प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनीत तथा नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण, प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवं शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्थापित प्रतिष्ठानले करिब ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । गुणस्तरीय प्रशिक्षण, समस्या केन्द्रित अध्ययन तथा अनुसन्धान, सवाल केन्द्रित संवाद र मागमा आधारित परामर्श सेवाका माध्यमबाट सक्षम र सुशासनयुक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तह निर्माणमा योगदान गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको प्रतिष्ठानले यस अवधिमा संस्थागत पूर्वाधार निर्माण, संस्थागत विकास, प्रशिक्षण सञ्चालन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, समसामयिक विषयवस्तुमा संवाद कार्यक्रमको आयोजना र ज्ञान व्यवस्थापनजस्ता कार्यमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव संशाधन विकास, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन योगदान गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्थापनाको छोटो अवधिमै क्वालिटी अष्ट्रियाबाट गुण व्यवस्थापन प्रणालीका लागि आइएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ भने इन्टरनेशलन क्वालिटी नेटवर्कको सदस्य बन्न सफल भएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि प्राथमिक एजेण्डा बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका संस्थागत संरचनाहरूको सवलीकरण शासकीय क्षमता अभिवृद्धिको पूर्व शर्त हो । शासकीय क्षमता एउटा बृहत् अवधारणा हो । मजबुत संस्थागत संरचना र पूर्वाधार, उचित कानुनी प्रबन्ध, प्रभावकारी कार्यप्रणाली, वित्तीय स्रोतको भरपर्दो र दिगो व्यवस्था, सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहिता र सरकार–नागरिकबीचको सम्बन्ध, योजना तर्जुमाको दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता, प्रविधियुक्त कार्य वातावरण र दक्ष जनशक्ति, वित्तीय सुशासन र चुस्त संगठन आदि शासकीय क्षमता मापनका सूचक हुन् । शासकीय क्षमता जति प्रभावकारी र चुस्त हुन सक्यो, त्यति नै सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री र गुणस्तरीय बन्दै जाने हो । उल्लिखित अवस्थाको सवलीकरणका लागि प्रतिष्ठानले यस अवधिमा उल्लेख्य कार्य गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको रणनीतिक योजना (२०७७/०७८—२०८१/८२) निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी नीतिको तर्जुमा गरी प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने तालिम तथा अनुसन्धानका कार्यक्रम निर्देशित हुँदै आएका छन् । प्रतिष्ठानको नियमावली निर्माण गर्ने, संगठन संरचना र आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत गर्ने काम प्रतिष्ठानका प्रारम्भिक दिनमा नै सम्पन्न भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत प्रतिष्ठानको बहुआयामिक भवन निर्माण कार्यको थालनी भएको छ । स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रतिष्ठानको संगठन संरचना र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली निर्माण भएका छन् । प्रतिष्ठानले पूर्वाधार निर्माण, मानव संशाधनको प्रबन्ध र कार्यप्रणालीको विकासमा केन्द्रित भई संस्थागत विकासको पाटोमा जोड दिंदै आइरहेको छ ।

प्रतिष्ठानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राजपत्र अनंकित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी एवं सहायकस्तर चांैथो तथा पाँचौं तह र अधिकृतस्तर छैटौं, सातौं तथा आठौं तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरमानै सेवाकालीन तालिम सञ्चालनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तालिम सञ्चालनको सहमति प्राप्त गरी सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हालसम्म ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिमबाट सहायकस्तरका २ सय ८४ र अधिकृतस्तरका ५८ जना कर्मचारी दिक्षित भएका छन् । यसबाट लामो अवधिको सेवाकालीन तालिमका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने कर्मचारीको वृत्ति विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । यसले वास्तविक अर्थमा संघीयताको अनुभूति दिलाउने काम समेत गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छनौट भई सिफारिस भएका कर्मचारी लक्षित सेवा प्रवेश तालिम पाठ्यक्रम निर्माण गरी सेवा प्रवेशसम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण सञ्चालनमा आएको छ । हालसम्म यस्तो तालिमबाट ११ सय २१ जना कर्मचारी लाभान्वित भएका छन् । यस्ता तालिमले स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास र सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान गरेका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गतको प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम प्रतिष्ठानद्वारा कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रतिष्ठानले निर्वाचित पदाधिकारीको विकासप्रतिको सोच र समाज रुपान्तरणको मार्गचित्र लिपिवद्ध गर्ने कार्यस्वरुप प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत ३३ वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । आव २०७९/८० मा थप ५ वटा स्थानीय तहसँग आविधिक योजना निर्माणका लागि समझदारी भएको छ । दीर्घकालीन सोचसहितको आवधिक योजनाले स्थानीय तहको योजनावद्ध विकासको खाका एवं गन्तव्य तय गर्न सहयोग पुगेको छ । संघीय सरकारको १५ औं योजना, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्र्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीय तहका प्राथमिकता आदिलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शन आधार मानी तयार गरिएका आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रतिष्ठानले आवधिक योजना निर्माणका साथसाथै सबै स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।

आन्तरिक आयको अवस्थाले स्थानीय तहको संस्थागत सक्षमता र वित्तीय स्वास्थ्यलाई दर्शाउँदछ । प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको आन्तरिक आय वृद्धिमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ३३ स्थानीय तहमा राजस्व सुधार योजना निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप १५ वटा स्थानीय तहले त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय तहको राजस्वको वर्तमान अवस्था र आन्तरिक आयका थप सम्भावनाको विश्लेषणसहितको व्यावहारिक योजनाले स्थानीय तहलाई आवधिक योजनामा परिलक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान पुगेको छ ।

मानव संशाधन विकास, संस्थागत विकास, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सफल

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मूल्यांकन, वित्तीय जोखिम मूल्यांकन, उपलब्ध जनशक्ति र कार्यक्षमताको अवस्थाको विश्लेषण, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं मानवीय प्रबन्ध आदि पक्षलाई विचार गरी २० स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तर्जुमामा प्रतिष्ठानले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । चालु आवमा थप १५ स्थानीय तहले त्यस्तो सहयोग प्राप्त गर्नेगरी कार्य अगाडि बढेको छ ।

लैंगिक समानता तथा सामाजिम समावेशीकरण (लैससास) लाई स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्ने अभिप्रायले सबै स्थानीय तहमा लैंगिक संवेदनशील बजेटसम्बन्धी प्रशिक्षण, ४४ स्थानीय तहमा लैससास रणनीति निर्माण र ६९ स्थानीय तहमा लैससास परिक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले समावेशी विकासलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न ठोस योगदान पुगेको छ ।

प्रतिष्ठानले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत प्रशिक्षण आयोजना गरि शासकीय प्रबन्धका कानुनी र व्यवहारिक पक्षमा अभिमुखीकरण गरेको छ । निर्वाचनलगत्तै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रमुख, उपप्रमुखका लागि प्रदान गरिएको उक्त प्रशिक्षण गण्डकी प्रदेशका सबै वडाका वडा अध्यक्षहरूलाई समेत प्रदान गरिसकेको छ । यसबाट १५९ जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रमुख, उपप्रमुख र ६७९ जना वडा अध्यक्षहरु लाभान्वित भएका छन् । यस्ता प्रशिक्षणले स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिमा प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको सही कार्यान्वयनमार्फत खरिद कार्यलाई प्रभावकारी र कानुनसम्मत बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ । राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्धन, बालअधिकार र बाल सहभागिता, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको विकासमा मूलप्रवाहिकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, सर्भर टेक्नोलोजी, नेटवर्किङजस्ता तालिम सम्पन्न भएका छन् । वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सबै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र वित्तीय जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । एकीकृत सैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी तालिममार्फत स्थानीय तहको शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्थापनमा योगदान पुगेको छ ।

प्रदेश सरसकारका विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित निकाय, प्रदेशस्तरीय कार्यालय र प्रदेशमा कार्यरत संघीय कार्यालयमा समेत प्रतिष्ठानमार्फत क्षमता विकासका सेवा पुगेका छन् । स्थापनादेखि हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनीत तथा नियुक्त १४ हजार ५ सयभन्दा बढी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले लामो तथा छोटो अवधिका ३ सय ५० भन्दा बढी प्रशिक्षणमा सहभागिता जनाएका छन् । समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयताको मर्मको कार्यान्वयनमा यस्ता गतिविधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

संघीय सरकारको १५ औं योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले परिलक्षित गरेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा योगदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकरुपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न स्वरुप स्थानीय तहको आर्थिक विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय आर्थिक विकाससम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री निर्माण र प्रकाशन गरी सबै स्थानीय तहमा वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, अन्तरसरकार सम्बन्ध सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे फोरम अफ फेडेरेसनसँगको समन्वयमा दक्षिण अफ्रिका, स्पेन र अष्ट्रेलियाको अनुभव आदानप्रदान गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीका लागि संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।

अध्ययन अनुसन्धानका कार्यबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ । सोहीबमोजिम प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा अन्तरसरकार सम्बन्धसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

क्षमता विकासको क्षेत्रमा प्रशिक्षणका वर्तमान आयाममा परिवर्तन अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने क्षमता विकासका स्वरुपमा क्रमशः परिवर्तन गर्दै जाने रणनीतिस्वरुप प्रतिष्ठानले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारीचालक र सुरक्षा गार्डको नियमित कार्यसम्पादनका लागि आधारभूत कार्यसञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) निर्माण गरि क्षमता विकासको नयाँ प्रयोग सुरु गरेको छ । यस्ता स्वाध्ययन सामग्रीले एकातर्फ प्रशिक्षणमा लाग्ने खर्चको व्यापक मात्रामा कटौती गर्ने छन् भने अर्कोतर्फ प्रशिक्षणलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन मद्दत गर्नेछन् ।

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ शासकीय सुधारका विभिन्न क्रियाकलापमा प्रतिष्ठानले योगदान गर्दै आएको छ । सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षणजस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको कार्यान्वयमा प्राविधिक सहयोग गर्दैे समतलीय र ठाडो जवाफदेहिताको प्रवद्र्धनमा योगदान गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनजस्ता सुशासनका औजार कार्यान्वयनमा निरन्तर प्राविधिक सहयोग र मूल्यांकन नतिजाको फलोअप गर्दै आइरहेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा ज्ञान व्यवस्थापनको कमीलाई आत्मसात् गरी तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने र प्रतिष्ठान आफैंले ज्ञान व्यवस्थापनका कार्यमार्फत उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अभिप्रायले ज्ञान व्यवस्थापनका कार्यको थालनी गरेको छ । चौमासिक बुलेटिन, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन, तालिम सामग्री निर्माण र प्रकाशन, अनुसन्धान नतिजाको प्रकाशन, ज्ञान केन्द्रको स्थापनाजस्ता कार्यमार्फत ज्ञानको सिर्जना, ज्ञानको भण्डारण, ज्ञानको प्रसार र ज्ञानको प्रयोगको कार्य प्रारम्भ भएका छन् । प्रतिष्ठानले आफ्नो वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ भने संस्थगत सुशासनका विविध कार्यक्रम कार्यान्वयमा आएका छन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा उपराष्ट्रिय शासनको अवधारणा सुरुवात भएको हो । उपराष्ट्रिय शासनले प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय सवालमा जोड दिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रदेशको संरचना नवीन प्रयोगको रुपमा रहेको हुँदा तहगत सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण सवालका रुपमा प्रकट भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न औपचारिक संयन्त्रका साथसाथै व्यावहारिक क्रियाकलाप आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ ले अन्तरसम्बन्धका आयामको थप व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रि«य समन्वय परिषद् एवं विषयगत समिति, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरप्रदेश परिषद्, जिल्ला समन्वय समिति आदि अन्तरसम्बन्धको कार्यान्वयनका लागि गरिएका संरचनागत व्यवस्था हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइनसकेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने सेतुका रुपमा प्रतिष्ठान स्थापित भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यावहारिकरुपमा अन्तरनिर्भर बनाउने एवं समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट सहअस्तिवको भाव विकास गराउने कार्यमा प्रतिष्ठानले योगदान गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपश्चात गठित तहगत सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध केलाउने हो भने स्थानीय तहको प्रदेश सरकारप्रतिको अन्तरनिर्भरता कम र संघ सरकारसँगको परनिर्भरता बढी रह्यो । यो केवल स्थानीय तहका एकल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि संघको भूमिकाको खोजीका कारणले मात्र भएको थिएन । तर विस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध अन्तरनिर्भरतामा परिणत हुँदै गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सौहार्द, कसिलो र अन्तरनिर्भर बनाउने काममा प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

स्थापनाको छोटो अवधिमा प्रतिष्ठानले मानव संशाधन विकास, संस्थागत विकास, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सफल भएको छ । व्यवहारमा परिवर्तन र कार्यसम्पादनमा सुधारको मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गरी इमानदारिता, व्यावसायिकता र नवप्रवर्तनलाई आफ्नो संस्थागत मान्यताका रुपमा अंगिकार गरेको प्रतिष्ठानले विगतका अनुभवलाई महत्वपूर्ण सिकाइरुपमा ग्रहण गरी अगाडि बढिरहेको छ । विद्यमान प्रशिक्षण प्रणालीमा सुधार गरी क्षमता विकासका क्रियाकलापको सही मूल्य सुनिश्चित गर्न शैक्षणिक प्रणाली (इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन प्रिन्सिपल) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने वियोन्ड ट्रनिङको रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।

शासकीय संरचना आफैंमा साध्य हैनन् । यी केवल सेवा प्रवाह र सुशासन, विकास र समृद्धि, शान्ति र सुरक्षा, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं हरेक व्यक्तिले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू हुन् । शासकीय संरचनाहरू जति सवल र संस्थागत हुन सक्यो, त्यति नै जनताले परिवर्तनको लाभांश प्राप्त गर्ने हो । शासकीय संरचनाहरूको सवलीकरण र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गरी उपराष्ट्रिय शासनको सुदृढिकरण र तहगत सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई कसिलो बनाउने काममा प्रतिष्ठानका सेवाले योगदानमात्र गरेका छैनन्, संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँदै प्रतिष्ठान स्थापनाको औचित्य समेत पुष्टी गरेका छन् । चैत्र २०७६ देखि कार्यान्वयनमा आएको प्रतिष्ठान ३ वर्ष पुग्दा नपुग्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्रको रुपमा स्थापितमात्र भएको छैन, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन योगदान गर्नेे भरपर्दो पुलको रुपमा क्रियाशील हुन सफल भएको छ ।