पोखरा । गाँजा, भाँगो र स्थानीयस्तरमा उत्पादित रक्सीबारे सदन र सडकमा बारम्बार आवाज उठिरहन्छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि यसका बारेमा बहस भइरहन्छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने गरी नीति बनाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताइरहेका छन् ।
उनको आवाजलाई थप बल मिलेको छ, नेपाल सरकारको बजेटले । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सम्बोधनले । अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे । उनको घोषणा सुन्दा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे मात्र होइन अधिक सांसदले टेबल ठोकेर समर्थन जनाए ।

गाँजाको अध्ययन हुन सक्यो भने बागलुङको निसी, तमान, ताराखोला र ढोरपाटनका किसानले भाँगो उत्पादनका लागि लगाइएका गाँजाजस्तो देखिने रुख प्रहरी जबरर्जस्ती फँडानी गर्ने छैन । किसानले भाँगो उत्पादन बढाउन सक्छन् भने अध्ययन हुँदै गरेको गाँजाबाट पनि किसान लाभान्वित हुने छन् ।
गण्डकी प्रदेशभर सबैभन्दा धेरै भाँगो उत्पादन हुने जिल्ला बागलुङ हो । बागलुङको पश्चिम क्षेत्रका अधिक स्थानीय तहमा भाँगो फल्छ । भाँगो लगाएका किसानले फूल खेल्न थालेपछि मात्रै छुट्टाउन सक्छन् भाँगोे हो कि गाँजा भनेर । ‘हाम्रो भूगोलका लागि यो असाध्यै राम्रो घोषणा सावित हुने छ, भाँगोे र गाँजाको सदुपयोग र दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने हो,’ तमानखोला गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने, ‘हाम्रो पालिकाको जमिन उम्रिने फल्ने र आम्दानी दिने विषय बजेटमा समावेश हुनु सुखद हो ।’

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विभिन्न कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्, ‘यदि यो औषधी पनि हो भने हामीले लागु पदार्थ दुव्र्यसनबाट बच्न अथवा जथाभावी दुव्र्यसनी बढाउनका लागि नभइकन नियमनकारी निकाय गठन गरेर खेती गर्दा के फरक पर्छ र ? यो मेरो चाहना हो तर म सक्दिनँ, संघीय कानुनले यसमा बाधा गरेको छ ।’ उनले यसका बारेमा अध्ययन, बहस र संघीय कानुन परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो बहस चल्नुपर्छ, कानुन परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने नीति हामी बनाउँछौं ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले लोकल रक्सी ब्रान्डिङलाई समेत जोड दिँदै आएका छन् । प्रदेशले ल्याएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त केही उल्लेख गरिएको छैन, नीति तथा कार्यक्रममा कसरी आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

गाँजा खेतीबारे गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले उठाएको आवाजलाई बजेट भाषणले बल पुर्‍याएको छ

कास्कीमै अघिल्लो साता आयोजित कार्यक्रममा उनले लुकेर बनाएको रक्सी खुलारुपमा खाइरहेको अवस्था रहेकाले यसको ब्रान्डिङ जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । ‘जापानले यस्तै लोकल रक्सी साकेलाई ब्रान्डिङ गरेर बेचेको छ । चाइनाले माउथाई, यही हाम्रोजस्तै लोकल रक्सी हो ब्रान्डिङ गरेर बेचिरहेको छ । अनि त्यो कोरियाले पनि सुजु कि के भनेर बेचिरहेको छ । अनि हामीले यसलाई ब्रान्डिङ गरेर बेच्न किन मिल्दैन ?’ उनले भने । त्यसकारण यो बारेमा पनि हाम्रो नीतिमा पहल गर्छौं भनेर उल्लेख गर्ने भन्दै उनले यदि हाम्रो प्रदेशको कानुनले मात्र प्रतिबन्ध खोलिन्छ आफू खोल्न तयार रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
के छ प्रावधान ?
गाँजा खेतीलाई खुला गर्नुपर्ने आवाज आइरहेका बेला गृह मन्त्रालयले तयार पारेको नेपालमा गाँजा खेतीसम्बन्धी अवधारणापत्र थन्किएर बसेको छ । औषधीजन्य प्रयोग र अनुसन्धानका लागि गाँजा खेती खुला गर्ने तयारीका लागि अवधारणापत्र बनाइएको हो । औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी भइरहँदा कार्यविधि पर्याप्त नहुने देखिएपछि अवधारणापत्र बनाइएको हो । गाँजा खेतीसम्बन्धी उक्त अवधारणापत्रमा गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन, बिक्री तथा वितरण, निर्यात कहाँ र कसरी गर्नेजस्ता विषय उल्लेख छ ।

सन् १९६१ मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्काेटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो । जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो ।

नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि विस २०३३ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएको हो । जसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो । पटक पटक संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोटसम्म गाँजा खेती गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैद वा हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले २०२० को अन्त्यतिर गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ‘हानिकारक’ समूहबाट हटाइसकेको छ । त्यसपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो ।