हुँदा समन्वय गर्दै अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । आपसी समन्वय, सद्भाव र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने तथा विकासका कार्यमा सहभागिता जुटाउने कार्यका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई टोल विकास संस्थाको आवश्यकता पर्छ भने जनस्तरका समस्या समाधान गर्नका लागि आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोग गरी टोल विकास संस्थालाई सुदृढ र गतिशील एवं क्रियाशील बनाउने अभिभारा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा रहन्छ । यसले सहभागितामूलक विकास र नागरिक सुशासनमा बल पुग्ने देखिन्छ ।