पोखरा । चल्तीको नाम सांसद विकास कोष अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको शीर्षक नै अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकीमा बजेटमाथिको छलफल सुरु नै हुन सकेको छैन ।

असार १ गते बजेट वक्तब्यपछि संसद बैठक चलेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ७२ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्री रामजी बरालले एकात्मक शासन प्रणालीको ‘अवशेष’ भन्दै काटिदिए । गठबन्धनको बैठकको मौखिक निर्णय र मुख्यमन्त्रीको निर्देशनसमेत अटेर गरेका अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर कुनै हालतमा सांसदले बाँड्ने उक्त कार्यक्रम समावेश नगर्ने अडान लिए ।

उनको अडानपछि सत्ता गठबन्धनभित्रैका दल र सांसदहरुले बरालको राजीनामा मागे । लामो समय निकास ननिस्किएपछि केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गरेर छुटेका कार्यक्रम राख्ने सहमतिसहित पोखरा फर्किएका अर्थमन्त्री बरालले पुनः पुरानै अडान दोहो¥याएका छन् । ‘काठमाडौंको सहमति मान्न तयार हुनुभएको छैन । पटक पटक मुख्यमन्त्री र उहाँबीच बैठक र संवाद भैरहेको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘तर कुरा मिलेको छैन । छुटेका कार्यक्रम नहाले र गठबन्धनको निर्णय नमाने ‘फायर’ गर्ने भन्ने छ । त्यो अधिकार मुख्यमन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ ।’

वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) संसदमा दर्ता नहुँदै बजारमा बाहिरिएको घटना पनि गठबन्धनभित्रै गतिलै मसला बनेको छ । मन्त्रालयहरुले सिलिङभित्रै रहेर पठाएको बजेटमा समेत अर्थमन्त्रीले कैंची चलाएको आरोप मन्त्रीहरुले नै लगाएका छन् ।

अर्थमन्त्री बरालले भने काठमाडौंमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे कुनै छलफल नभएको बताए । ‘सहमतिमा संसद चलाउनुस् भनेर पठाउनुभएको हो । हामी सहमतिमा जान तयार छौं । कतै अवरोध छैन,’ उनले भने, ‘अब कहाँबाट रोकिएको हो थाहा छैन ।’ बरालका अनुसार सोमबार (हिजो) देखि संसद चलाउन यसअघि नै तयारी भैसकेको थियो । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू र मैले छलफल गरेर यही सोमबारदेखि संसद बोलाउने भनेका थियौं । मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रमुख सचिवलाई भनिसक्नुभएको थियो । संसद चल्न ठिक भएको हो,’ उनले भने, ‘कसलाई कहाँ चित्त बुझेन । काठमाडौंमा खबर पुर्‍याउनुभएछ । उताबाट बोलावट भयो । संसद चल्न सकेन ।’ बैठक सन्चालनबारे भने अझै निर्णयमा पुगेको छैन ।

बजेट पेस भएको २ साता बित्दासमेत संसदमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन

‘बैठक मुख्यमन्त्रीज्यूको हातमा छ । उहाँले चाहेको दिन बोलाउनुहुन्छ,’ बरालले अघि थपे, ‘कुन दिन बैठक बस्छ म भन्न सक्दिनँ ।’ उनले छुटेका कार्यक्रमलाई बजेट पास भएपछि समावेश गर्न सकिने बताए । ‘त्यही कार्यक्रम अब त आउँदैन । तर अरु कुराहरु बजेट पास भएपछि पनि सहमति गर्न सकिन्छ । राख्न सकिन्छ नि,’ उनी भन्छन्, ‘संसद रोकेर त निकास निस्किँदैन । छिटै चलाउनुपर्छ ।’ आर्थिक वर्ष सकिनै लागिसक्यो । अबको १५ दिनभित्र बजेट पास हुनुपर्छ । बजेटमाथि नै छलफल भएको छैन । वार्षिक विकास कार्यक्रमाथि छुट्टै छलफल हुन्छ । अहिले गण्डकीमा अर्थमन्त्री एकातिर र सत्तागठबन्धन अर्कोतिर देखिएको छ ।

सदन नचलेपछि शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘कार्यव्यवस्थामा छलफल गरेर ५ गतेदेखि बजेटमाथि छलफल गर्ने सहमति भएको हो । आजसम्म सदन अघि बढेन । प्रदेशसभाले बजेट अधिवेशनको बैठक नियमित गर्न सकेको छैन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘सरकारले रातो किताब छाप्नका लागि समय थप मागेको थियो । यत्रो दिनसम्म किन चलेन ? सरकारकै मन्त्रीहरुबीच अन्तरद्वन्द्वका कुरा आएका छन् । यथार्थ के हो हामी बुझ्न सकेका छैनौं ।’

उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम उपयुक्त हुँदाहुँदै बजेटबाट काट्ने प्रयास गरिएको बताए । ‘जनताका बीचमा प्रदेशलाई स्थापित गराउनका लागि निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्यायौं । कार्यविधि परिवर्तन भयो तर कार्यान्वयन भैरहेको हो । अहिले त्यो कार्यक्रम छैन र नराख्ने आशय छ,’ उनले भने, ‘यो त अन्तिम वर्ष हो । जनतासँग सम्पर्क हुँदा राम्रै हुन्थ्यो, किन टुटाइयो ?’ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त्रुटिवश तलमाथि भएको बताएका छन् ।

‘हाम्रो प्रदेशमा राम्रै नतिजा दिएको कार्यक्रम हो । डकुमेन्टको आधारमा भन्नुपर्दा नियमित कार्यक्रम भएका कारण नीति तथा कार्यक्रममा नराखेको हो । रेगुलर कार्यक्रममै पर्ने मान्यता अनुसार नीति कार्यक्रममा परेन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा यो समावेश भएको छैन । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक भनेर कार्यक्रम आएको छ । हामी आन्तरिक रुपमा कुरा गरिरहेका छौं ।’ उनले संसद छिटै सुचारु गर्ने बताए । ‘सरकारले आफ्नै परिस्थिति हेरेर सदन चलाउन आग्रह गर्ने हो । कतिपय कुराहरु आएका छन् । विविध कारणले गर्दा केही दिन स्थगित राखेको हो । छिटै संचालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने ।