पोखरा । २०७२ को विनासकारी गोरखा भूकम्पका कारण घर भत्किएका पीडितलाई राख्न सरकारले पालुङटारमा साढे १५ करोड लागतमा १ सय ३५ कोठाको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिरहेको छ । भूकम्प गएकै ७ वर्ष पुगिसक्यो । अधिकांश पीडितले घर बनाएर बसिसकेका छन् तर सरकारले निर्माण गरेको उक्त भवन अझै सकिएको छैन । भूकम्पको वर्षौंपछि निर्माण भएको उक्त भवन भने प्रयोगविहीन हुने अवस्था आएको छ ।

पालुङटार ७, च्याङ्लीमा १५ करोड ५० लाख लागतमा ३ वटा भीमकाय भवन निर्माण भइरहेका छन् । नगरपालिकाको स्वामित्वको ६ रोपनी ११ आना जग्गामा निर्माण गरिएको उक्त भवन अब १० प्रतिशतमात्रै बन्न बाँकी छ । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीले निर्माण गरेको भवन बनिसक्दा प्रयोगविहीन हुने अवस्था आएको छ । २२ महिनामा काम सक्ने गरी २०७४ साल असार ३० मा सम्झौता गरिएको थियो । २०७६ सालमै सक्नुपर्ने काम ६० महिना बित्दासमेत नसकिएपछि भूकम्पपीडितलाई राख्न बनाइएको उक्त भवन के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने अब सरकार नै अन्योलमा परेको छ ।

संघीय कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख सुरोज पौडेल भूकम्पपीडितलाई नै राख्ने बताउँछन् । ‘हामी कार्यान्वयनकर्ता हो । भूकम्पपीडितलाई राख्नकै लागि भवन बनेका हुन्,’ उनले भने, ‘भवन बनेपछि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छौं । त्यसपछि कहाँबाट पीडित ल्याएर राख्ने भन्ने नीतिगत विषय हो ।’ भवन आवास प्रकृतिको भएकोले अन्यत्र प्रयोग गर्न सहज नभएको उनले बताए ।

सरकारले पालुङटारमा साढे १५ करोड लागतमा १३५ कोठाको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिरहेको हो

त्यहाँका स्थानीयलाई त भवन किन बनिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन । स्थानीय सुदीप विश्वकर्मा भूकम्पपीडितले घर बनाएर बसिसकेकोले भवनको औचित्य नभएको बताउँछन् । ‘भूकम्पपीडित राख्ने कुरा सुनेका छौं । अब कहाँको पीडितलाई राख्ने हो ? आफ्नो भइरहेको घर छोडेर को बस्छ यहाँ ?,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको काम ढिलासुस्ती हुँदा यो अवस्था आयो ।’ विनासकारी भूकम्पमा घर गुमाएका १ सय ३० विस्थापित परिवारलाई राख्ने उद्देश्यले उक्त भवन बनाइएको हो ।

प्रत्येक परिवारलाई एउटा कोठाका दरले पुग्ने गरी भवन निर्माण गरिएको हो । घर भत्किएपछि ऋणधन गरेर गाउँलेले घर बनाएका छन् । सरकारले बनाएको अपार्टमेन्टमा बस्न कोही पनि पीडित राजी छैनन् । सामूहिक आवासमा भवन प्रयोग नहुने भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अस्पताल वा कलेजका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पालुङटारका मेयर विवश चिन्तनले निर्माण भैसकेको संरचना उपयोग गर्नुको विकल्प देख्दैनन् । ‘ह्यान्डओभर गरेको छैन । ह्याण्डओभर गरेपछि खाली राख्दैनौं,’ उनले भने, ‘कृषि कलेज बनाउन सक्छौं । नभए अस्पताल वा बिजनेस कम्प्लेक्सरुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

करोडौं लागतमा सरकारले अन्धाधुन्दा बनाएको उक्त भवनले सरकारको ढिलासुस्तीलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । जग्गा नहुनेका लागि थप २ लाख दिएर घर बनिसकेका छन् । पीडितहरु घर बनाएर बसिसकेपछि निर्माणाधीन भवनको औचित्यबारे प्रश्न उठेको हो । पहिले सुकुम्बासी भूकम्पपीडितलाई राख्ने उद्देश्यले ठेक्का सम्झौता भएको भवन काम सुरु भएपछि डिजाइन परिर्वतन गरिदिंदा भवन प्रयोगविहीन हुने अवस्थामा पुगेको हो ।