पोखरा । प्रदेशकै एक कार्यालयका उपसचिवको कार्यसम्पादनबारे मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग गुनासो आयो । गुनासो सुनुवाई गर्दा उनीको कार्यसम्पादन कमजोर नै रहेको थाहा भयो । अनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश मातहतकै अर्को कार्यालयमा सरुवा ग¥यो । संघीय दरबन्दीबाट आएका ती उपसचिवले सरुवाको रमानापत्र बुझेनन् । बरु उल्टै संघीय मन्त्रालयमा हाजिर हुन गए । अनि त्यतैबाट सरुवा मिलाएर अर्को कार्यालयमा हाजिर हुन गए । प्रदेशले गरेको सरुवा र रमानापत्र मुख्यमन्त्रीकै शब्द सापटी लिने हो भने रद्दीको टोकरीमा गयो ।

संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । त्यसैअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह अस्तित्वमा आएर काम थाले । त्यसैअनुसारको जनशक्ति चाहिने भयो । राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन भएजस्तो देखिए पनि आर्थिक र प्रशासनिक संघीयताको अवस्था भने निकै कमजोर छ । गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यस्तै गुनासो पोखे । त्यसो त कर्मचारी व्यवस्थापनबारे उनको यो पहिलो गुनासो भने होइन । संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा त्यसको मार प्रदेश र स्थानीय तहले खेप्दै आएका छन् । उनले भने, ‘म मुख्यमन्त्री हुँ, मेरो कार्यालयले एउटा उपसचिव सरुवा ग¥यो भने कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, यही हो, अहिलेको प्रशासनिक संघीयताको मर्म वा उपलब्धि ।’

प्रदेश लोक सेवाबाट १ हजार ५ सय ६८ जना सिफारिस गरी पदपूर्ति

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले प्रदेशमा आउने सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवाको हुने भनेको छ । तर अहिलले ड्राफ्ट गरेर मिडियामार्फत् सार्वजनिक भएको मस्यौदामा १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै रहने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले पनि प्रदेश मन्त्रालयमा को सचिव आउँछन्, को जान्छन्, मैले केही थाहा पाउँदिनँ, के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले थाहा पाउँदिनँ । जब कोहीप्रति कोही जिम्मेवार नै बन्नु पर्दैन भने अनि काम कसरी हुन्छ ?’ संघबाट आउने प्रमुख सचिव र सचिवहरूले आफैंले बुझेर मेरो काम यो हो भनेर गरे भने गरे, हैन भने प्रदेश सरकारले कुनै खालका कारबाही र गर्न सक्ने अवस्था अहिले नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले यस्ता अप्ठेरा हामी सबै मिलेर फुकाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कति सकिन्छ, कति सकिँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । जहिलेसम्म पदमा रहिन्छ, तबसम्म इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु । किन कि अहिलेको लोकतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको हो ।’

केही काम गर्न परे प्रदेशका सचिवहरू खुसुक्क बिदा बस्ने गरेको पनि उनले सुनाए । ‘मैले प्रमुख सचिवलाई धन्यवाद दिन्छु, धन्न उहाँ अहिले बिदा लिएर बस्नुभएको छैन । नभए कति सचिवहरू बिदा लिएर बस्न थालिसक्नुभयो, ४ दिन बिदा लियो, ५ औं दिन हाजिर भयो फेरि ४ दिन बिदा बस्यो ।’ अहिले त सरकार फेरिन्छ कि यही रन्छ भन्ने बहाना मिलेको भए पनि अरु बेलामा समेत सचिवहरूले यस्तै गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले लोक सेवा आयोगको कार्यसम्पादन विश्वसनीय र अनुकरणीय रहेको भन्दै यसलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्न शुभकामना व्यक्त गरे । आफू मुख्यमन्त्री भएको १० महिनाको अवधिमा लिखित र अन्तर्वार्ताका लागि लोकसेवा आयोगलाई भनिदिनु प¥यो भनेर धेरै जना आउने गरेको भन्दै उनले आयोगको विश्वसनीयताकै कारण पदाधिकारीलाई केही नभनेको सुनाए । उनले भने, ‘लोकसेवामा भनिदे भनेर नआएका होइनन्, हामीले तपाईंहरूलाई नभनेको हो, हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसँग भाइको, भाञ्जाको, साथीको छोरा, राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा ठोक्किन्छन् । यसको निष्पक्षता कायम होस् भनेर हामीले लोकसेवालाई भनसुनका लागि नभनेका हौं ।’
प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्तिको अधिकार नभएका कारण समस्या परेको भन्दै यसको गाँठो फुकाउन प्रदेश समन्वय परिषद्, मुख्यमन्त्रीको सम्मेलन, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका बैठकहरूमा लगातार माग गरिरहेको उनले सुनाए ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले लोक सेवा आयोग राष्ट्रका सेवा गर्न चाहने आम नागरिकको आशा एवं भरोसाको केन्द्र रहेको बतताए । निष्पक्षता र गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता नगरी स्वतन्त्र निकायको रुपमा आफ्नो गरिमालाई अक्षुुण राख्नु आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै जारी हुनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको विषम परिस्थितिमा पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, छनोट र सिफारिसको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह हुँदै आएको छ ।’ आयोगले प्रकाशन गरेको स्मारिका प्रदेश प्रमुख भट्टले उक्त अवसरमा विमोचन गरे ।

कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, लोक सेवा आयोग पूर्व अध्यक्ष कयोदेवी, उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, गण्डकी विश्व विद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, प्रदेश प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले शुभकामना व्यक्त गरे ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाललले आयोगको स्वच्छ छबि र जनताको आस्था र भरोसालाई अडिग राखी योग्यता प्रणाली कायम गर्न आयोग स्थापनाकालदेखि नै प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

आयोग सदस्य कल्पना लम्सालले प्रदेश लोकसेवाले हालसम्म १ हजार ५ सय ६८ जना सिफारिस गरी पदपूर्ति गरेको जानकारी गराइन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग संकलन गरी त्यहीअनुसार पदपूर्तिमा आयोग लागिरहेको उनको भनाइ थियो । विज्ञापन गरिएका पदहरूमा प्रशस्त दरखास्त पर्ने गरेको भन्दै एकै दिन १ सय २ परीक्षा केन्द्रमा ३ हजार ५ सय जनशक्ति परिचालन गरेर २ हजार जनासम्मको परीक्षा लिएको समेत उनले जानकारी गराइन् । उनका अनुसार आयोगले यो वर्षमात्रै ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ दरखास्तबापत राजस्व संकलन गरेको छ ।

आयोग सदस्य योगेन्द्र गौचनले सीमित स्रोत र जनशक्तिकाबीच आयोगले प्रभाकारी रुपमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।

आयोगका सचिव ऋषिराम तिवारीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आफूहरू लागिपरेका बताए । वार्षिक कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएका अधिकृत छैटौं गोविन्दप्रसाद पौडेललाई ७ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको छ ।