पोखरा । नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सरकारको ढिला सुस्तीका कारण न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व दिनका लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग आफूले पटकपटक आग्रह गरेको उनले सुनाए । पोखरा उच्च अदालत बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित कार्यसमितिहरुको पदस्थापन कार्यक्रममा आइतबार अध्यक्ष घिमिरेले कुनै पनि बहानामा कायममुकायमका भरमा सर्वोच्च अदालत चलाउनु गलत अभ्यास रहेको बताए ।

‘सरकार बनाउन हतारो छ । सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘न्यायापालिकालाई हेपेर दुरस्त किसिमको न्याय खोजिन्छ भने कसरी दुरस्त हुन्छ ।’ सरकारले न्याय क्षेत्रलाई कम बजेट छुट्याएर हेपेको बताए । ‘सबैभन्दा कम बजेट भएको मन्त्रालय कानुन हो । कानुन मन्त्रालय जाने भनेपछि अरु मन्त्रीहरु पनि हाँस्छन्, यो छ अवस्था,’ उनले भने, ‘यस पटकबाट २ बजेपछिको भत्ता पनि काटियो । बजेट घटेको छ । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौैं तपाईंले न्यायापालिकालाई यसरी हेप्न थाल्नुभयो भने न्यायापालिका सक्षम हुन सक्दैन ।’

देशभर प्रधान्यायाधीश सहित ४६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भएकाले तत्काल पदपूर्तिका लागि नेपाल बार एसोसियसनले सकारकात्मक दबाब दिइरहेको उनले बताए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि १ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । कार्की असोजमा सेवानिवृत्त भएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । तर संवैधानिक परिषदले सिफारिस नगरेका कारण उनको सुनुवाइ भएको छैन । उनले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा शपथ पनि लिएका छैनन् ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले कुनै पनि मुद्दालाई २ वर्षभन्दा बढी नजाने गरी फैसला गर्ने वातावरण हुनुपर्ने बताए । अधिवक्ताहरुले पनि प्राकृतिक रुपमा हटाउनुपर्ने बाहेक जिम्मेवारी परेका सबै मुद्दा सकाउने गरी काम गर्न आग्रह गरे । उनले नयाँ अधिवक्ताहरुलाई पुरानाले सँगै लिएर हिड्न सुझाव दिए । ‘सहायकलाई सँगै लिएर हिड्ने प्रवृति निकै कम छ । यदि लिएर हिँडेपनि झोला बोकाउन मात्र प्रयोग गरेको भेटेको छु,’ उनले भने, ‘अबदेखि सबै अधिवक्ताज्यूहरुले जुनियरहरुलाई पनि सँगै लिएर हिड्न मेरो आग्रह छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसन उपाध्यक्ष वीरेन्द्र केसीले संघीयताको मर्मअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन गण्डकी प्रदेश समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको बताए । प्रदेश उपाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा प्रत्येक प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयअनुसार समन्वय समिति अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बार काउन्सिलका केन्द्रीय पार्षद मुकुन्दराज अर्यालले कानुन व्यावसायी कल्याणकारी कोषलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता मोहननाथ कोइराला, हरिप्रसाद सुवेदी, जिल्ला अदालत कास्कीका प्रमुख न्यायाधीश प्रकाश खरेल, निवर्तमान अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल, नेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य विनीता नेपाली लगायतले बार र बेन्चको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।