पोखरा । सातै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको भेलाबाट पारित निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको छ ।

गत भदौ ५ र ६ मा पोखरामा भएको भेलाबाट पारित प्रदेशको विकास समीक्षा तथा भावी कार्यदिशा र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगहरुको क्षमता विकासका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ््लेले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले ६ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय योजना आयोग समेत गठनादेशबाट चल्दै आउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । केन्द्र र प्रदेशका योजना आयोगलाई अझ सशक्त बनाउन यो भेलाले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । भेलामा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनाए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले प्रदेशका आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ऐन बनाएर ल्याउन जरुरी रहेको बताए । त्यसैका लागि भेलाले गरेको मार्गनिर्देशन अनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेश तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, प्रदेश आयोजना बैंक दिग्दर्शन, प्रदेश योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐनको मस्यौदासमेत उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

नीति तथा योजना आयोगका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसैअनुसार तयार पारिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन समेत उक्त अवसरमा हस्तान्तरण गरिएको छ । अन्य प्रदेशमा समेत नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुले आजै प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

सातै प्रदेशका उपाध्यक्षको भेलाको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

भेलाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्ने, संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेका परिषद तथा समितिहरुको नियमित बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिने परिपाटी बसाल्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

यसैगरी पर्याप्त गृहकार्य गरिएका, आवश्यक कागजात तयार भएका, आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भएका आयोजनाहरु मात्र कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आयोजना बैंक दिग्दर्शन बनाइ कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भेलामा भएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलसमेत उपस्थित भेलाले नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच, दिगो विकासका लक्ष्य, मध्यमकालीन संरचनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, बजेट ट्रयाकिङ गर्ने प्रणालीमार्फत् तथ्यपरक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय समेत उक्त भेलामा भएको गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले बताए ।

ठूला, प्रदेश गौरवका तथा बहुवर्षे योजनाका लाथि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने परिपाटी बसाल्ने, यस्ता योजना समयमै सम्पन्न गर्न अलग्गै संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेशमा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहने गरी तथ्यांक महाशाखा वा तथ्यांक कार्यालय स्थापना गर्ने, स्थानीय तहका पनि सान्दर्भिक सूचना प्रदेशमा संकलित हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णयका साथ भेला सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिका सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल, मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, योजना आयोगका उपाध्यक्षद्वय डा. सुवाश अधिकारी र माया तिम्सिना, निमित्त सचिव डिल्लीराम सिग्देल लगायत सहभागी थिए ।