पोखरा । सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले फेवाताल लगायत यहाँका विभिन्न तालको मापदण्ड घटाउने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशविपरीत महानगरले घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै जेठ ११ मा परेको रिटमा सोमबार आन्तरिम आदेश दिएको होे । सर्वोेच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।

गत वर्षको चैत १६ मा महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटरसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो । सोको खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए । निवेदनमा पोखरा महानगर, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिति काठमाडौं, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र प्रदेश सरकार मातहतको ताल संरक्षण विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई कुनै संरचना बनाउन नदिन आदेश गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न आदेश दिएको थियो । ताल किनारको ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे ।

तर फेवाको सो मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले निर्णय ग¥यो । रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड घटाएर ५५ मिटर र खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे र कमलपोखरीको मापदण्ड घटाएर २० मिटर कायम गरेको थियो । कार्यकाल सकिन लाग्दा कार्यपालिका बैठकबाट भएको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

सोको विरुद्ध रिट निवेदकले महानगरले तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय लिएपछि अवैध संरचनाले वैधता पाउने बाटो खुलेको, ताल अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन दिएको र वातावरण विनाश गरेको भन्दै तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।