स्याङ्जा । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) द्वारा स्याङ्जामा उत्पादित एवं वितरित विद्युत् महसुलमा दोब्बर वृद्धि गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि स्याङ्जाका उपभोक्ता आक्रोशित भएका छन् । स्थानीय उपभोक्तासँग छलफल नै नगरी एकलौटी बिजुली महसुल दर दोब्बर बढाएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन्।

गण्डकी प्रदेश सांसद भोजराज अर्यालले प्रस्तावित रकम तत्काल फिर्ता लिन र सम्बन्धित क्षेत्रमा आएर छलफल गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् । कम्पनीले काठमाडौंमा बसेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेकोमा समेत उनीहरुको आक्रोश छ । उपभोक्ताबीच स्याङ्जामा छलफल गरी महसुल दर निर्धारण गर्न स्याङ्जाका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

कम्पनीले ९ दशमलब ४ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आँधीखोला जलविद्युत केन्द्र मार्फत बिक्री गर्दै आएको छ । आयोजनाबाट स्याङ्जा र पाल्पाका गरी ३९ हजार २ सय ग्राहक छन् ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका सहित केही वडा बाहेक यहाँका १० पालिकामा र पाल्पाको रामपुर र अर्सेदी क्षेत्रमा यही उत्पादित विद्युतको उपयोग हुन्छ । अहिलेसम्म उपभोक्ताले ५ रुपैयाँ ८० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत खरिद गर्दै आएका छन् तर अहिले संचालन, मर्मत सम्भार खर्च बढेको जनाउँदै कम्पनीले प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको छ ।

स्याङ्जा र पाल्पाका गरी ३९ हजार २ सय ग्राहक 

कम्पनीले एक्कासि महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेपछि उपभोक्ताका आक्रोश बढेको गल्याङ नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘महसुल बढाउनु परेमा उपभोक्ताबीच जिल्लामै छलफल गर्नुपथ्र्यौ, जिल्लाको कुरा काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर हुँदैन,’ प्रमुख भट्टराईले भने, ‘स्याङ्जाको भूमि र पानी प्रयोग गरेर आम्दानी लिने कम्पनीले न्यूनतम आधारभूत प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । मूल्यवृद्धिले स्थानीय उपभोक्ता मारमा पर्छन्, यो उचित छैन ।’
आँधीखोला वितरण आयोजना प्रमुख डोलप्रसाद खरेलले भने, ‘कम्पनी संचालन सहित आयोजना मर्मतका लागि भन्दै ५ महिनाअघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुरुप समय सापेक्ष मूल्य वृद्धिको प्रस्ताव सहित पहिलो चरणमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका हौं ।’

प्रस्तावित महसुल स्वीकृत स्वरुप विद्युत नियमन आयोगको समन्वयमा काठमाडौमा चैत १० गते सार्वजनिक सुनुवाइ भएको थियो । कम्पनीले स्याङ्जा र पाल्पाका एक दर्जन बढी स्थानीय तहमा विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ । स्थानीय उपभोक्तालाई आर्थिक मारमा पार्दै कम्पनीले नाफा कमाउने धन्दामा लागे कम्पनीका विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने स्थानीयको भनाइ छ ।