‘म डेरामा बस्न थालेको १९ वर्ष भयो, सुरुमा २ वटा कोठाको ८०० रुपैयाँ तिर्थे तर अहिले १२ हजार तिर्छु’ यो भनाइ पोखरा नागढुङ्गामा डेरा गरी बस्ने सीतादेवी गिरीको हो। आफूले १९ वर्षमा घरभेटीलाई बुझाएको भाडाको सरदर हिसाबकिताब गर्दै सीतादेवी भन्छिन्-’मैले अहिलेसम्म लगभग ९ लाख रुपैयाँ घरभेटीको पोल्टोमा बुझाइसकेछु।’

सीतादेवीजस्तै पोखरा-१० प्रतिभामार्गमा विगत १० वर्षदेखि डेरा गरी बस्ने बिमला पाण्डेको पनि मर्म पनि उस्तै छ। पोखरामा सानो टुक्रो जमिन किन्ने र सानै भए पनि आफ्नै घर बनाउने उनको सपना हालसम्म सपनामै सीमित रहेको बताउँछिन् बिमला। गाडी चालक पतिको मासिक आम्दानीले ३ जनाको परिवारलाई पेट पाल्न र घरभाडामात्र तिर्न  पुग्ने भएकोले  सपना पूरा हुन नसकेको उनको कथन छ।

पोखरामा सालौंदेखि डेरावालाको जीवन बिताइरहेका करिब ३०० जनामाथि लुमन्ति आवासको लागि सहयोग समूह (गैसस) ले गरेको एक सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने अधिकांश डेरावालाहरूको समस्या साझा भेटिएको छ। डेरामा बस्दा स्वतन्त्र रूपमा पारिवारिक व्यवहार गर्न नपाइनु, घरभेटीले तोकेको समयमा कथम् कदाचित्  भाडा तिर्न नसक्दा अनेकन किसिमका दुर्र्व्यवहार खेप्न पर्नुलगायत खानेपानी र चर्पी प्रयोगमा समेत असमानताको व्यवहार सहनुपर्नेजस्ता साझा समस्या भेटिएका छन्। बिरौटा-१७ निवासी एक सदस्य भन्छन्-’कहिलेकाहीँ काम विशेषले घर पुग्न ढिला हुँदा घरभेटीले गेटमा ताला लगाइदिनाले कति दिन त साथीको घरमा शरण लिएर रात कटाएको पनि छु।’

डेरावालाहरूको यिनै प्रतिनिधिपात्रमाथि गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा लुमन्ति संस्थाले यतिखेर पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालय र स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूसँगको सहकार्य तथा समन्वयमा सस्तो सुलभ आवास निर्माण परियोजनाको अवधारणा तयार गरी कार्यक्रम समेत लागू गरेको छ। नेपालका कुनै पनि नगरपालिकाभित्र आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा नभएका र मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि बढी रकम भाडास्वरूप घरभेटीको पोल्टामा हाल्न बाध्य न्यून आय भएका डेरावालालाई लक्षित गरि सञ्चालित सस्तो शुलभ आवास निर्माण कार्यक्रमको लक्षित वर्गभित्र परेका गण्डकी माछापुच्छ्रे सञ्चार सहकारीका लोकप्रसाद बञ्जारा भन्छन्-’थोरै तलवमा घरव्यवहार धान्नुपर्ने हामीजस्ता डेरावालको लागि लुमन्तिको यो कार्यक्रम राहतको प्याकेज सावित भएको छ।’

लुमन्तिको यो आवास निर्माण कार्यक्रमले सबै किसिमका भाडावाललाई भने समेट्ने छैन। कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकारी तथा गैह्रसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको सहभागितामा परियोजना व्यवस्थापन समिति गठन गरी सोही समितिले तय गरेको मापदण्डहरूको आधारमा लक्षित वर्ग छनौट गर्ने गरिएको छ। निर्धारित मापदण्डभित्र परेका वर्गहरूलाई मात्र यस परियोजनाले समेट्ने छ। मापदण्डअनुरूप यो कार्यक्रमअन्तर्गतका लक्षित वर्गको नेपालको कुनै पनि नगरपालिकाभित्र आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा नभई विगत ५ वर्षदेखि पोखराभित्र भाडामा बस्दै कुनै पेशामा संलग्न रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस्मा राजपत्र अनंकित सरकारी कर्मचारी, अदक्ष पेशामा संलग्न वैदेशिक रोजगार, साना खुद्रा व्यापारी, एकल महिला, द्वन्द्व विस्थापित वर्ग, अपा·, सञ्चारकर्मी, शिक्षक तथा निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र दैनिक ज्याला मजदुरीमा संलग्न कामदारहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन्। लक्षित वर्ग छनौटका लागि तयार गरिएको फारम तथा प्रमाणित कागजातको आधारमा परियोजना व्यवस्थापन समितिले जायज उपभोक्ता छनौट गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ समितिका सदस्य तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेन्द्र सिग्देल। यसरी उल्लेखित मापदण्डहरूभित्र परेका पहिलो ७६ जनालाई हाल पोखरा-१४ स्थित चाउथेमा आवास निर्माण गर्ने कार्यको थालनी समेत भइसकेको छ। गत फागुन २६ गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइरालाबाट औपचारिक रूपमा शिलान्यास कार्यक्रमको आयोजना गरी सो परियोजनाको विधिवत् सुरुवात गरिएको छ।

परियोजनाका लक्षित वर्गहरूको भिन्नै समुदाय निर्माण गर्ने सोचअनुरूप निश्चित स्थानको छनौट गरी सोही स्थानमा प्रति परिवार २.५ आनाका दरले हुन आउने जग्गाको मूल्य भने उपभोक्ताहरूले अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेपश्चात आवास निर्माणार्थ लुमन्ति संस्थाले वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा बढीमा ४ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा छनौट गर्ने कार्यदेखि  जग्गाको मूल्य निर्धारण र घरको नक्साड्ढन समेत लक्षित वर्गहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नता तथा सहभागितामा हुने हुँदा यो परियोजना निक्कै पारदर्शी भएको बताउँछिन् मायादेवी सुनुवार। ‘यो जग्गा हामी आफैले सामूहिक रूपमा रोजेका हौं र जग्गाधनीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेर मूल्य पनि निर्धारण गरेका हौं’- उनी भन्छिन्।

परियोजना स्थलमा पोखरा उपमहानगरपालिकाले ८०/२० को अवधारणाबमोजिम जनसहभागीताको प्रक्रियाद्वारा भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै बाटो, नाला, पानी तथा बिजुलीको व्यवस्था गर्ने बताउनुहुन्छ पोखरा उप-महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी। लुमन्तिसँगको साझेदारीमा सञ्चालित सो परियोजनाले व्यवस्थित सहरको निर्माणमा थोरै भए पनि योगदान दिने र सहरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा समेत पुग्ने बताउनुहुन्छ अधिकारी।

‘नयाँ सोच नयाँ घर र नयाँ जीवन’ भन्ने उद्धरणसहित लुमन्तिद्वारा सञ्चालित यस परियोजनाले घरभेटीको पोल्टोमा जाने मासिक घरभाडारूपी र्ँखर्च’लाई लगानीको रूपमा रूपान्तरण गरि डेरावालाहरूलाई केही वर्षभित्रमा सानो टुक्रा जमिन र सानो घरको मालिक बनाउन सहयोग पुग्नेमा कुनै शड्ढा छैन। सहरी विकास भवन निर्माण बिभाग डिभिजन कार्यालय, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, नागरिक समाज, टोल विकास संस्था नगर समन्वय समिति, जिल्ला बाल मञ्चलगायत स्थानीय वित्तीय संस्थाहरूसहितको संलग्नतामा गठित परियोजना व्यवस्थापन समितिमार्फत सञ्चालन हुने यो सस्तो सुलभ आवास निर्माण कार्यक्रममा स्थानीय अन्य सरकारी तथा गैह्रसरकारी सङ्घसंस्थाले समेत आ-आफ्नो पक्षबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सीपमूलक कार्यक्रमलाई जोड्न सकेको खण्डमा यो परियोजनालाई ‘नमुना’ परियोजनाको रूपमा स्थापित गराउन सकिने छ। यसको लागि हामी सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ।