पोखरा । गण्डकी सरकारले चालू वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये अध्ययन र डिपिआरकै लागि मोटो रकम विनियोजन गरेको छ । तालिम, अध्ययन र डिपिआर बनाउनमात्रै १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट राखिएको हो ।

कतिपय बजेटहरु अमूर्त छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गोरखाको रुइला भन्ज्याङ सडकको डिपिआर बनाउन २० लाख राखिएको छ । निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि फेवाताल जोड्ने बाटो अध्ययन गर्न २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यता, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी पुनः पोखरा एयरपोर्टदेखि लेकसाइड र रुइला भन्ज्याङ सडक समेत जोडेर समग्र योजनाको डिपिआर बनाउन अलग्गै ५ करोड विनियोजन भएको छ । सरकारले यो वर्ष नयाँ डिपिआरभन्दा अध्ययन भैसकेका योजनामा लगानी गर्ने बताएको थियो । तर अहिले पनि डिपिआरमै बढी बजेट छ । भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत सडक पुलसम्बन्धी डिजाइन तालिम दिन २० लाख, झोलुंगे पुलसम्बन्धी डिजाइन तालिम दिन २० लाख, सडकसम्बन्धी डिजाइन तालिम दिन १५ लाख, जिआइएससम्बन्धी तालिम दिन १० लाख, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिन १० लाख छ । त्यसबाहेक प्रदेशका विभिन्न सडकसम्बन्धी डिपिआर तयारीका लागि ५० लाख अलग्गै छुट्याइएको छ ।

उसैगरी झोलुंगे पुलको डिपिआर तयारी, अनुसन्धान र परामर्शका लागि २५ लाख, सडकपुल डिपिआर तयारी ५० लाख, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी २५ लाख, विज्ञ परामर्श सेवा खरिद भनेर (सडक, पुल र वातावरणसम्बन्धी) ३५ लाख राखिएको छ । अरु मन्त्रालयबाट पनि डिपिआरमा फोकस गरिएको देखिन्छ । कानुन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि पार्कको डिपिआर बनाउन १ करोड ७० लाख राखेको छ । पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरमा १० लाख, राउण्ड वेगनासताल पदमार्गको डिपिआर १० लाख राखेको छ । डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण डिपिआरको १५ लाख, जलविरे ढाँडखोला मोटरेवल पुलको डिपिआर बनाउन १० लाख, ठूला विद्यालय विकास गर्न डिपिआर बनाउनका लागि ६० लाख छ ।

अपांगता ग्रामको जग्गा प्राप्ति र डिपिआर गर्न १० लाख, हाइ अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरको डिपिआर गर्न २० लाख, गण्डकी बाल अस्पताल डिपिआरको लागि १० लाख, क्यान्सर मुटुरोगको अस्पताल डिपिआर गर्न १० लाख, डिपिआरसम्बन्धी तालिम दिन ५ लाख, प्रदेशको पुनः संरचनासम्बन्धी अध्ययन गर्न २० लाख, आयात निर्यातको अध्ययन ५ लाख, पर्यटक सूचना केन्द्रको अध्ययन ५ लाख, महाभारत पदमार्गको अध्ययन २० लाख, खानीको अध्ययन गर्न १० लाख, सिमल तरुल लगायत खेतीको अध्ययन गर्न २० लाख, बाँझो जग्गा कृषिमा लगाउने अध्ययन गर्न ५ लाख छुट्याइएको छ ।

जुनोटिक रोगको अध्ययन गर्न ८ लाख, कानुन तर्जुमा गर्दा अध्ययन गर्न १५ लाख, सेती नदी खोंचको जोखिम अध्ययन गर्न १० लाख, मंकी पार्कको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १० लाख, जलवायु परिवर्तनको अध्ययनका लागि १५ लाख रातो किताबमा उल्लेख छ । ऊर्जा तथा खानेपानीतर्फ विभिन्न योजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन २५ लाख, नदी प्रणालीमा आधारित विकासको अध्ययनका लागि २० लाख, बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना सञ्चालन अध्ययन ५० लाख, भूमिगत सिंचाइको विस्तृत अध्ययन २० लाख, जलस्रोतबारे डिपिआर र अध्ययन १५ लाख, खानेपानीबारे अध्ययन गर्न म्याग्दी र मुस्ताङमा १०÷१० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्न ५ लाख, भाषा, साहित्य, ललितकलाबारे अध्ययन गर्न १५ लाख, अपांगता भएकालाई खेलकुद केन्द्र निर्माणको अध्ययन गर्न ५ लाख, खेलाडीलाई रोजगारी दिने अध्ययन गर्न ५ लाख, खेल क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ५ लाख, गोरखा र नवलपुरमा प्रसूति अस्पतालबारे अध्ययन गर्न १० लाख, दमौली अस्पतालमा गोवद्र्धन शर्मा आँखा उपचार केन्द्र बनाउन अध्ययन गर्ने गरी १० लाख, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपलब्धी अध्ययन गर्न ५ लाख, हिमाली क्षेत्रको जडिबुटी खेतीको अध्ययन र केन्द्र निर्माण गर्न ७० लाख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले अध्ययन र डिपिआरका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट राखेको थियो । झोलुंगे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि १ करोड १० लाख, सडक पुलमा ५ करोड ५० लाख, सडकमा ७ करोड ७० लाख, सिंचाइसम्बन्धी १ करोड, बहुसांस्कृतिक ग्राम १ करोड, क्रिकेट रंगशालाको अध्ययन र प्रतिवेदन बनाइ निर्माण सुरु गर्न १ करोड २० लाख थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला अध्ययन गरी निर्माण थाल्न १ करोड थियो भने महिला तथा बाल अस्पतालको अध्ययन र काम थाल्न १ करोड, सोही शीर्षकमा समपूरक काम गर्न ४ करोड थियो । सम्मेलन केन्द्रमा १ करोड, नगरपालिकामा रंगशाला डिपिआर गर्न १ करोड राखिएको थियो । विभिन्न शीर्षकमा झण्डै ५० करोडभन्दा बढी डिपिआर र अध्ययनका लागि बजेट थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मात्रै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ९ करोड बजेट थियो । तर उक्त बजेटले के काम भयो भन्ने विवरण छैन । विभिन्न योजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन र प्रतिवेदनको तयारी गर्न ३ करोड बजेट थियो । त्यसबाहेक विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न १ करोड ४७ लाख बजेट राखिएको थियो । अन्य विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान र डिपिआर बनाउन करिब साढे ३ करोड बजेट सरकारले छुट्याएको थियो । यो वर्ष पनि मोनोरेल र केवलकारको अध्ययन गर्न ३० लाख बजेट थियो । प्रदेशमा सभाहल सम्भाव्यता अध्ययनसहित निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख राखिएकोमा काम सुरु हुन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पनि डिपिआर भनेर डेढ करोडभन्दा बढी थियो भने अध्ययन र अनुसन्धानका लागि करिब ८ करोड खर्च भएको छ । गत आव २०७८/०८९ मा सरकारले डिपिआरका लागि करिब ४० लाख राखेको थियो भने अध्ययन अनुसन्धानका लागि करिब ५ करोड छुट्याइएको थियो । कतिपय बजेट कार्यान्वयनमा गएका छन् भने केही खर्च हुन सकेको छैन ।