नेपालका राजनीतिक दलहरूले बारम्बार दोहोर्‍याउने वाक्य हो, ‘नेपालको संघीयता मौलिकखालको छ ।’ छिमेकी भारतदेखि अमेरिका वा अन्य मुलुकको जस्तो होइन फरक मोडलको छ नेपालको संघीयता । हुन पनि तितरबितर रुपमा रहेका राज्यलाई एकीकृत गरी लागु भएको संघीयता होइन यहाँको । जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा बाँडिएको सानो भूगोलको मुलुकलाई संघीय मोडलमा लगिएको हो । जसले जति फुर्का जोडे पनि नेपालको संघीयताको मूल ध्येय र २०७२ मा जारी संविधानको मर्म स्रोत, साधनको समूचित प्रयोग अनि अधिकार हस्तान्तरण नै हो ।

माओवादीले जनयुद्धको बलमा ल्याएको भन्ने, कांग्रेसले २००७ सालदेखिको परिकल्पना भन्ने, एमालेले पनि त्यसैगरी संघीयताको जस लिने होडबाजी चलिरहेकै छ । यसैगरी होडबाजी चलिरहेको छ शिशु अवस्थामा रहेको यो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन पनि । प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा रहेका बेला केपी ओलीले प्रदेशलाई ‘संघ सरकारकै प्रशासनिक इकाइ’ भनिदिए । भनेका मात्रै होइनन्, व्यवहार पनि त्यसैअनुसार गरे । केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वमा वाम गठबन्धन सरकार, मधेशबाहेक अरु प्रदेशमा वामगठवन्धनकै सरकार थिए । अनि स्थानीय तहमा पनि एमाले नै बाहुल्य थियो । संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएका अनि अनुसूचीमा त्यसैअनुरुप राखिएका विषय र अधिकारलाई ओलीले तल ओर्लन दिएनन् । मधेश प्रदेशसँग तर्सेर त्यसो गरिएको भने पनि त्यो केबल बहाना नै थियो । ओलीको भाका बुझिसकेको कर्मचारीतन्त्र झन् किन उदार हुन्थ्यो र ? विभिन्न खालका अड्चन तेस्र्याएर अधिकार हस्तान्तरणमा अनुदार बनिरह्यो, जुन क्रम अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ ।

साझा अधिकारका सूचीको त कुरै छाडौं, एकल अधिकारमा समेत अंकुश लगाइएको छ । पछिल्लो उदाहरण नै हेरौं न, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेठ १० गतेका लागि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला डाकेका थिए । जसको तयारी पूरा भएर सम्मेलन सुरु हुनमात्र बाँकी थियो । कर्मचारीहरू कार्यक्रमस्थलमा ब्यानर टाँगेर सहभागीको परिचयपत्र मिलाउँदै थिए । चालकहरू गाडी तयार पारेर बसेका थिए । त्यति नै बेला अर्थात् जेठ ९ गते दिउँसो मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजकका नाममा विज्ञप्ति आयो, ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक तत्कालका लागि स्थगित’ भनेर । किन स्थगित भयो भनेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रष्टसँग मुख त खोलेका छैनन् तर जवाफ जगजाहेर छ, प्रधानमन्त्री प्रश्नसँग हच्किएका छन् । अधिकार हस्तान्तरणका सबालमा उनी पनि अनुदारकै सूचीमा दरिएका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा बजेटको चटारोका बेला प्रधानमन्त्री व्यस्त भएर, अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि त्यसैमा लागेका भएर स्थगित भएको होला भन्ने लाग्ला । तर विषय त्यतिमा मात्र सीमित छैन । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई खबर पनि भइसकेको थियो । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री पोखरा आउन काठमाडौं पुगिसकेका थिए । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री त भालुवाङबाट गाडीमा सिद्धबाबाको थान नजिकै आइसकेका थिए । कोशीका मुख्यमन्त्री विमानस्थल जाँदै थिए र मधेशका मुख्यमन्त्री गाडीबाटै आउन लागेका थिए । बाँकी रहे कर्णाली र वागमतीका मुख्यमन्त्री, जो माओवादीका थिए । उनीहरूलाई ‘माथिबाटै’ आदेश आएको थियो कि पोखरा बैठकमा नजानू भनेर ।

पोखरामा डाकिएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक स्थगित गर्न लगाएर प्रधानमन्त्रीले संघीयताप्रति अनुदारता प्रष्ट्याएका छन्

प्रधानमन्त्री आउने भनेर प्रचार गरिएको भए पनि उनी नआउने कुरा २ दिन अघि नै निधो भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सामेल हुने बैठकलाई अन्तरप्रदेश परिषद्को अनौपचारिक रुप दिने तयारी थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद् ४ वर्षदेखि निस्क्रिय छ । प्रदेशहरूले खेप्नुपरेका साझा समस्याका बारेमा घनिभूत छलफल गरेर समाधान निकाल्ने परिषद् नै निस्क्रिय हुँदाको परिणाम अहिले प्रदेशहरूले खेपिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूलाई संघीयताको सबैभन्दा ठूलो पक्षधर भनिरहन्छन् । उनैले यो बैठक रोक्न दबाब दिनुले संघीयतामाथि अर्को प्रश्न खडा भएको छ । को व्यक्ति विशेषले उनलाई ‘धर्म संकट’ मा पारे भन्ने त विस्तारै खुल्दै जाला ।

प्रदेशहरूको अनुभव आदाप्रदान भनिएको बैठकको उद्देश्य संघीयता कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन संघ सरकारलाई दबाब दिनु नै थियो । आखिर मुख्यमन्त्रीहरूको प्रश्नको सामना गर्न प्रधानमन्त्री किन डराए भन्ने मूल प्रश्न हो । ६ वर्षसम्म पनि नेपाल सरकार निजामती सेवा ऐन ल्याउन सक्दैन, प्रहरी समायोजन हुनै सकेको छैन । वन ऐनले प्रदेशका अधिकार खोसेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रदेशहरूमा लोक सेवा आयोग खुलेर धमाधम सिफारिस गरिरहेका छन् । संघले नै समायोजन गर्दा दिएको दरबन्दीमा सिफारिस भएका कर्मचारीको नाम निजामती किताबखानामा सूचीकृत हुन सकेको छैन । वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटमा विभेद गरिएको छ । समग्रमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्वको सिंहदरबार र बालुवाटारले स्वीकार गर्नै चाहेको छैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ओली, देउवा, दाहाल वा अरु जो आए पनि अवस्था उही छ । प्रदेश आवाज निकालिरहन्छ, संघ कान थुनेर बसिरहन्छ । नत्र संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित साझा र एकल अधिकारका सूचीलाई व्याख्या गर्ने गरी बनाइएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा किन बिलम्ब गरेको ?

२०७५ भदौ २१ मा गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको बैठक डाकेर घोषणापत्र नै जारी गरे । त्यतिबेलै मधेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयतालाई ‘अनवान्टेड बेबी’ को संज्ञा दिएका थिए । अहिले व्यवहारमा त्यही देखिएको छ । अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकको केही दिन अघि भएको बैठकमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषा बोले । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बैठकमै आएनन् । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खडा गर्न माग गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक नै स्थगित गरिदिए । त्यतिबेलादेखि चिसिएको केपी ओली– पिएस गुरुङ सम्बन्ध अझै सुधारिएको छैन । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को स्थायी सचिवालय स्थापनाका लागि त्यतिबेला जोडदार माग गरिएको थियो । यसले अझै मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।

नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने मागका बारेमा संघले अन्देखा गरिरहेको छ । प्रदेशमा रहने कर्मचारीको खटनपटन प्रदेशबाटै हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको अनुभवलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने विषय कतैबाट सम्बोधन भएको छैन । संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको र बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । मधेश प्रदेश र गण्डकीले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् । तर लागु गर्न केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नु परेको छ ।

वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित छैन । संघले ७० प्रतिशत राखेर बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने काम गरिरहेको छ । निशर्त अनुदान बढाउनुका साटो ससाना आयोजनामा पनि सशर्त अनुदान बढाइरहँदा संघीयता झनै कमजोर सावित हुँदै गएको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार थियो । केन्द्र र प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा संघीयता कार्यान्वयन र अधिकार हस्तान्तरण सहज थियो । तर हुन सकेन । बरु मधेश प्रदेशले संघलाई मुद्दा हालेर चुनौती दियो । त्यतिबेला नै मधेशलाई अरु प्रदेशले साथ दिएको भए पनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन कि ?

त्यसो त प्रदेशका सरकार बनाउन होस् कि अरु कुनै निर्णय गर्न होस् नेताहरू केन्द्रकै भरपर्ने गरेका छन् । यी र यस्तै गतिविधिले पनि हाम्रो व्यवस्थालाई कमजोर सावित गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा राजनीतिको बादल मडारिँदा प्रदेशमा छाता खोल्नुपर्ने अभ्यास अब रोकिनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै दलहरूको शंकास्पद गतिविधिकै कारण अहिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नेपालको संघीयताका प्रतिस्पर्धात्मक होइन, संविधानले नै सहकार्यलाई जोड दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार परिपूरक हुन् । व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न विश्वासपूर्ण सहकार्य नै अन्तिम अस्त्र हो ।