पोखरा । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यापालिकाको पुनर्संरचनाका लागि पोखराबाट आवाज छेडेको छ । पोखरा उच्च बार र कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनले संयुक्त रुपमा शनिबार गरेको कार्यक्रममा बारको नेतृत्व र संवैधानिक कानुनविद्हरुले न्यायपालिकामा सुधार होइन, पुनर्संरचना नै जरुरी भएकाले पोखराबाट अभियान थालिएको बताए ।

बारको केही महिनाअघि चितवनमा सम्पन्न भेलाले पुनर्संरचना खाकाका लागि संवैधानिक काुननका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई जिम्मा दिएको थियो । सात वटै प्रदेशमा पुगेर व्यापक छलफल गरी कानुन व्यवसायीको सुझाव अनुसार आफूहरु अघि बढ्ने नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।

उनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम नलिइकनै अहिलेको न्यायिक नेतृत्वबाट सुधारको कुनै आशा नभएकाले पुनर्संरचना अभियानमा जुटेको बताए । उनले भने, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्व कानुन व्यवसायीहरुको स्वतन्त्रता चाहँदैन, त्यसको पाउमा लगेर हाम्रो अस्तित्व सेलाइदियोस् भन्ने चाहन्छ ।’

अहिलेको न्यायपालिकाको ‘फ्युडल’ नेतृत्वबाट कानुन व्यवसायी केही आशा नै गर्ने सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे, ‘नेतृत्वलाई राम्रो कार चाहिन्छ, अनुगमनमा जाने भत्ता खाने गर्नुपर्छ, ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याएर सेलुट खानुपर्छ, पुलिसको अधिकारी हो कि न्यायालयको प्रमुख हो थाहा छैन, ? न्यायालयको प्रमुखलाई के को रेड कार्पेट भन्या ? पुलिसले जस्तो सेलुट खाएर हिंडेको छ, लाजको मर्नु ।’

उनले बार नेतृत्व नराम्रो कुराको साक्षी बस्न नचाहाने र व्यावसायिक धर्म पनि नराम्रो कुराको साक्षी बस्न हुँदैन भन्ने हो भन्दै तर न्यायिक नेतृत्व यस्तै यस्तै नराम्रो कुरामा साक्षी राख्न निरन्तर लागिरहेको आरोप लगाए । उनले आफू उपस्थित भएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश आउनै छाडेको समेत आरोप लगाए । ‘सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको एउटा कार्यक्रम थियो, त्यसमा ‘जुडिसियल’ नेतृत्वसँगै हामी मञ्चमा थियौं । ‘जुडिसियल’ नेतृत्वसँग हाम्रो कटाक्षपछि हामीलाई के अनुभव हुन्थ्यो भने चाकडी गर्ने मानिसहरु बडा राम्रो लाग्दो रहेछ, हरेक मानिसलाई,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने । अहिलेको बारको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशकोमा न्यायाधीश माग्न र मुद्दा मिलाइदेऊ भन्न नगएको प्रस्ट पार्दै उनले बार नेतृत्व लगातार नडराइकन नेतृत्वविरुद्ध आवाज उठाइरहे पनि न्यायिक नेतृत्व बारसँग डराएर हिंडिरहेको दोहो¥याए । उनले थपे, ‘जुन मञ्चमा म उपस्थित हुन खोज्छु नि ! त्यो मञ्चमा उपस्थित हुन प्रधान न्यायाधीशलाई डर लाग्छ ।’ सुर्खेतको साधारणसभापछि चितवन भेलाका समयमा प्रधानन्यायाधीश बिनाकाममा पोखरा आएको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

‘नेतृत्वलाई राम्रो कार चाहिन्छ, अनुगमनमा जाने भत्ता खाने गर्नुपर्छ, ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याएर सेलुट खानुपर्छ, पुलिसको अधिकारी हो कि न्यायालयको प्रमुख हो थाहा छैन, ? न्यायालयको प्रमुखलाई के को रेड कार्पेट भन्या ? पुलिसले जस्तो सेलुट खाएर हिंडेको छ, लाजको मर्नु ।’

कानुन व्यवसायी न्यायको संरक्षक रहेको भन्दै उनले कुनै व्यक्ति यदि गलत नियत राखेर शासन गर्नका लागि भनेर न्यायालयमा आएको छ भने शासन गर्ने मौका नदिइने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘पहिला हामी न्यायिक सुधार भन्थ्यौं, सुधारबाट त सम्भव नै रहेनछ, त्यहि भएर हामीले पुनर्संरचना भनेका हौं । कस्तो पुनर्संरचना भने, न्यायाधीश नियुक्तिको जरो नै खोदल्नुपर्ने जरुरी छ ।’

न्यायरिषद् अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्न छाडेर प्रधानन्याधीश मात्रै नियुक्त गर्नतिर लागेको भन्दै उनले त्यसैले पनि पुनर्संरचनाको आवाज उठाएको प्रस्ट्याए । उनले कसैको अनुहार हेरेर उठाइएको एजेन्डा भने यो नरहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘हामीले यसै पुनर्संरचनाको कुरा उठाएका होइनौं, हामीलाई कुनै लघुत्ताभाष छैन, अझै १ वर्ष हामी नेतृत्वमा रहन्छौं, पूर्णमान शाक्यजस्तो परिपक्व व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएका छौं ।’

सर्वोच्चले ल्याएको नियमावली विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले थालेको आन्दोलन नतुहेको र यसलाई निष्कर्षमा पु¥याएरै छाड्ने उनको भनाइ थियो । अवकाश हुनुअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले जिद्धी गरेरै सर्वोच्च अदालत नियमावली ल्याएको र यसका विरुद्ध आफूहरु निरन्तर लागिरहेको उनले थपे । कानुन व्यवसायीबाट आएका अनिल सिन्हाले गरेका फैसला र प्रतिपादन गरेका नजीरकै कारण ७ वर्षमै पनि धेरै गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भइसकेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले चोलेन्द्र शमशेर जबराका पालामा हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सके न्यायालयमा व्याप्त सबैखाले विकृति हटेर जाने बताए । तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न न्यायिक नेतृत्व इच्छुक नरहेको आरोप उनको थियो ।

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका साथै सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अलग गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति पु¥याएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना थप गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गर्ने गरी संविधानमा परिमार्जन जरुरी रहेको बताए । अरु इजलासमा बस्ने र संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीश फरक हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘कि संवैधानिक इजलासमा नियुक्त हुने र त्यहीँबाट अवकाश हुने व्यवस्था राखौं, कि अलग्गै संवैधानिक अदालत स्थापनाको प्रावधान संविधानमा थपौं ।’

कार्यक्रममा बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वीरेन्द्र केसी, महासचिव अञ्जिता खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, हरि सुवेदी, जगन्नाथ ढकाल, फडिन्द्र कोइराला, अधिवक्ताहरु रोहितराज बास्तोला, दयाराम गौतम, कमल अर्याल, तुलसी गिरी, हरिनारायण पौडेल, चन्द्रबहादुर केसी समेतले सुझाव दिएका थिए । उच्च बार पोखराका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा, सचिव दुर्गेश पन्त, जिल्ला बार अध्यक्ष भगवती पहारी लगायतले कार्यक्रममा बोलेका थिए ।