पोखरा । स्थानीय तह सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नागरिकसँग जोडिने गरी कार्यसम्पादन गर्नु उसको दायित्व हो । स्थानीय तहसँग भूगोल र जनसंख्या छ । त्यही भूगोल र जनसंख्याको नजिकमा रहेर उसले शासकीय अभ्यास समेत गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताको मुख्य आयाम उनीहरूले अभ्यास गर्ने वित्तीय साधनको जवाफदेहितामा निर्भर गर्छ । संघीयताको सफलता स्थानीय तहहरूले अभ्यास गरेको वित्तीय साधनको अनुशासनमा निर्भर गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई नागरिकबाट नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्, अर्थात् मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । अर्कोतिर ऐन, कानुनले पनि स्थानीय तहको कार्य मूल्यांकनका लागि विभिन्न प्रावधान तय गरेको छ । यसै अन्तर्गतको एउटा संयन्त्र हो, वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित पालिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको नतिजा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक नतिजा अनुसार वित्तीय सुशासनमा रुपा गाउँपालिकाले ६७ अंक ल्याएको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ६४.५, अन्नपूर्णले ६२, मादीले ६०.५ र पोखरा महानगर पालिकाले ६० अंक प्राप्त गरेका छन् ।

मूल्यांकनको कार्यविधि अनुसार विभिन्न १ सय १८ वटा सूचकलाई आधार बनाएर कुल १०० पूर्णांकमा मूल्यांकन गर्ने प्रावधान छ । सोही मूल्यांकनका आधारमा अघिल्लो वर्ष अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ७०, रुपाले ६४.५, माछापुच्छ्रे ५४, मादीले ५३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ ।

जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले कास्कीका पालिका सबैले ६० प्रतिशत भन्दा माथिको नतिजासहित वित्तीय जोखिमको अवस्था मध्यम देखिएको बताए । वित्तीय सुशासनमा अब्बल देखिने गरी नतिजा ल्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न उनले आग्रह गरे ।

उनले सुशासन र समृद्धिको महत्वपूर्ण जग नै वित्तीय सुशासन भएकाले हरेक पालिका चालु आर्थिक वर्षमा बेरुजुरहित हुनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न कर्मचारी र जन प्रतिनिधिहरू लाग्न आग्रह गरे ।

उक्त मूल्यांकनमा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७७ लाई आधार बनाइ योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखांकन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षण र राजश्व व्यवस्थापनका विषय क्षेत्र तोकी १ सय १८ सूचकमा आधारित भएर सय पूर्णांकमा मूल्यांकन गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले बताए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले अघिल्लो वर्षभन्दा मेहनत गरेर काम गरे पनि नतिजा खस्केकामा दुख मनाउ गरे । कर्मचारीको फेरबदलले यस्तो भएको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको भन्दै उनले आगामी दिनमा कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानले ऐन, नियममा आधारित भए नै मूल्यांकन प्रणाली बनाइएकाले यसलाई पालिकाले झन्झटका रुपमा नलिन आग्रह गरिन् । सुशासन र पारदर्शिता कुनै पनि शासन व्यवस्थाका अपरिहार्य तत्व भएकाले त्यसै अनुसार चल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पोखरा महानगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले पालिकाहरुले कार्य सम्पादन समयमै गरे पनि अभिलेखीकरणमा कम ध्यान दिएकाले अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको स्वीकार गरे ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन अवलम्बन गरिएका यस्ता कदमलाई स्थानीय तहले सामान्यरुपमा लिन नहुने भनाइ राखे ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले पालिकाको मूल्यांकन प्रणाली कागजी घोडाजस्तो भएको टिप्पणि गरे । उनले भने, ‘यी मूल्यांकन प्रणालीले पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रभावकारी होला नत्र भने कागजी घोडामा सिमित हुन्छन् ।’

जिससका शाखा अधिकृत झविश्वर रेग्मीले काम गराइ र बुझाइमा एकरुपता नहुनु, नतिजाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समीक्षाको अभाव, अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नु जस्ता समस्या देखिएको बताए ।