छुट भएका भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण

rss रासस
चैत्र ११, २०७५

नुवाकोट, ११ चैत । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लागि तीन लाख अनुदान पाउन योग्य (लाभग्राही) सूचीमा नपरेका भूकम्प प्रभावितको पुनः जाँच तथा सर्वेक्षण गरिने भएको छ ।

लाभग्राही सूचीमा समावेश हुन चाहेर निवेदन दिएका घरधनीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्राविधिक परिचालन गर्न लागिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) नुवाकोटका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा रहेका सबै स्थानीय तहमा दुई–दुई जना इञ्जिनियर पुनः जाँच तथा सर्वेक्षणको लागि यही चैत १५ गतेदेखि परिचालन गर्न लागिएको छ ।

परिचालन भएका प्राविधिकले तीन हजार ५०० भन्दा बढी छुट भएका भूकम्प पीडितको पुनः जाँच तथा सर्वेक्षण गरेर प्राप्त तथ्याङ्क राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा बुझाउने उनले बताएका छन् ।

“जिल्लास्थित विभिन्न निकायमार्फत सङ्कलन भएको तीन हजार ४१९ प्रभावितले आफूहरु वास्तविक भूकम्पपीडित भएको दाबी गर्दै दिएको निवेदनको आधारमा पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको हो ।” अधिकारीले अधिकारीले भने । “स्थलगत रुपमा खटिने प्राविधिकले वैशाख मसान्तसम्म तथ्याङ्क लिएर विश्लेषणको लागि केन्द्रमा पठाउनेछन् ।”

प्राप्त तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले विश्लेषण गरेपश्चात् लाभग्राही भए÷नभएको पहिचान गर्ने भएकाले नतिजा आउन अरु थप समय लाग्ने देखिन्छ । नुवाकोटमा हालसम्म सर्वेक्षण नभएका दुई हजार ६५०, सर्वेक्षणमा त्रुटि देखिएका ७०९ र बहुस्वामित्व भएका ६० घरधनीको पुनःजाँच एवं सर्वेक्षणको लागि टोली खटाउन लागिएको छ ।

खटिने टोलीलाई वास्तविक पीडितको लगत सङ्कलनमा सूचना दिन, सिफारिस गर्न सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

प्राविधिक परिचालनको लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्य रहेको ‘छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन जिल्ला समिति’ समेत गठन गरिएको छ । वास्तविक भूकम्पपीडित नछुटोस् भनेर स्थानीय

जनप्रतिनिधिको सिफारिस र अनुगमनमा सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जिसस प्रमुख एवं समितिका संयोजक सन्तमान तामाङले बताए ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

प्रमुख समाचार

स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने कानून बदर

थप प्रमुख समाचार

सडक महोत्सवको संयोजकमा बराल

स्वतन्त्रका राष्ट्रिय सल्लाहकार सम्मानित

नागरिक समाज पोखराको ध्यानाकर्षण