पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएका २ विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाबाट फागुन २१, २०८० मा पारित भएका गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डिप्रसाद अर्यालले बताए ।
फागुन २८ मा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख भट्टले चैत ३ गते पोखरा आएर कार्यभार ग्रहण गरेका थिए । त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात् चैत ५ गते उनले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई शपथ गराएका थिए ।
संसदको पहिलो कार्यकाल अर्थात् पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा नै संसदमा दर्ता भए पनि विवादका कारण रोकिएको विधेयक ४ वर्ष पछि आएर पारित भएको हो । पृथ्वीसुब्बाका पालामा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा संसद्मा टेबल भएको थियो । तर त्यसमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरु विवादित र संविधानसम्मत नभएको भन्दै सञ्चारजगतबाट विरोध भएपछि उक्त विधेयक रोकिएको थियो । अघिल्लो कार्यकालको संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि उक्त विधेयक स्वत निस्क्रिय बनेको थियो ।
कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि यस विधेयकमा विशेष चासो दिएर परिमार्जन सहित मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालाको सुझावसमेत समावेश गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रदेश मामिला तथा कानुन संमितिमा सुझावसहित दफावार छलफल गरिएको थियो । विपक्षी दलका सांसदले दर्ता गराएका संशोधनका केही बुँदा समावेश गरी उक्त विधेयक समितिले सर्वसम्मत पारित गरेपछि संसद्मा फिर्ता गरिएको थियो ।
त्यही विधेयकमाथि फागुन २१ मा दफावार छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित भएको छ । विधेयक पारितपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफलमा भाग लिने, समितिमा छलफल गरी सुझाव दिने सदस्यहरु, रचनात्मक सल्लाह दिने, सञ्चारजगत लगायत सहयोग गर्ने सम्बद्ध सबैमा धन्यवाद दिएका थिए ।
विधेयकमा प्रदेशको आमसञ्चारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा प्रावधान राखिएको छ । यसको प्रमुख विशेषता भनेको प्रेस रजिस्ट्रार हो । जसले प्रदेशको आमसञ्चार माध्यम व्यवस्थान सम्बन्धी काम गर्छ । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्ने प्रावधान विधेकमा राखिएको छ । एघारौं तह अर्थात् प्रदेश सचिवसरहको रहने प्रेस रजिस्ट्रारको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, पत्रकारितामा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको ३५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिलाई प्रेस रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
साथै आमसञ्चारसम्बन्धी नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समितिको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसैगरी विज्ञापन नियमन र अनुगमनका लागि समेत समितिको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
विश्वासको मतअघि अधिकारी सरकारले वितरण गर्यो ५० लाख आर्थिक सहायता
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
hero news full width
मुख्य समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
वैशाख २०, २०८१पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१