पोखरा ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र उनैका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय यतिबेला नेपाली राजनीतिमा चरम बहस र छलफलमा छ । एकाथरीले बामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने बाटो खोल्ने र अर्कोथरी संविधान व्यक्तिका लागि संशोधन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि नेकपाभित्रै कार्यदल समेत गठन भएकोमा चौतर्फी विरोधपछि कार्यदल भङ्ग गरिएको छ । यही अवस्थामा नेकपा गण्डकी प्रदेशको तेश्रो पूर्ण बैठकले पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्यको माग गरेको छ । ‘पार्टीभित्रको सबै गुटबन्दी अन्त्य गरी पार्टीलाई विचारधारात्मक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपमा एकताबद्ध, सुदृढ र सवल पार्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ बैठकले निर्णय गरेको छ । बाँकी रहेका सांगठानिक काम समयसीमा तोकेरै पूर्णता दिने र पार्टीलाई गतिवान् बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार र बुधबार पोखरामा बसेको बैठकले २० बुँदे समसामयिक प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको नेकपा गण्डकीका सचिव गोविन्द नेपालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले चैतदेखि जेठ मसान्तसम्म पार्टी एकता सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि चैत १ मा ११ वटै जिल्ला सदरमुकाममा सरसफाई कार्यक्रम गरी अभियानको थालनी गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, कालापानी, कुटियाङदीसहित लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान दबाब दिएको छ भने अतिक्रमित भूभाग र सीमा क्षेत्रलाई ब्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । विभिन्न देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थिति सामना गर्न सरकारले गरेको कामप्रति धन्यवाद दिँदै दक्षिण कोरिया, यूरोप लगायत देशमा पनि सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध लड््ने र पैतृक सम्पत्तिमाथि संविधानले दिएको समान अधिकार कार्यान्वयन गराउन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सुझाएको छ । सबै प्रकारका जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्ममतापूर्वक लाग्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बालुवाटार, मातातीर्थ सहित विभिन्न ठाउँका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालमा स्थिर राजनीति रहेको र लगानी गर्ने वातावरण सहज भएको भन्दै विदेशी लगानी ढुक्कसँग गर्न आह्वान गरेको छ । गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको हव र पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ ।बैठकले मुस्ताङको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणीसम्मको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता दिई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै, गोरखा र मनाङको उत्तरी नाका खोल्न र त्यसको ब्यवस्थापन मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यो नाका खोले नेपालको विकासमा थप टेवा पुग्ने बैठकको ठहर छ । बर्दघाट पूर्व र सुस्ता समेत गण्डकी प्रदेशमा भएको उल्लेख भए पनि त्यसको दायर गण्डकी प्रदेशमा नरहेको तत्काल व्यवहारिक समस्या सुल्झाउन माग गरेको छ ।

फेवा, वेगनास, रुपा, दीपाङ्ग, मैदी, खाष्टे, न्यूरेनी, गुदे, तिलिचो लगायत तालहरुको संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको योजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको सञ्चालन, संरक्षण र सम्वद्र्धनको जिम्मा संघीयताको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कालिगण्डकी र मस्र्याङ्दी उपत्यकामा एकीकृत विकासको गुरुयोजना बनाउन र सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण तथा नारायणी नदीको जल यातयातलाई सहज बनाउन अनुरोध गरिएको छ भने बहुचर्चित कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन सुझाएको छ । बैठकमा प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला अध्यक्षले लिखित प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

बैठकले प्रदेश कमिटिको कार्यालय गठन र सचिवालय समेत गठन गरेको छ । तर पूर्णता भने पाएको छैन । सचिवालय सदस्यमा ११ जिल्लाका अध्यक्षहरु तथा प्रदेशका अध्यक्ष र सचिव चयन भएका छन् । ६३ सदस्यीय सचिवालय अर्को बैठकबाट पूर्णता पाउने बताइएको छ । प्रदेश कमिटीका सदस्यको एकतिहाइ सचिवालय सदस्य हुनेछन् । गण्डकीमा १ सय ८९ सदस्यीय कमिटी छ । यस्तै, पाटी कार्यालयको जिम्मेवारी प्रदेशका अध्यक्ष र सचिवले पाएका छन् । प्रदेश कमिटीको कार्यालय ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । यो पनि आगामी बैठकबाट टुंगो लाग्ने बताइएको छ । सचिवालय सदस्यहरुमध्येबाट कार्यालय गठन हुने नेकपाको विधानमा उल्लेख छ ।