लैंगिक हिंसा अन्त्य, लैंगिक समानता विकास र हिंसामुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न आधार तयार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार अगाडि बढेको छ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ लाई १९९१ मा अनुमोदन गरेको छ। सन् २०२० मा वेइजिङ घोषणाको २५ वर्ष पुग्दैछ। सन् २०२० मा पछिल्लो ५ वर्षको समीक्षा गरी प्रतिवेदन नेपालले पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

आव २०७६/०७७ को आवाधिक कार्ययोजना (मस्यौदा) तयार पार्न बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मंगलवार पोखरामा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी भूमिका र प्रतिवद्धताविषयक प्रदेशस्तरीय अभियान शुरु गरेको छ।

मन्त्रालय प्रतिनिधिले क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकासँग सरोकार राख्ने निकाय, गण्डकी प्रदेशका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग लैंगिक हिंसासम्बन्धी राय सुझाव लिएको छ।

दिगो विकासको लक्ष्य लैंगिक समानता र बालिका सशक्तीकरणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सूचक निर्माण गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो प्रयास सबै जिम्मेवार निकाय, स्थानीय तहदेखि नै सम्भव हुँदा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुने भएकाले यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव नीशानराज गौतमले बताए।

अभियान सफल पार्न घरेलु हिंसा, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित हिंसा, यौनहिंसा तथा दुव्र्यवहार, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा, अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार तथा गलत अभ्यासको कारणबाट सृजना भएका हिंसा, राजनीतिक क्षेत्रमा महिलामाथि हुने हिंसा, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसा, एसिड आक्रमणबाट हुने हिंसालाई विशेष रुपमा लिइएको छ।

नेपालमा भइरहेको महिला हिंसाबारे प्रकाश पार्दै उक्त मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले लैंगिक हिंसाको रोकथाम, न्यायमा पहुँच बढाउने, जिम्मेवार र सहयोगी निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, पीडितलाई न्याय दिन सक्रिय हुने जस्ता कार्य अगाडि बढाइने बताइन्।

यसअघि उक्त अभियानको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हिंसा अन्त्य गर्न सिंगो राष्ट्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कानून कडा भयो भने मात्र नेपालमा महिला हिंसा घटना सक्ने दाबी गरे।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्न सक्यो भने मात्र हिंसाका घटना कम हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रहरी सक्रियता पनि त्यतिकै जरुरी छ।’