पोखरा, ११ पुस । राज्यबाट दिने सेवा सुविधाबाट वास्तविक किसान वञ्चित हुन नहुनेमा सरोकारवालाको जोड छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (तरकारी) सुपरजोन पोखराद्वारा आयोजित योजना तर्जुमा गोष्ठीका वक्ताले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

वास्तविक कृषक राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको बताउँदै उनीहरुले कागजात मिलाएको भरमा अनुदान लिने प्रवृत्ति रोकिनु पर्नेमा जोड दिए।

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले मुलुकको समृद्धिको आधार कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको बताए।

एक वडा एक कृषि उपज संकलन केन्द्र, प्रत्येक पालिकामा हाटबजारको र शीतगृह निर्माण गर्ने सरकारले योजना अगाडि सारेको बताउँदै उनले ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मनिभर बनाउने लक्ष्यलाई सफल बनाउन सुपरजोनले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

जिल्ला समन्वय समिति, कास्की संयोजक बैनबहादुर क्षत्रीले कृषिमा आधुनिकीकरण गरि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुको साथै बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था गरेर युवा वर्गको आकर्षण बढाउनुमा जोड दिए ।

पोखरा महानगरपालिका वडा २५ का अध्यक्ष शोभाखर तिमिल्सिनाले कृषिमा अनुदानलाई व्यवस्थित गर्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा अध्यक्षको आसनबाट मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले कृषिको विकासका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराउँदै त्यसका लागि २ हजार ५ सय निवेदन परेको बताए।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (तरकारी) सुपरजोन पोखराका प्रमुख बसन्त श्रेष्ठले कार्यक्रमले पोखराका ५ स्थानमा हरितगृह (हाईटेक) निर्माण गरी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन भई बजारमा आएको जानकारी दिए।

परियोजनाका नीसा कँडेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रमको संचालन कार्यालयका प्राविधिक सहायक सोमराज सेढाईले गरेका थिए।