पोखरा। विकास निर्माण होस् या सामग्री खरिद प्रक्रियाका लागि सरकारी कार्यालयले निकाल्ने टेन्डरमा निजी कम्पनीहरुले घटाघटमा ठेक्का सकार्छन् । जसै मोबिलाइजेसन हात पर्छ अनि ठेकेदार कम्पनीको अत्तोपत्तो हुँदैन । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध हुने नै भयो, उसले राखेको धरौटी पनि जफत प्रक्रियामा जान्छ ।

गण्डकीमा पनि यस्तै भएको छ । प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको समयभित्र कम्प्युटर र ल्यापटप आपूर्ति नगर्ने एक कम्पनीको धरौटी जफत हुने भएको हो । काठमाडौं ज्ञानेश्वरमा कार्यालय रहेको आरडी सप्लायर्स प्रालिले प्रतिस्पर्धा आधारमा सामान आपूर्तिको जिम्मा पाए पनि समयमै काम फत्ते नगर्दा कारबाहीमा परेको हो ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षका अन्त्यमा कम्प्युटर र ल्यापटप खरिदका लागि बोलपत्र सूचना जारी गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालयहरुलाई कम्प्युटर र ल्यापटप खरिद गर्ने कार्यक्रम थियो । २०७९ जेठ २७ गते सरकार र उक्त कम्पनीबीच सम्झौता भयो । सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । एसर कम्पनीको ५ सय ३९ डेस्कटप र ८३ थान ल्यापटपका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । समयमै आपूर्ति नगरेपछि मन्त्रालयले कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गरिदियो र धरौटी रकम जफतका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

समयमै काम गर्न असमर्थ ठेकेदार कम्पनी उल्टै मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दामा गयो । चीनमा कोरोना महामारी फैलिएका कारण समयमै कम्प्युटर ल्याउन नपाएकाले म्याद थपका लागि गरेको आग्रह नमानी सम्झौता रद्ध गरेको भन्दै कम्पनीले उच्च अदालत पोखरामा माघ ४ गते रिट दायर ग¥यो । उक्त रिट निवेदन सोमबार अदालतले खारेज गरिदिएको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बरालले जानकारी दिए ।

माघ ४ गते रिट दर्ता भएकामा अदालतले ५ गते नै मन्त्रालयका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै काम यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । साथै २३ गते मंगलबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतले बोलाएको थियो । मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव हेमराज सुवेदीले लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट मंगलबार मुख्य न्यायाधिवक्ता बराल आफैंले बहस गरेका थिए । ‘ठेक्का कबुल गर्ने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्दा सरकारको कार्य प्रभावित हुने भएकाले म आफैं बहसमा गएको हुँ, सप्लायर्स कम्पनीले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता बरालले भने ।

रिट खारेज भएसँगै सप्लायर्स कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी पनि जफत हुने भएको छ । कम्पनीले हिमालयन बैंकमा २२ लाख ७३ हजार ६ सय १० र ४ लाख ६६ हजार ४५ गरी जम्मा २७ लाख ३९ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ ग्यारेन्टीवापत राखेको थियो । सम्झौता अनुसार साउन ९ गतेभित्र मन्त्रालयमा सामग्री उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने थियो । तर कम्पनीले सामान पठाउनुको साटो म्याद सकिनु १७ दिन अगाडि समय बढाउन पत्राचार गरेको थियो । सामान नपठाइ पत्राचार मात्र गरेको बीचको समयमा मागिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र सम्पर्कमा पनि नरहेपछि पुस १३ गते मन्त्रालयले सम्झौता रद्ध गरेको थियो । साथै बैंक ग्यारेन्टी सरकारी खातामा आम्दानी बाँध्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाका बारेमा समेत सोही दिन मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।