पोखरा। पोखरा नर्सिङ क्याम्पसमा स्ववियु सभापति र कोषाध्यक्षका उम्मेदवारको मनोनयन खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आगामी ५ चैतमा हुने स्ववियु चुनावका लागि अनेरास्ववियुबाट सभापतिका लागि अञ्जना अधिकारी र कोषाध्यक्षका लागि दिपीका धितालले मनोनयन दिएका थिए । सरकारी जागिरे स्ववियु चुनावको उम्मेदवार हुन नसक्ने भनी सोविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा परेको रिटमा अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ल र ऋषि राजभण्डारीको इजलासले पनर्सिङ क्याम्पस पोखरामा स्ववियु निर्वाचन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेविसंघबाट सभापतिका उम्मेदवार अनुष्ठा चापागाईंले पोखरा नर्सिङ क्याम्पसअन्तर्गतको अनेरास्ववियु समेतलाई विपक्षी बनाई यसअघि उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

रिट निवेदकतर्फबाट अधिवक्ता रोहितराज पराजुली, फणीन्द्र कोइराला, कपिलमणि दाहाल र रामचन्द्र त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । विपक्षी पोखरा नर्सिङ क्याम्पससमेतको तर्फबाट नारायणप्रसाद खनाल, विपक्षी अञ्जना अधिकारी समेतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ताहरु कमलप्रसाद अर्याल, विष्णुप्रसाद अधिकारी र मदनप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई कुनै दल वा भातृ संगठनको क्रियाकलापमा भाग लिन बन्देज लगाएको देखिएको र विपक्षीहरु नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी रहेको र दलको भातृसंगठन अनेरास्ववियुतर्फबाट उम्मेदवार भएकोले उम्मेदवारी कायम हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्याको प्रश्न उत्पन्न भई निक्र्यौल गर्नुपर्ने देखिएकोले रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

हेर्नोस् अदालतको आदेश-