एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौंडामा भएको सातांै महाधिवेशनबाट एकाएक चर्चा आएको कमरेड प्रचण्डको फर्मुला नेपाली अन्योलग्रस्त राजनीतिमा एक पटक छ्या· मारेको छ। सवोर्च्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाइ यो देशलाई गति तथा निकास दिने काम अन्य दलको विरोधका बाबजुत पनि अन्ततः सार्थक सावित बन्यो। हाम्रो देशमा जुन महत्त्वपूर्ण कार्य हुन्छ, त्यो सबै मध्यराति नै हुन्छ। त्यस्तै, यसपटक सवोर्च्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सत्तारोहणको टुङ्गो पनि मध्यरात मै चमात्कारी ढ·बाट उदय भयो। रेग्मीको सत्तारोहणको घटनाले एकातिर लोकतन्त्रको स्थापित विधि, प्रणाली र संस्थाहरूलाई धुलिसाथ पार्दै मुलुकलाई निरड्ढुशतातर्फ लगाएको छ भने अर्को तिर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन भइहाल्छ कि भन्ने झनिो आशा पनि जगाइदिएको छ। अन्तरिम संविधानका धाराहरूलाई ठूला दल भनिएका संस्थापन समूहका नेताहरूको मनोमानीद्वारा पुनलेखन निकालिएको बिकल्पले मुलुकले नधान्ने राजनीतिक धुर्वीकरण पनि जन्माएको छ। यो धुर्वीकरण गहिरिँदै जाँदा निवार्चन हुनै नसक्ने र कदाचित कर्मचारी सरकारले निर्वाचन गराइहाले त्यसले विश्वशनीयता, आधिकारिकता र संवैधानिकतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुने स्थिति देखा पर्नेछ। दलहरूले साध्य नलाग्ने यो बिकल्प किन रोजे र अलोकतान्त्रिक योजनाबाट लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल बन्ने उनीहरूका आशाका आधारहरू के-के हुन् भन्ने विषयमा दलीय अस्पष्टता जनतासामु लुकाइनसक्नु छ। बाध्यात्मक बिकल्प र उपाय नभएर छानिएको उपाय जस्ता प्रतिक्रिया दिँदै हिँडेका यो प्रकरणका अभिनेताहरूका तर्क सुन्दा लाग्छ- राष्ट्रिय राजनीतिको सीमाभित्रैबाट खोजिएको बिकल्प होइन, यो बिकल्प। यसको अन्तिम गन्तव्य निर्वाचन भनिए पनि त्यसप्रति नेपाली जनता कोही पनि विश्वस्त छैनन्। यी कारणहरूले गर्दा अहिलेको कर्मचारी सरकारले निर्वाचन गराए पनि, नगराए पनि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेका राजनीतिक मुद्दाहरू धरापमा पर्ने निश्चित प्रायः छ। अर्थात, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको मुद्यालाई किन विकृत रूपमा लागू गरिएको भान पारिनेछ कि त पूर्णतया उल्ट्याइने छ। त्यही प्रयोजनको लागि निर्मित सरकारी कर्मचारी सरकारको अगामी निवार्चनमय यात्रा स्वाभाविक हुने देखिँदैन। जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा माओवादी नेताहरूले गरेका तर्क सुन्दा आम नेपाली जनतालाई के भान हुन्छ भने यो कर्मचारी सरकारले नेपालमा चुनावी यात्राको माहोल बनाउन सक्दैन। दलहरू आ-आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेका छन्। एक पक्ष चुनावको मिति घोषणको पक्षमा छ भने अर्को पक्ष चुनाव गर्न नदिने पक्षमा उभिइँदा र मतदाता नामावली कार्यक्रममा आक्रमण तथा विरोधको सड्ढेतले पनि स्पष्ट हुन्छ, कर्मचारी सरकारको चुनावी यात्रा एकदमै कठिन हुनेछ।

चार दलका पनि गुटको मात्र प्रतिनिधत्व गर्ने नेताहरूले संविधान नै बर्चित गरेको व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउन संविधान नै पुनलेखन गरेका छन्। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास चाहने शक्तिहरूको व्यापक विरोधलाई वास्तै नगरिकन गरिएको यो निर्णले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पारिदिएको छ।निरड्ढुशतातर्फको कर्मचारी सरकारको यात्राले न्यायालयलाई मात्र होइन, सरकारमा बस्ने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई मात्र योग्य ठानेर कर्मचारीतन्त्रलाई समेत विकृतितिर तानिदिएको छ। व्यवहारताः निरड्ढुशताको आरम्भ अघिल्लो संविधानसभाबाट नै उदय भइसकेको थियो। चार दलले पहिले नै आगामी संविधानसभालाई समेत निर्देशन गर्ने कथित स्वामित्वको प्रश्न उठाएर निरड्ढुशताको विधिवत् थालनी गरेका छन्। यसबाट नेपालको लोकतन्त्र रूपमा सग्लै देखिए पनि त्यसको आत्मा समाप्त भइसकेको छ। कर्मचारी सरकार प्रकरणले केही महिनाभित्रै बाकी रूपलाई पनि सिध्याउने प्राय निश्चित देखिन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषणका रूपमा रहेका मुख्य उपलब्धिलाई उल्ट्याउने वा विकृत पारेर शक्ति हत्याउने शक्तिहरूले कर्मचारी सरकारको बुइ चढेर लोकतन्त्रको भबिष्यमा ग्रहण लगाएका छन्।यो प्रकरणको विरुद्धमा रहेका शक्तिहरूले यो ग्रहण हटाउन सक्नेछन्। तर, निरड्ढुशताविरोधी राजनीतिक र गैरराजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर मात्र। त्यसैले यो चुनावी कर्मचारी सरकारले देशलाई कुन दिशातिर लाने हो सबैले अट्कनबाजी मारिरहेका छन्।

कर्मचारी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीले सत्तारोहण गरी शपथ पनि खान नपाउँदै नेकपा-माओवादीसहितका साना ३३ दलले नेपाल बन्दको आÞवान गरे र बन्दको मारमा शपथ खुवाइ रेग्मीलाई चोर बाटो पहिल्याई कार्यालय प्रवेश गराउनु आफैमा दुर्भाग्य थियो रेग्मीलाई। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन १ चैत्रलाई नेपाल बार एशोसिएसनले मुलुकको न्यायिक इतिहासकै कालो दिन भनेको छ, जसबाट रेग्मी इजलासमा रहँदाको सबैभन्दा नजिकको मित्र बार अब उनीबाट टाढिएको स्पष्ट हुन्छ। बारले भनेको छ-’प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीबाट न्यायपालिका माथि गरिएको निर्लज्ज प्रहारले हाम्रो विगत ६० वर्षको न्यायिक इतिहासमा कालो दाग लगाएको छ। कार्यपालिका र न्यापालिकाको प्रमुख एकै व्यक्ति हुने विषय नेपालको समग्र न्यायिक क्षेत्रको लागि लज्जाबोधको विषय समेत भएकोले निजले तत्काल प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजिनामा दिनुपर्दछ।’ बारको यो प्रतिक्रियाले कर्मचारी सरकारसँगै न्यायलयको अप्ठ्यारो पनि बढाउँन नसक्ला भन्न सकिन्न। बारले बेञ्ज बहिस्कार गर्‍यो वा वकिलहरू सडकमा ओर्र्लिए भने रेग्मी नेतृत्वको कर्मचारी सरकारमाथि चुनौती थपिने नै छ। लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको आवाज उठाएर नागरिक समाज पनि आन्दोलनमा उत्रेको हामी सबै नेपाली जनता सामु र्छल·ै छ। नेकपा-माओवादी नेतृत्वमा रहेका साना ३३ दल त यो प्रक्रियालाई अस्वीकार गरी आन्दोलनमा उत्रिएको सर्वविदित नै छ। उनीहरूले आन्दोलन चर्काउँदै जाँदा सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।त्यो क्रम बढ्दै जाँदा निर्वाचनको वातावरण बनाउने नाममा बल प्रयोग पनि हुन सक्छ, जसले चुनावी कर्मचारी सरकारलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। निर्वाचनअघि नै नागरिकतासम्बन्धी समस्या सुल्झाउन नागरिकता वितरणको कार्यसूची बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका कर्मचारी सरकारका प्रमुख रेग्मीका निम्ती उपयुक्त कानुन ऐन बनाएर नागरिकता वितरण गर्नु सहज छैन्। नागरिकता वितरणका क्रममा उत्पन्न हुने कठिनाइले निर्वाचनको कार्यसुची पर धकेलिन सक्दछ। सडकमा मात्र रहेका हैन, सहमति पत्रमा नै हस्ताक्षर गरेका कतिपय मधेसवादी दल नागरिकता चर्काउने दिन पर्खेर बसिरहेका छन्। हत्या अभियोगमा सवोर्च्च अदालतबाट साढे दुर्इ वर्षअघि नै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ सुनाइए पनि खुलेआम घुमिरहेका एकीकृत माओवादीका बालकृष्ण ढुंगेललाई कर्मचारी सरकार कार्याकारीको हैसियतबाट रेग्मीले कारबाही गर्न सक्छन्/सक्दैनन्, त्यसबाट पनि उनको कार्यकालको दिशानिर्देश गर्नेछ। निश्चय नै मुलुकका सामु निर्वाचनबाहेक अर्को लोकतान्त्रिक बिकल्प बाँकी छैन्। तर, निर्वाचनको मिति घोषणाभन्दा पनि ठूलो कुरा त्यसका लागि उपर्युक्त वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको कर्मचारी सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यतिबेला चार दलबाहेकका अधिकांश दल सडकमा उत्रिएका छन्। ठूला दल भित्र पनि यो समग्र प्रक्रियाबारे प्रश्न, अन्यो, आशड्ढा र असन्तुष्टि छन्। राष्ट्रलाई बिखण्डनबाट बचाउन सबै जातिको एउटै नेपाल भन्ने भावनालाई जागृत गराउने संविधानको निर्माण हुन मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो। संविधान घोषणा हुनुअघि नै संविधानसभा भ· गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याएर फेरी असार ७ या मङ्सिर ७ मा आमनिर्वाचनको घोषणा हुने आशड्ढासँगै अब देश फेरी भयानक अन्धकार तिर धकेलिने आशड्ढासँगै देश झन कता गएर डुबुल्की मार्ने भन्ने त्रास जनतामा परेको छ। नेकपा-माओवादी नेतृत्वमा रहेका साना ३३ दलले लगातार बन्दका कार्यक्रम ल्याइएका कारण नेपाली सर्वसाधरणमा नेतृत्व वर्ग प्रति असीम घृणा सृजना हुनु स्वभाविक नै हो। लोकतान्त्रिक संविधानको वकालत गर्ने राजनीतिक नेताहरूको व्यवहार र आचरण पनि लोकतान्त्रिक हुन जरूरी देखिन्छ।

संविधानसभाको दुखद अवसानले आफ्नो संविधान आफै बनाउने जनसपना अन्त्य भएपछि जनता चिन्तित र आक्रोसित बने तर हाम्रा नेताहरूको बानी र आचरणलाई धिक्कार्नुबाहेक केही छैन हामी नेपाली जनतासँग। हरेक परिवर्तन उपरान्त युगान्तकारी उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने गरेको पुरानै प्रवृत्तिको यसपटक पनि पुनरावृत्ति हुँदा जनता आफ्नो निर्णलाई धिक्कार्न बाध्य छन्। आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षाको प्रश्न फेरि पनि विगतको जस्तै अनुत्तरित रहन जानु राष्ट्रिय अभिभाराप्रति नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीको परिचायक हो। १२ बुँदे समझदारीपछि लोकतन्त्रका लागि मुलुकले प्रारम्भ गरेको शान्ति र संविधान निर्माणको यात्रा गन्तव्यमा नपुगी दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। संविधानसभाको अस्वाभाविक र उपलब्धिबिनाको समापनले जनताको मनोविज्ञानमा गम्भीर आघात पुगेको छ। संविधानसभाको अन्त्यसँगै देश आफै लडिरहेको छ अहिले। जनता-जनता लडिरहेका छन्, पार्टी-पार्टीआफै लडिरहेका छन्, नेता-नेता लडिरहेका छन्, जनता-जनता, जातजाति आफै एक आपसमा लडिरहेका छन्। पार्टीपार्टीबीचमा कुटाकुट र फुटाफुटको स्थिति अझै कायम नै छ भने नेताहरू एक दलबाट छोड्दै अर्को दलमा गएर शपथ पनि लिइरहेका छन्। दलहरूले भारतीय राजधानीमा गरेको १२ बुँदे समझदारी गरेर थालेको संविधानसभाको यात्रा ७ वर्षपछि नेपाली राजधानीमा तुहिन पुगेको छ, यो संगै देशमा अब भविष्यमा पनि संविधान नबन्ने पक्का छ। असार ७ या मङ्सिर ७ मा चुनाव गराएर पनि यो देशमा संविधान बन्नेको निश्चितता भने देखिँदैन। यसरी पटक-पटक संविधानसभाको चुवान गरी संविधान नेपालमा आउला भन्नु यो देशका जनतालाई एकदेशको कथा हुने छ। देशको सम्पूर्ण ढुकुटी रित्याउनु र देशलाई बर्बादीतिर धकेल्नुबाहेक केही पनि उपलब्धि देखिँदैन। सरकारी कर्मचारीको चुनावी सरकारले अब आउँदो चुनावका लागि करिब ४ अर्ब बजेट छुट्टयाउने तयारीमा लागेको छ। संविधानसभाको चुनाव गर्दा योभन्दा अगाडि नै देशले अबौर्ंको घाटा खाएको स्थितिमा अब पनि चुनाव गर्दा फेरि देशले अबौ घाटा खाने निश्चित छ। ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रामा राखे पनि जस्ताको तस्तै’ भने जस्तो हाम्रा नेता तिनै हुन् जति चेत खाए पनि जनता र देशको भलो हुने काम कहिल्यै गर्ने वाला छैनन्, बरु चाहिँदा नचाहिँदा काम गरेर जेलको चिसो भुइंमा बसी पचाउन राजी हुन्छन्, त्यसैले नेताहरूले देशमा देखाएका नौटड्ढी र जात्राहरू देशका सोझासाझा जनता बाध्य भएर हेर्र्नुको बिकल्पबाहेक अरु केही पनि देखिँदैन। अहिले दलका नेताले जनतालाई सपना देखाए पटक-पटक, तर अन्तिममा सपना देखाउनेहरू आफै भूत भएर जनता तसाा। यो भन्दा बिडम्बना अरु के हुन सक्छ – यस्तो स्थितिमा पनि संयमको पहाड खडा गरे जनताले, जो वास्तवमा यो देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति, सकारात्मकता र सम्भावना हो, तर संविधानसभा विघटन भएको स्थितिमा र आफू नसकी दलहरूले कर्मचारीहरूलाई सत्ता सुम्पेको स्थितिमा देश र जनताले के भन्छ, हामी अब कसरी जनतामा मुख देखाउने भन्ने पिर चिन्ता नगरिकन दलका नेताहरू फेरि सत्ता लुछाचुँडी र संविधानसभा विघटन गरी कर्मचारी सरकारलाई राष्ट्र सुम्पनु आफैलाई पराकाष्टा गर्नु हो। नेपाली नेताहरूको आत्माघाती अडान र आपसी ब्रि्रहले गर्दा असामान्य स्थिति उत्पन्न भएको छ। समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले विश्वमा नै नमुना मानिएको हाम्रो देशको संविधान ४ वर्षपछि यीनै नेताहरूले गर्दा अवसानको स्थितिमा पुग्यो। यसले गर्दा मुलुकको स्थायी संविधान कसरी लेखिन्छ भन्ने विषयमा मात्र अन्योल परेको छैन, जारी सङ्क्रमणको गन्तव्य समेत अनिश्चित बनेको छ। नयाँ नेपालको पुवसन्ध्यामा कम्तिमा ५ वर्ष मात्र भएपनि बन्दको संस्कार बन्दै गर्नु र जनतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने क्रियाकलाप विरुद्ध जनचेतनाको विकासले नै सभ्य, सम्पन्न र आत्माअधिकारको सुश्चितता गर्दछ। देश निर्माणको क्रममा सरकारले महत्त्वकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्दै दातृ राष्ट्रसँग ऋण लिदै जाने र राजनीतिक दलका नेताले बन्द अनि आमहड्ताल मैं देशलाई बन्धक बनाई राखेर राष्ट्रको यो दूगति हुनमा नेतृत्वपंक्ति जिम्मेवार रहेको प्रष्ट देखिन्छ। संविधान जनताको मान्यता र स्वीकृतिका आधारमा बन्ने राज्यको मुल कानुन हो। निर्वाचनकै लागि निर्दलीय सरकार निर्माणको दुस्साहस गरेका लोकतान्त्रिक दलहरूले अब राज्यलाई चाहिने आवश्यक दह्रो कानुन बनाएर जति सक्दो चाँडो निर्वाचनमा जाने अर्को दुस्साहस गर्नुपर्छ र अहिले बनेको कर्मचारी सरकारलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर चुनावी वातावरण सिर्जना गरी यो मुलुकलाई निकाश दिन सक्नुपर्दछ। होइन भने, निर्दलीय सरकारको आयुले बहुदलीयताको पुनस्र्थापनालाई खाइदिनेछ र यो देश झन् दलदलको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ।