जनतालाई स्वच्छ पिउनेपानी उपलब्ध गराउने र विद्युत्को सहज आपूर्तिमा अहिले हामी बढी केन्द्रित छौं । यसका लागि तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालादेखि प्रदेश सरकारले अघि सारेको एक घर, एक धारा र उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियानलाई हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदै छौं । घरको आँगनमै पानीको टुटी जोडिदिने नभई घरनजिकै पानी पुर्‍याउने गरी एक घर, एक धारा अभियानलाई अलिक फरक ढंगले तीव्रता दिन्छौं । स्वच्छ पिउनेपानी जनताको मौलिक हक पनि हो । यसलाई हामी पूरा गर्छौं । टाढाबाट पानी ल्याउनेमा जोडभन्दा पनि लिफ्टिङ प्रविधिबाट भए पनि पिउनेपानी उपलब्ध गराउने छौं । पोखराका लागि नयाँ पिउनेपानी योजना संचालन गरिरहेको जाइका, लेखनाथ साना खानेपानी र अन्य उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरी सेवा र महसुलमा एकरुपता ल्याउँदै हामी अगाडि बढ्ने छौं ।

उज्यालो गण्डकी अभियानअन्तर्गत ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी नपुगेको ठाउँमा विद्युत् पुर्‍याउँछौं । झण्डै ५ सय सोलार प्यानल वितरणको अभियानमा पनि हामी छौं । बायो ग्याँस, गोबर ग्याँस र लघु विद्युत्का कामलाई पनि निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ । सडकहरु उज्यालो बनाउने र विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने कामका लागि पनि बजेट छुट्टिइसकेको छ । पिपिए लगायत धेरै काम र अधिकार विद्युत् विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको कब्जामा भए पनि हामी ती निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्छौं । गाउँमा गुणस्तीय विद्युत् लाइन निर्माणमा हाम्रो जोड रहने छ । समग्रमा इन्धन र ऊर्जाको लागि दाउरा र अन्य आयातित पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम र विद्युत्को खपत बढाउने गरी हामी काम गर्ने छौं ।

यसैगरी कृषक वर्गका पनि आफ्नै समस्या छन् । उत्पादनले भाउ पाएको अवस्था छैन । मूल्य नियन्त्रण गर्ने सशक्त संयन्त्र हामीसँग छैन । अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ, जुन उत्पादनले बाहिरबाट आएको सस्तो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । नेपाली उभोक्ताले गुणस्तरभन्दा सस्तो मूल्यमात्र हेर्दा पनि समस्या भएको छ । यतिमात्र नभई विचौलियाको कुरा पनि छ । माटोसँग खेल्ने किसानसँग बजारसम्मको पहुँच छैन । बजार र उत्पादनबीचको दुरीमा हुने अन्तर ठूलो छ । यसलाई घटाउन उपयुक्त नीति निर्माण गर्ने तहमा हामी छौं । कानुनी बाधा भएका ठाउँमा संशोधन गरेर पनि अगाडि बढ्ने छौं । किसानलाई दिइने खुदे्र अनुदान हटाएर वास्तविक किसानले लाभ पाउने कार्यक्रममा हाम्रो जोड रहने छ । बरु दूग्ध सहकारीलाई प्रदेश सरकारले दिंदै आएको साढे २ रुपैयाँ प्रतिलिटरको अनुदान बढाउने सोचमा छौं ।

भूमि खण्डिकरण निरुत्साहित गरी बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने र भूमि बैंक स्थापना गरी अगाडि बढ्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । जग्गाधनी विदेशमा बस्ने तर यहाँ जग्गाजमिन बाँझो रहनु राम्रो पक्ष होइन । आफू पनि खेती नगर्ने, अरुलाई पनि सो जग्गा खेतीका लागि नदिने परिपाटीले नेपाली सोच झल्काउँछ । जग्गा बाँझो राख्नेलाई निश्चित रकम जरिवाना गर्ने र जसको जोत उसको पोत भन्ने हिसाबले अब अगाडि बढ्नुपर्छ । जमिनलाई सिंचित गर्ने सवालमा भने कृषि क्षेत्र नै भनेर वर्गीकृत ठाउँमा सिंचाइ पुर्‍याउन प्रतिबद्ध नै छौं । जमिनमा फलाएको उत्पादनमाथि बाँदरको समस्या पनि गाउँघरमा उत्तिकै छ । बाँदर नियन्त्रणमा म मादी गाउँपालिकाको प्रमुख हुँदादेखि नै उपयुक्त उपाय र विधिको खोजीमा थिएँ । बीचमा आएका कुनै पनि विधि सफल हुन सकेनन् । यसका लागि विज्ञहरुले उपयुक्त विधि सुझाए हामी जति पनि रकम लगानी गर्न तयार छौं ।