वाद होइन, परिवर्तन र विकासमा प्रतिस्पर्धा जरुरी
गिरधारी सुवेदी
अधिवक्ता ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् नेपाली नागरिकको पहिलो अपेक्षा रोजगार, शान्तिसुरक्षा र द्वन्द्वको दिगो समाधान थिए । राजनीतिक प्रणालीको सुदृढीकरण उनीहरुको दोस्रो अपेक्षा तथा भौतिक समुन्ननि र विकास तेस्रो अपेक्षा थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् विकसित राजनीतिक र घटना र सिर्जित राजनीतिक प्रणालीका विसंगति अन्त्यको अपेक्षा गर्दै नागरिक जनआन्दोलनमा होमिएका थिए । २०४६ सालको आन्दोलन सहरिया मध्यम वर्गको आन्दोलन थियो भने २०६२/२०६३ सालको आन्दोलन सिमान्तकृत समुदायको समेत संलग्नता भएको आन्दोलन थियो । यसले लोकतन्त्र सम्पूर्ण नागरिकको शासन प्रणालीमा सहभागी हुने व्यवस्था हो भन्ने कुरा स्थापित गराईदियो ।

मूलत १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका कारण थकित समाज जसरी पनि शान्ति स्थापना होस् भन्ने अपेक्षा गर्दै सुन्दर भविष्यको कल्पनाका लागि लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए तर संविधान सभाको लामो प्रशव पीडा र पहिलो संविधान सभाको अवसानले सिमान्तकृत समुदायले आफ्नो अधिकार गुमाए । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्राप्त परिणामले राज्य व्यवस्थाको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन हुने विधि, माध्यम र प्रक्रिया निस्तेज पु¥यायो । २०७२ को संविधान निषेध गर्न भएको वाह्य चलखेललाई दलहरुले चलाखीपूर्ण ढंगले निस्तेज गरे भने संविधान जारीपछि २०६२/२०६३ को आन्दोलनको उद्देश्य पूरा गर्न तत्पर हुनुपर्नेमा दलले राजनीतक रिङ बाहिर आफूलाई उभ्याइरहेका छन् । २०७७ पुस ५ अघिसम्म संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया विकसित भै आएको छ । उक्त अवधिपछि हालसम्म लोकतान्त्रिक संस्कार क्षयीकरण हुँदै गएको छ । नागरिकले सरकारको परिवर्तनलाई राजनीतिक प्रणालीसँग जोडेर हेर्ने गरेकाले प्रदेशहरु अस्थिर हुँदै जाने तथा २०७९ पछि गठन भएको सरकारको गठबन्धनका चरित्र हेर्दा राजनीतिक प्रणालीले राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न यद्यपि सकेको छैन । यसले नागरिकको अपेक्षा आशामा नभई निराशामा रुपान्तरण गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्रको अबको बाटो राजनीतिक संस्थाहरुको सवलीकरण, दल, नेता कार्यकर्ता तथा कर्मचारीतन्त्रको निष्ठामा वृद्धि गर्नु जरुरी छ । ‘बिरालो सेतो होस् वा कालो मुसा मारे पुग्छ’ भन्ने चिनियाँ उखानजस्तै दलहरुले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न वाद होइन परिवर्तन र विकास गर्ने एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन र उन्नत राजनीतिक संस्कृति दलहरुले निर्माण गरेनन् भने लोकतन्त्रमाथिको खतरा मतदाताको कारणले नभै सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल त्यसका संगठन व्यवहारका कारणबाट मात्र छ । वैधानिक संरचनाले नियम परिवर्तन गर्न सक्छ, नियत परिवर्तन गर्न सक्दैन । नियत परिवर्तन गर्ने एवं सदाचारी बनेर देश, राष्ट्र र नागरिक हितको बृहत् जिम्मेवारीमा दलहरु क्रियाशील भएनन् भने लोकतन्त्रमाथिको खतरा बढिरहने निश्चित छ ।

फेरि अर्को आन्दोलन गर्नु नपरोस्
कल्पना सुवेदी
द्वन्द्वपीडित ।

लोकतन्त्र प्राप्तिमा जनताको बलिदान छ । मैले पति गुमाएँ । छोराले बाबु गुमायो । मजस्तै धेरैले श्रीमान् गुमाएँ । बाआमाले छोराछोरी गुमाएँ । कोख रित्तिए । धेरैको सिँन्दूर पुछियो । तर हामीले चाहेजस्तो लोकतन्त्र आएन । १० वर्षे जनयुद्धको बेलामा धेरैको ज्यान लिए, बेपत्ता पारे, घाइते बनाए, यौनजन्य हिंसा गरे । तर अहिले आएर तिनै नेताहरु कुर्सी तानातान गरेर बसेका छन् । राज्यले केही गरेन । मेले बिहे गरेको ३ वर्षमै श्रीमान् गुमाएकी हुँ । त्यसबेला म मात्र २६ वर्षकी थिएँ । मेरो बच्चा मात्र २ वर्षको थियो । माओवादी आक्रमणमा मेरो श्रीमान्को अकालमा ज्यान गयो । गइसकेको मानिसलाई जस्ताको जस्तै फिर्ता ल्याइदेऊ भन्न त मिलेन तैपनि हामीलाई शान्ति र न्याय चाहिएको थियो । शान्तिसम्झौताको १८ वर्ष भइसक्दा पनि न्यायको अनुभूत गर्न सकेनौं । जबकि ‘बाह्र वर्षमा खोला फर्किन्छ’ भन्ने उखान छ । १८ वर्ष बितिसक्दा हामीहरु बेचैनीमा बाँच्नुपरेको छ । जनताको बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र भित्रिँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनौं । कुर्सी तानातानसँगै आफ्नै स्वार्थमा नेताहरु बस्ने हो भने हामीहरु फेरि दिगो शान्ति र न्यायको लागि लड्नु नपरोस् ।

अस्थिरताको भुँमरीमा रहनुहुन्न
डिबी नेपाली
खेलकुदकर्मी ।

हामीले जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा सम्पूर्ण संघसंस्था, व्यक्ति, कर्मचारी, ट्रेड युनियन, सम्पूर्ण पेसागत संघसंगठन, खेलकुदकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिककर्मीको १९ दिने आन्दोलनबाट धेरै कुराको परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियौं । पहिलो कुरा, देश आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुनुपर्ने साथसाथै मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ३ तहको सरकारबाट जुन अपेक्षा थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । तसर्थ जनता यो व्यवस्थाबाट निकै निराश बनेको पाइएको छ । संघीय सरकारले परिकल्पना गरेको नीति नियम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । सम्पत्ति हस्तान्तरण, निजामती ऐन, प्रहरी ऐन बन्न नसक्नुले निकै अन्योल बनाएको छ । हिजो हामीले लोकतन्त्रको लडाइँमा जुन अपेक्षा गरेका थियांै, त्यो पूरा भएन । दलहरु सचेत हुनुपर्छ । दलहरु एक ठाउँमा आएर लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि जुन प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यो पूरा गर्नुपर्छ । के कुरा सुधार गर्नुपर्ने हो, के कुरा संशोधन गर्नुपर्ने हो, घनीभूत छलफल गरेर कम्तीमा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रदेश तथा संघीय सरकार छिनछिनमा परिवर्तनले राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्दा आगामी ८४ को चुनावमा जनताले निकै सोच्नुपर्ने अवस्था छ । जनता परिवर्तन चाहन्छन्, लामो समयसम्म अस्थिरताको भुँमरीमा रहनुहुन्न ।

नेता धनी भए, जनता गरिबै
हिकमतबहादुर कुँवर क्षत्री
समाजसेवी ।

नेपालीको बानी कस्तो छ भने एउटाले केही चिज भनेमा त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने नबुझीकन त्यतै दौडिने प्रवृत्ति । त्यसकारण लोकतन्त्रमा अलिकति गडबडी भएको हो । तर मानिसहरु यही बेलामा लुट्ने र कमाउने भन्ने ध्याउन्नमा लागे । नेतृत्वमा तहमा भएकाहरु गर या मर हुनुपर्छ । मलाई नै हेर्नुहोस्, तालवाराही मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा ११ पल्ट अध्यक्ष भएँ । मानिसले पत्याए नि । विश्वास जित्नुपर्छ । काम गर्नेक्रममा कसैको भावनामा चोट पुर्‍याइनँ । काम त्यसरी नै गर्नुपर्छ । मानव धर्म सबैभन्दा ठूलो हो । एकआपसमा माया बढाउने काम गर्नुपर्छ । इज्जत गर्नुपर्छ । द्वेष, वैमनश्य हुनुहुन्न । मानवताभित्र रहनुपर्छ । तँ मँ भन्नुहुन्न । हामी संसारको सबैभन्दा धनी राष्ट्र हुनुपर्ने हो किनकि नेपाल प्राकृतिकरुपमा धनी छ । तर नेपालमा जुनसुकै तन्त्र आए पनि मुलुकको विकास हुन सकेन । कमाउने प्रवृत्तिका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको हो । नेता धनी भए, जनता सधैं गरिब भए । जनता जाग्नुपर्छ ।

दलहरु मिल्नुपर्छ
सोभियतबहादुर अधिकारी
राजनीतिकर्मी ।

हिजो प्रतिबन्धित अवस्थामा हामीहरु विद्यार्थीकालमा तथा त्यसपछिका दिनमा जुन संघर्ष गरियो, जुन परिवर्तन गरियो, अहिले आएर जुन लोकतन्त्र छ, त्यो नाउँमा मात्र छ, व्यवहारमा उतार्न सकिएको पाइँदैन । यसका धेरै कारण छन् । नेपालमा लोकतन्त्रभन्दा पनि सत्ताको लुछाचुँडी छ । लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो हुने हो, देशको भविष्य कस्तो हुने हो, आज संस्कारविहीन भइसक्यो देश । आज देशका युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । १२ कक्षा पास गर्नेवित्तिकै उनीहरु देश छोड्न चाहन्छन् । गाउँघरमा बुढाबूढीमात्र देखिन्छन् । लास उठाउनै गाह्रो भइसक्यो । देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । जनता असन्तुष्ट छन् । सैद्धान्तिक हिसाबले लोकतन्त्रको जुन विधिविधान हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । मात्र चुनावमा मात्र लोकतन्त्रको नारा घन्किन्छ । देश र जनताको लागि लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरु कताकता हराइसकेको छ । हिजोको परिवर्तनका लागि दलहरु जसरी लोकतन्त्रको नारा दिएर एक ठाउँमा बसे, त्यसैगरीकन फेरि मिलेर लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नुपर्छ । मानिसले त्याग, तपस्या गरेर ल्याएको गणतन्त्र अहिले सत्ताको लागि गणितको हिसाबमा सीमित हुनुहुन्न ।

संविधान संशोधन आवश्यक
सूर्यप्रसाद भण्डारी
पूर्व प्रशासक ।

२०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भयो । २०६२/०६३ मा फेरि अर्को आन्दोलन भयो । त्यसलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनियो । आन्दोलनको जगमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधान आयो । त्यसयताका १८ वर्ष हेर्दा लोकतन्त्रबाट देशमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, उन्नति प्रगति, अमनचयनसहित जनताको जुन स्तर उकासिनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । मुख्य कुरा राजनीतिक स्थिरता र नेतृत्वगणमा इमानदारितापूर्वक लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण नबन्दा हामीहरुबीच अहिले वितृष्णा बढेको छ । खासमा जुन संविधानमा हामीहरु चलिराखेका छौं, त्यो संविधानले स्थिर सरकार दिन नसकेको हो कि भन्ने छ । त्यसर्थ संविधानमै संशोधन आवश्यक देखिन्छ भने नेतृत्वपंक्ति इमानदार हुनुपर्छ । नेताहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शून्य सहनशीलता, सुशासन कायम गर्छौ भनेर ठूलाठूला नारा लगाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखाएनन् । आज सरकार बाहिर बसेको दलले जे विषयमा विरोध गर्छ, भोलि सरकारमा त्यहीँ दल जाँदा फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँछ । पद्दतिले दिने विकास त भएको हो, तर पद्दति हाँक्ने नेताहरु र कर्मचारीतन्त्र सचेत भएनन् ।