• औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ।
• पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पहिले अनुसार नै भुक्तानी दिने ।
• व्यवसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने।
• सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने ।

खाद्य समाग्रीमा छुट

• सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिईने ।

विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट

• दूर–सञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याक प्रयोग गर्नेका लागि २५ प्रतिशत छुट दिने र निजी सेवा प्रदायकले समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने ।
• विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने
• विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कमा फागुन र चैतसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा बुझाए विलम्बको जरिवाना र अन्य शुल्क नलिने।
• माघसम्म उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको समय र अवधिमा विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने।

• सरकारले रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधी, सेनिटाइजर, स्वास्थ्य उपकरण, पञ्जा, पर्सनल प्रोटेक्सन ईक्युपमेन्ट (पिपिई)को आपूर्ति र अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई थप बजेट व्यवस्था गर्ने  ।
• सरकारले सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिका लागि सञ्चालन हुने सामूहिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन र क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको खाना खर्च स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
• कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, स्वास्थ्य प्राविधिक, स्वयम्सेवक तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्षरुपमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आगामी असार मसान्तसम्मका लागि रु २५ लाखसम्मको निःशुल्क वीमा र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
• कोरोना उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने सुरक्षा उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय ।
• नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सूचारु राख्न र सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा चैत मसान्तसम्मको बिल बमोजिमको रकममा २० प्रतिशत छुट दिने ।
• निजी विद्यालयले माध्यामिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक अरु सबै प्रकारको शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउने
• शहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्नेमध्ये एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घर धनीलाई मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने र यसमा घरबहाल कर नलाग्ने
• सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणमा भन्सार मिनाहा गर्ने ।
• व्यवसायमा कोरोनाका कारण व्यवधान आएको सन्दर्भमा कर तिर्ने समयलाई पनि केही समयपछि सारिएको छ । कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्दा उक्त वर्षको करयोग्य आयमा घटाउन पाउने ।

• ऋणीले यही चैत मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याज आगामी असार मसान्तसम्म समय कायम गर्ने  ।
• अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र खाद्यान्नलगायत दैनिक आवश्यकीय वस्तुको पैठारी टिटीमार्फत गर्दा हाल कायम रहेको ३० हजार डलरको सीमालाई रु एक लाख पुरयाइने ।
• सुनको पैठारी दैनिक २० किलोसम्मको सुविधा दिइरहेकामा १० किलोमा झारिएको छ ।
• पचास हजार डलरभन्दा माथिको सवारी साधन आयातमा रोक लगाइएको छ ।
• मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तुको अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आयातमा रोक लगाउने ।
• विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीका लागि खर्चको अभाव हुन नदिन ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नभएका जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउने ।
• वीमातर्फ इजाजत लिने र प्रिमियम भुक्तानीका सम्बन्धमा समय केही पर सारिएको छ ।
• कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने ।
• सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारीको नवीकरण, रुट परमिट र प्रदूषण नवीकरण गर्ने म्याद पनि आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । त्यसमा कुनै पनि विलम्ब शुल्क नलिने ।
• वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जान नपाएका र फर्किएका नेपाली नागरिकलाई जिल्लागत विवरण तयार पारी रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत परिचालन गर्ने ।
• उखु किसानको भुक्तानीका हकमा आगामी वैशाखभित्र सबै राफसाफ गर्ने ।
• लकडाउन अघि गरिएका सबै खरिद सम्बन्धी सम्झौताको अवधि एक महिनाका लागि थप । यसरी म्याद थप गर्दा यही चैत महिनामा बैंक ग्यारेन्टी म्याद समाप्त हुने भए लकडाउन खोलिएको दिनदेखि एक महिनाको समय थप गर्ने ।

श्रोत व्यवस्थापन

• वार्षिक बजेटको रकमबाट रकमान्तर गरेर पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि खर्च गरिने ।
• यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहको रकमबाट समेत खर्च गर्न सकिने
• प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भएको रकमसमेत प्रयोग गर्ने ।

• वर्तमान अबस्थामा आपूर्तिको सन्दर्भमा आपूर्तिकर्तालाई सामग्री बिक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा हातमा ग्लोब र मुखमा मास्क लगाउन लगाउने