नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक नाघ्यो । महिला अधिकारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको गर्भपतनको अधिकारमा करिब तीन दशक लामो संघर्षबाट केही सर्तसहित गर्भपतनको कानुनले सन् २००२ मा मान्यता प्राप्त गरेको हो । जसअनुसार महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्ता सम्मको गर्भ र गर्भपतन नगराएमा गर्भको कारणले महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा पर्ने भएमा, शारीरिक तथा मानसिक रुपले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा र विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने भएमा चिकित्सकको रायले जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

कानुनी मान्यता पाउनु अघि गर्भपतन गर्ने महिलालाई सजायँको व्यवस्था थियो भने सामाजिक दृष्टिकोणबाट महिलालाई विभिन्न लाञ्छना लगाइन्थ्यो । गर्भपतनविरुद्ध रहेका नकारात्मक धारणा र विभेदको कारण महिलाहरू प्रायः असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्थे । प्रजननसम्बन्धी विभिन्न जटिलता तथा रोगबाट पीडित हुनुका साथै कतिपय अवस्थामा आफ्नो ज्यानसमेत जोखिम हुने र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित हुने अवस्था सिर्जना हुँदा आफ्नो प्रजननसम्बन्धी विषयमा आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकारबाट महिला वञ्चित थिए । महिलाको शरीरमाथि अरु कसैको गिद्धे नजर पर्दा पनि महिला स्वयं दोषी हुनुपर्ने र त्यसको सजायँ महिलाले भोग्नुपर्ने अवस्था एकातिर थियो भने यसैका कारण समाजमा महिलाको चरित्रमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्ने मसला बन्ने गथ्र्यो ।

यी यावत् अवस्था घटनाक्रम र महिलाको मानवअधिकारलाई प्रत्याभूत गराउन राज्यले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्न, गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिलाएको थियो । जसले गर्दा महिलाले विभिन्न परिस्थिति, घटनाबाट अनिच्छित गर्भधारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट राहत महसुस होस् भन्ने हेतुले आएको कानुनले अधिकांश महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सहज भएको छ ।

आफ्नो शरीरमाथि स्वयं महिलाको निर्णयलाई अधिकारको रुपमा राज्यले प्रदान गरेको यो लामो समयसम्म पनि अझै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट स्थापित हुन भने सकेको छैन । राज्यले जुन उद्देश्यले गर्भपतनको कानुन ल्यायो त्यसैमा टेकेर अहिले लिंग पहिचान गर्ने र अस्थायी साधनको प्रयोगभन्दा सजिलो रुपमा गर्भपतन गराउनेहरू सक्रिय भएको पाइन्छ । यो गलत अभ्यास हो । यस्ता विषय तथ्यांकमा सहजै आउँदैनन् । पित्तृसत्तात्मक सामाजिक दृष्टिकोणबाट महिलाहरू अझै स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् ।

मैले विगत १ वर्षदेखि करिब ७५ हजार विवाहित महिला सदस्य भएको फेसबुकको एक प्राइभेट ग्रुपको पोस्टलाई नियालिरहेकी छु । ती पोस्टहरू हेर्दा महिला अझै पनि आफ्नो प्रजनन् अधिकारबारे सचेत छैनन्, केवल परिवारको खुसीका लागि सन्तान जन्माउन र त्यसमा पनि एउटा छोरी भए अर्को जसरी पनि छोरा नै चाहिने अवस्थामा महिला पुगेको देखिन्छ । परिवारका सदस्यले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा छोरा चाहिन्छ भनेर दिएको नैतिक दबाबको असरले पनि होला पढे लेखेका शिक्षित कामकाजी महिला पनि एक प्रकारको मानसिक तनावमा देखिन्छन् ।

महिलाहरू दिल खोलेर आफ्नो सम्बन्ध र आफूले भोगको पीडा र चाहनाहरूलाई उक्त ग्रुपमा खुलेर राख्ने गरेको छन् । मैले पढेका केही पोस्टहरूमध्ये केही यहाँ राखेको छु । कतिपय पोस्टहरू उनीहरू आफैँले नाम लुकाएर (ब्ल्इल्थ्ःइग्क्) बाट पोस्ट गरेका छन् । कति नाम लेखेका भए पनि यहाँ उनीहरूको वैयक्तिक गोपनीयतालाई ध्यान दिएर नाम उल्लेख गरिएको छैन ।

‘प्यारीहरू मेरो एक छोरी छिन्, ५ वर्ष पूरा भइन् अहिले म २ महिनाकी गर्भवती छु । कृपया छोरा छोरी भनेर हेर्ने ठाउँ कहाँ छ ? मलाई छोरा जन्माउन मन छ ।’

‘हेल्लो चितवनका प्यारीहरू एउटा हेल्प गरिदिनु न कुरा के भने नि मेरो एउटा छोरा छ र म फेरि प्रेगनेन्ट छु । अब हामीले छोरी होस् भनेका छौं, कन्फर्म जेन्डर चेक गराउनी हस्पिटल र डाक्टर थाहा भए भनिदिनु न प्लिज ।’

‘बच्चा जन्मने दिन नजिकै आइरहेको छ । मेरो एउटी छोरी छिन्, ‘मैले लिंग पहिचान गरिनँ तर अहिले सबैले फेरि पनि छोरी पाउँछेस् भनेर भन्दा रातभर निद्रा लाग्दैन । पहिला त जे भए पनि हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो तर अहिले घरकाले पनि छोराको आश गर्न थाले, अब छोरी भयो भने हेला गर्ने हुन् कि भन्ने मात्र चिन्ता लागेको छ ।’

‘साथीहरू म ३ महिना पूरा भएकी गर्भवती हुँ, अहिले थाहा भयो मेरो पेटमा फेरि पनि छोरी छ भन्ने, म छोरा जन्माउने आशमा थिएँ, अब कहाँ गएर गर्भपतन गराउन मिल्छ । कृपया नराम्रो नसोची दिनुहोला, सुझाव दिनु न । मलाई तनाव भएको छ ।’

‘आज म एउटा कुरा सेयर गर्न आएकी नाम लुकाएर भन्छु है । २ वटा छोरी छन् । एउटा ७ वर्षको र अर्की ३ वर्षको । पहिला श्रीमान्ले छोरी भए पनि केही हुन्न भन्नुभयो । अहिले एउटा छोरा त चाहिन्छ भनेर भन्न थाल्नुभएको छ, मेरो मिन्स रोकिएको छ । मैले अब चेक गरेर मात्र गर्भ राख्ने निर्णय गरेकी छु । हजुहरूको केही अनुभव छ भने भन्नु न प्लिज ।’

‘साथीहरू संगिनी सुई लगाएको ५ महिना भयो मिन्स हुँदैन, चेक गर्दा नेगेटिभ देखाउँछ । तपाईहरूलाई यस बारेमा केही थाहा छ ?’

अब हामीले छोरी होस् भनेका छौं, कन्फर्म जेन्डर चेक गराउनी हस्पिटल र डाक्टर थाहा भए भनिदिनु न प्लिज

‘मेरो श्रीमान्ले अस्थायी साधन प्रयोग गर्न मान्नुहुन्न, मलाई पनि मोटाइन्छ रे भनेर संगीनी सुई लगाउन डर लाग्छ, के हुन्छ भन्नु न प्लीज ।’

यी केही प्रतिनिधि पोस्टमात्र हुन् । अधिकांश पोस्ट यी र यस्तै हुन्छन् । कतिले अनच्छित गर्भले लोकसेवाको तयारी गर्न नसकेको, कतिले पढाइबीचमै छोड्नु परेको, कतिले छोरा नजन्माएर परिवारबाट हिंसा सहनुपरेको त कतिले सन्तान नभएर आफ्नो जिन्दगी धिक्कार लागेको जस्ता पोस्ट हुन्छन् । यी सबै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसँग जोडिएका सवाल हुन् । अधिकांश पढेलेखेका सामाजिक सञ्जालको भरपुर प्रयोग गर्न जानेकाहरूबाट हुँदै आएका यस्ता पोस्टले उनीहरूको चेतनास्तर प्रजनन स्वास्थ्यप्रतिको बुझाइ कुन स्तरमा छ भन्ने प्रष्टाउँछ ।

अर्को तर्फ गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नहुनु, सबैका लागि सहज तथा पहुँचयोग्य सेवा हुन नसक्नु, लैंगिक असमानताको कारणले महिला आफैँले निर्णय लिन नसक्नु, सेवा शुल्क महँगो हुनु र गर्भपतनप्रतिको समाजको नकारात्मक धारणा र गर्भपतन गर्ने महिलाहरूमाथि अझै पनि विभिन्न लाञ्छना लगाइनुलगायत हुन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार किशोरावस्था भन्नाले १० देखि १९ वर्षको उमेर समूहलाई जनाउँछ । विद्यालय र विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका किशोर किशोरीलाई यौन र यौनिकताका विषमया सही निर्णय लिन प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न र सामाजिक समस्या समाधान पनि त्यस्ता शिक्षाले सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) का अनुसार ‘बृहत् यौनिकता शिक्षा’ ले किशोर–किशोरीलाई आफ्नो शरीर, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन, निर्णय लिन, यौनिक जीवनलाई स्वस्थ्यकर बनाउन, एचआइभी, यौन संक्रमण, अनिच्छित गर्भधारण, हिंसायुक्त यौनिक व्यवहार तथा यौनिक दुव्र्यवहार घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ भनिएको छ । साथै कम उमेरमा विवाह हुन नदिन, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग र पहुँच बढाउन, असुरक्षित यौन सम्पर्क, गर्भधारण, गर्भपतन, यौनजन्य संक्रमण र यौन अपराधमा समेत कमी ल्याउन यौनिकता शिक्षाको महŒव छ ।

‘नेपालको संविधान २०७२, ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’ लगायतले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । लिंग र लंैगिकतामा आधारित गैर भेदभाव र लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानुनी अवस्था हुँदा हुँदै पनि महिलाले विभिन्न भेदभाव र हिंसाको सामाना गरिरहनुपरेको छ । हरेक महिलाले आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकार भन्ने कुरा नबुझेसम्म महिलाको पाठेघर पुरुषकै नियन्त्रणमा हुन्छ । अर्कोतर्फ बृहत् यौनिकता शिक्षाले बालबालिका तथा किशोर–किशोरीको मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकासका लागि उमेरअनुसार ज्ञान दिन सघाउ पुर्‍याउँछ । प्रभावकारी यौनिकता शिक्षाले किशोर–किशोरीलाई यौनिकता सम्बन्धमा उमेरअनुसार लैंगिक संवेदनशीलताका बारेमा जानकारी दिन सघाउ पुर्‍याउँछ भने सोसम्बन्धी आफ्ना धारणा, मूल्य, मान्यता पत्ता लगाई निर्णय गर्ने एवं यौनिक जीवनबारे सुसूचित भई छनोट गर्ने अधिकारको बारेमा पनि जानकारी दिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षा पाएको व्यक्तिले स्वस्थ यौन तथा पारिवारिक जीवन व्यतित गर्न, प्राणघातक एवं संक्रामक रोग, अनिच्छित गर्भधारण, शोषण, हिंसायुक्त यौनिक व्यवहार तथा यौनिक दुव्र्यवहारलाई घटाउन सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको देखाएको छ ।

युएनएफपिएको सहयोगमा शिक्षा विकास तथा मानव विकास केन्द्र र सिसो नेपालले संयुुक्तरूपमा ‘बृहत्तर यौनिकता शिक्षा शिक्षक स्रोत सामग्री’ तयार पारेका छन् । यसैका आधारमा मन्त्रालयले मातहतका शिक्षक तालिम केन्द्रका प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण जारी राख्ने गरिए पनि सबैमा सहज पहुँच भने हुन सकेको छैन ।

बृहत् यौनिकताको शिक्षको अवधारणालाई लैगिकता, मानव अधिकार र नैतिक शिक्षाको दृष्टिकोण समावेश गर्दै अझै बृहत् बनाउन उत्तिकै जरुरी रहेको छ । युवाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारमा पैरवी गर्दे आएको ‘राइट हियर राइट नाउ’ ले नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा बृहत् यौनिकता शिक्षाको एकीकरणको समीक्षा प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ । यसले विशेष गरी वैवाहिक समानता, लाञ्छनामुक्त युवामैत्री, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमा बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको समावेश र विद्यालय बाहिरको लागि नमुना पाठ्यक्रम विकासमा केन्द्रित रहेको छ ।

यसरी हेर्दा यस विषयमा केही प्रयासको थालनी त भएको पाइन्छ यद्यपि यसलाई सबै ठाउँमा प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारलाई स्थापित गर्न सकिन्छ ।

बृहत् यौनिकता शिक्षा पाएका किशोरी तथा महिलाले आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रवद्र्धन गर्न, महिला हिंसा, विद्यालयमा हुने छात्रा हिंसामा कमी ल्याउन सहयोगी बन्दछ । लैंगिक समानता कायम गराउनका लागि जस्तो खालको सञ्चार सुविधा र पहुँच छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको प्रचारप्रसारमा पनि महत्वपूर्ण र उत्तिकै अपरिहार्य बनेको छ ।