पोखरा । इलेक्ट्रोनिक गाडीको प्रयोगले देशमै उत्पादन भएको विद्युत् खपत भई इन्धनबाट बाहिरिने पुँजी रोकिने भएकाले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

स्वदेशी पुँजीलाई विदेशिनबाट जोगाउने भएकाले राज्यले विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले बताए । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रका प्रबुद्ध समूहको आयोजनामा वर्तमान अवस्थामा ‘विद्युतीय गाडीको प्रवेश र चुनौती राष्ट्रिय हितमा विद्युतीय गाडी या इन्धन गाडी’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीले राज्यले विद्युतीय गाडीप्रति लगानीमैत्री नीति लिएर उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न सके राष्ट्रिय हितमा हुने विचार राखेका हुन् ।

नेकपा एमालेकी नेतृ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले विद्युतीय गाडी गाडीको प्रयोगले वातावरण र अर्थतन्त्रलाई समान रुपमा फाइदा रहेकाले यसको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले क्ल्याइमेट क्राइसिसको अवस्था छ, विद्युतीय गाडी गाडीहरूले वातावरणलाई पनि असर नगर्ने भएकाले यसको प्रयोगमा सहजता ल्याउँदै सरकारले स्वदेशी पुँजी संरक्षणका लागि प्रयासको थालनी गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले इभीको व्यापक चर्चा भइरहेको छ । यसका फाइदा बेफाइदाको विषयमा पनि कुरा उठिरहेको छ । यसको गहन अध्ययनसँगै दीर्घकालीन फाइदा हुने गरी नीति नियम खाँचो देखियो, म पनि अध्ययन गरेर सकारात्मक पहल गर्ने छु ।’

कार्यक्रममा अर्काे प्रतिनिधि सभा सदस्य शिव नेपालीले वर्तमान समयमा इभीको प्रयोग राष्ट्रिय हितका लागि भएकाले यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आफूले संसद्मा कुरा उठाउने बताए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सचिव भानु बरालले पुराना गाडीको व्यवस्थापन गरेर इभी प्रयोगका लागि सरकारले गर्नुपर्ने प्रयास पर्याप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘सबै तबरले इभी गाडी उपयुक्त छ तर सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउन सकेको छैन ।’ देशको पुँजी बजार संकटको अवस्थामा रहेको जनाउँदै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि इभिको प्रयोग आजको आवश्यता भएको उनको भनाइ थियो ।

विद्युतीय गाडीप्रति लगानीमैत्री नीति लिएर प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले पुराना इन्धनवाला गाडीभन्दा पछिल्लो समय बजारमा आएका विद्युतीय गाडीमा प्रविधिको प्रयोग भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुनुका साथै दुर्घटनापछिको अनुसन्धानमा पनि सहयोग पुग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हरेक नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार भएकाले विद्युतीय गाडीको प्रयोग वातावरणमैत्री र स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि उपयुक्त रहेको धारणा राखे ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ विद्युतीय गाडी वातावरणमैत्री भएकाले पर्यटकीय सहरहरूमा यसको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने नीति ल्याउने सके इभीको प्रयोग सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने भनाइ राखे ।

पृथ्वी राजमार्ग यातायात प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले विद्युतीय गाडीप्रति यातायात व्यवसायी निकै सकारात्मक रहेको र यसको सन्दर्भमा कर, आयात, भन्सारसँगै लगानीमैत्री नीति निर्माण आवश्यक भएको बताए ।

प्लगइन अटोमोबाइल्स प्रालिका अध्यक्ष प्रकटकुमारले विश्व बजारमा नै पछिल्लो समय इभीको प्रयोगमा मानवीय रुचि बढेको जनाउँदै नेपालजस्तो मुलुकका यसको प्रयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राखे । नेपालमा विद्युतीय गाडीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण व्यापक छ तर सरकारले बेला बेला कर बढाउने र त्यसको अभ्यासले अन्योल सिर्जना भएको छ, उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक केदार पौडेल केसी, पश्चिमाञ्चल अटो मोबाइल्स डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पवन प्रजापति लगायतले इभी गाडी समयको माग भएको जनाउँदै कानुनी अड्चन हटाएर सहज वातावरणका लागि आवश्यक नीतिको खाँचो औंल्याए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्तमान अवस्थामा इलेक्ट्रोनिक गाडीका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालिका इभी डिभिजन बिजिनेस हेड ज्ञान प्रसाद शर्माले स्पष्ट पारेका थिए भने सर्भिस इन्जिनियर नजामले इभी प्रयोगबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।

सो अवसरमा प्रदूषणरहित आरामदायी सुविधायुक्त विद्युतीय सवारीसाधन ११ सिटे १४–१६ सिटे, २१ –२५ सिटे एसआरएम र स्काइबेलको विद्युतीय गाडी भ्यानको लागि आधिकारिक बिक्रेता प्लगइन अटोमोबाइल्सको सोरुम उद्घाटन गरिएको थियो ।

एसआरएम र स्काइवेलका विद्युतीय गाडी भ्यानहरू बिक्री वितरणका लागि सुविधासम्पन्न सोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको प्लगइनका प्रबन्ध निर्देशक ओम उपाध्यायले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले ३ वर्ष अघिदेखि प्रभावकारी रुपमा प्रदूषणरहित सवारी सञ्चालनमा जोड दिँदै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतबाट पहल गरी चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन व्यवस्थापनमा बजेट वक्तव्यमार्फत् नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।