बुटवल, २४ कात्तिक। प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि सिफारिस गर्न गठित संसदीय समिति औपचारिकतामा सीमित भएपछि यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। मूल विषयमा छलफल नै नगरी समितिको ३ महिनाको समय त्यत्तिकै गुज्रेको छ।

प्रदेश सरकारले सो विषयमा खासै चासो नै नदिएको कतिपय प्रदेश सांसदहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्। सहमति या त दुर्इतिहाई मतबाट विषयको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा सरकार नै उदासीन रहेको उनीहरुको तर्क रहेको छ। गत साउन २४ गते ३ महिनाका लागि गठन भएको समितिले निर्धारित समयमा एउटा परिचयात्मक र एउटा सामान्य छलफलको बैठक बाहेक केही गर्न सकेन।

निर्धारित समयमा कुनै काम नगरेपछि स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयलाई केही समय धकेल्न समिति गठन गरीएको हो कि भन्ने आशंका उठेको छ।

समितिले ३ महिनामा कार्यविधि बनाउन र संयोजक समेत तोक्न सकेन। समितिको संयोजक नै नभएकाले २ वटा बैठक ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमको अध्यक्षतामा बसेका थिए। पहिलो बैठकमा सामान्य परिचयमात्रै भएको र दोश्रो बैठकमा प्रदेश सभा सचिवालले तयार गरेको समितिको कार्यविधिको मस्यौदामा सामान्य छलफल भएको थियो।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्य व्यस्तताले कार्यविधि सम्बन्धमा व्यापक छलफल हुन र पारित हुन नसकेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य गौतमले जानकारी दिइन्।तीन महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण प्रतिवेदन तयार गरी सभामुखलाई बुझाउने अधिकार पाएको समितिमा रुपन्देहीका तुल्सीप्रसाद चौधरी र रमा अर्याल, कपिलवस्तुका विष्णुप्रसाद पन्थी र सहर्षराम यादव अर्धाखाँचीका निर्मला क्षेत्री, कल्पना पाण्डे र चेतनारायण आचार्य, गुल्मीका दिनेश पन्थी, पाल्पाका वीरबहादुर राना र नारायणप्रसाद आचार्य, दाङका सरस्वती गौतम, प्यूठानका तारा जिसी, रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुन, बर्दियाका दीपेश थारु र भुवनेश्वर चौधरी सदस्य थिए ।