चितवन, ७ भदौ । नयाँ ऐन लागू भएसँगै पुरुषले पनि महिलासरह सोझै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भएपछि ६ दिनमा ९ जना पुरुष सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेका छन्। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि चितवन जिल्ला अदालतमा भदौ १ गतेदेखि ६ गतेसम्म ९ जना पुरुष र ६ जना महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
अदालतका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ७ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ वटा मात्रै पुरुषको तर्फबाट परेका थिए। ती ६ वटा पनि स्थानीय तहमार्फत् आएका हुन्।
यस अघि पुरुषले सोझै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको पौडेलले बताए। स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि मिलापत्र हुन नसकेमा स्थानीय तहको सिफारिससहित अदालत जानुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको थियो।
जिल्ला अदालत चितवन बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कमल पाठक नयाँ ऐनले पुरुषलाई पनि महिलासरह सोझै अदालत जाने बाटो खोलिदिएको बताउँछन्। यस अघिको मुलुकी ऐन बनाउँदा पुरुष महिलाबाट अन्यायमा पर्ने परिकल्पना नगरिएको पाठकले बताए। संविधानमा भएको समानताको हकको व्यवस्था अनुसार महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको कानुन बनेसँगै महिला सरह पुरुष पनि सोझै अदालत जान पाउने भएपछि सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषहरु सोझै अदालत जान थालेको उनले बताए।
पश्चिमा संस्कृतिको सिको, वैदेशिक रोजगारी, शहरीया भड्किलो जीवनशैली, असमान विवाह, वाल विवाह लगायत कारण पछिल्लो समय महिलाबाट पुरुष पनि पीडित हुने गरेको बताउँदै पाठकले नयाँ ऐनले पीडित पुरुषलाई पनि सहज न्याय दिलाउने परिकल्पना गरेको बताए।
Related News
सम्बन्धित समाचार
टुक्रे योजना र जनशक्ति अभाव, लक्ष्य भने ८० प्रतिशत
पर्वतको फलामखानीका विद्यार्थीलाई पोखरेली व्यवसायीको न्यानो कपडा
‘लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको भविष्य छैन’
बालकृष्ण खाणलाई छाड्ने कि थुनामै राख्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशबीच राय बाझियो
गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई बागमतीको पनि कार्यभार
hero news full width
मुख्य समाचार
१९ औं लेखनाथ महोत्सवमा ९० लाख आम्दानी लक्ष्य
प्रतिभाले उचाल्यो १६ औं हिसान कास्की स्पोर्ट्स मिटको उपाधि
मंसिर १७, २०८०एउटा राजा फालेर सयौं राजा ल्यायो भन्नेले राजनीति बुझेकै छैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे
मंसिर १७, २०८०फिल्ड जाने कर्मचारी छैनन्, लक्ष्य भने ८० प्रतिशत
मंसिर १७, २०८०बढ्दै छन् कुष्ठरोग प्रभावित
मंसिर १७, २०८०फिर्केमा डोजर चलाउन अदालतले रोक्यो : अन्तिम आदेश कुर्दै महानगर
मंसिर १७, २०८०