माननीय सभामुख महोदय,

1. गण्डकी प्रदेशको यस सम्मानित सभा समक्ष संघीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशिता सहितको समृद्ध प्रदेश निर्माणको दिशामा अगाडि बढिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु।
2. यस अवसरमा सर्वप्रथम महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलन एवम् अन्य आन्दोलनको प्रक्रियामा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने आदरणीय शहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ता योद्धाहरूप्रति विशेष सम्मानसहित घाइते अपाङ्गको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।
3. सिङ्गो मानव जगतलाई नै भयभित बनाएको कोरोना महामारीबाट जीवन गुमाउनु भएका नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। कोरोनाको सामना गरिरहनुभएका सङ्क्रमितको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारमा खटिनुभएका स्वास्थ्यकर्मी एवम् अन्य राष्ट्रसेवकप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु।
4. कोरोना महामारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट सिर्जना भएका विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आफ्नो स्थापनाको पाँचौं वर्षसम्म आइपुग्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। यी परिस्थितिबाट बाहिर निस्कदै प्रदेशभित्र अब बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भइरहेका छन्।
5. विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र लगायतका माध्यमबाट जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रमुख मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु।
6. स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भई सबै स्थानीय तहमा सरकार गठन भइसकेका छन्। सबै तहका सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी बनाउँदै क्षेत्रगत सुधारका कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारीको प्रवर्द्धनप्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

माननीय सभामुख महोदय,

सर्वप्रथम म विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

7. प्रभावकारी अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्पारिक सहयोगमार्फत प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप क्रियाशील बनाई नागरिकको सुशासन, शान्ति र समृद्धिको चाहना पुरा गर्ने गरी संघीयताको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।
8. नेपालको संविधान, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, दिगो विकासका लक्ष्य, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्दै समावेशी, समानुपातिक र सन्तुलित विकासको अवधारणामार्फत प्रदेशको दिगो विकासको आधार तयार पारिनेछ। प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि थप अवसर र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र विकास गरिनेछ।
9. प्रदेश सरकारको लगानीलाई उच्च प्रतिफल हासिल हुने क्षेत्रमा आबद्ध गरी आर्थिक क्रियाकलापको परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइनेछ। उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना हुने गरी विकास आयोजनामा स्रोत परिचालन गरिने, उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाई बाह्य लगानीसमेत परिचालन गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशको दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना साकार तुल्याइनेछ।
10. उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा सहुलियत प्रणाली, सीप विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता मार्फत व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ। व्यवसायिक सीप विकास र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र रोजगारी अभिवृद्धि गरिनेछ।
11. विश्वविद्यालय एवम् प्रशिक्षण संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमता सहितको सीपयुक्त जनशक्ति प्रदेशभित्र नै उत्पादन, विकास र परिचालन/उपयोग गर्ने गरी मानव संशाधनको विकास गरिने, आर्जित सीप र क्षमताको प्रयोग हुने वातावरण विकास गरी क्षमतावान जनशक्ति प्रदेशमा नै खपत हुने अवसरको विकास गरिनेछ।
12. उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाइने, आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गरी प्रदेश सरकारका क्रियाकलापलाई सार्वजनिक सेवाप्रति जवाफदेही बनाई सुशासनको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
13. कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्का कारण क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनरूत्थान र पुनर्निर्माण गर्दै सम्भावित महामारी र विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
14. सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विद्युतीय प्रणालीमा आधारित सेवा मार्फत प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज र सरल बनाउने तरिका लागू गरिनेछ।
15. समावेशिता र सामाजिक न्याय कायम हुने गरी शहीद, बेपत्ता परिवार एवम् घाइते योद्धा, आर्थिकरूपले विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, लोपोन्मुख वर्ग लगायतका सबै वर्ग, क्षेत्रले समतापूर्णरूपबाट उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सहितको सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब, म विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

आर्थिक क्षेत्र परिचालन

16. प्रदेशको विकासको लागि निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गरिने, प्रदेशको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवर्द्धन गर्न, प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित लगानीको वातावरण विकास गरिने,
17. प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरी तोकिएका लक्ष्य समयमा नै हासिल गर्न तथा पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यलाई दिगो विकासका लक्ष्यसँग आबद्ध गर्ने गरी आयोजना बैङ्कलाई आधारमानी प्रदेश सरकारको लगानी परिचालन हुने,
18. सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवम् उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने, प्रदेशमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण विकास गरिने,
19. प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशका रणनैतिक महत्त्वका आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गरिने, वित्तीय हस्तान्तरण भएर स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाको र प्रगतिको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने,
20. बजेटको अख्तियारी, खर्च निकासा, बेरुजु व्यवस्थापन र न्यूनीकरण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापनको लागि पूर्णरुपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिने,
21. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीको सुरक्षण नीति अवलम्बन गरिने, समग्र वित्तीय कारोबारमा Cashless Banking लाई प्रवर्द्धन गरिने, बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका नागरिकलाई सहकारी एवम् लघुवित्त संस्थाको विकास र विस्तार गरी वित्तीय समावेशीता सुनिश्चित गरिने,
22. हाल जग्गाको न्यूनतम मुल्यमा भइरहेको कारोबारलाई यथार्थ मुल्यमा कारोबार हुने गरी वैज्ञानिक करको दायरा निर्धारण गरिने, घरजग्गा कारोबार अधिक हुने क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको साझेदारी एवम् सहलगानीमा कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गरिने, यसका माध्यमबाट प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गरिने,

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि

23. स्थानीय स्तरमा सहकारी संस्थालाई समेत परिचालन गरी समुदायमा आधारित बिउ उत्पादनको लागि सिड बैँक स्थापना कार्य अगाडि बढाइने, कृषिजन्य उत्पादनको लागि आवश्यक बिउ बिक्रिको आधारमा उत्पादकले रोयल्टी पाउने व्यवस्था लागू गरिने,
24. विभिन्न बाली उत्पादनको सम्भावनाको आधारमा पकेट एरिया निर्धारण गरिने, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि प्राविधकको परिचालन गरिने, मुख्य बालीको उत्पादन बढाउन उत्पादनको आधारमा सहुलियत ऋण दिने प्रणाली लागू गरिने, असिनाबाट हुने क्षति, बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय सहित विकल्पका रूपमा सिमल तरूल लगायतका खेती प्रणाली विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने,
25. मुख्य-मुख्य फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, मुख्य तरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोत बिउ उत्पादन तथा मौरी, च्याउ र रेशम किराको बिउ उत्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापित स्रोत केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने, कृषि तथा पशुपंक्षी उपजको व्यवसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना व्यवसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइने,
26. घरपालुवा चौपायामा लाग्ने महामारीजन्य रोग विरूद्ध खोप लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सबै स्थानीय तहमा अभियानको रूपमा पशु पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
27. जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाइने,
28. चक्लाबन्दी गर्न मिल्ने बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनमा मात्र प्रयोग हुने गरी आवधिक लिजमा प्रयोग गर्न सकिने नीति ल्याइने, बाँझो जमिनको कृषि उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सीमा सहितको सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने, भूमि बैङ्कको स्थापना गरी कृषि उत्पादनमा जमिनको सहज उपलब्धताको सुनिश्चित गरिने,
29. कृषि उत्पादन मूल्य सुनिश्चित गरी वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि उत्पादनको ढुवानी व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रलाई व्यवस्थित गरिने, ग्रामीण एव दुर्गम क्षेत्रका उत्पादक कृषकलाई Top-Up Grant उपलब्ध गराइने,
30. पोषण र रैथाने उत्पादनको सामञ्जस्यता मिलाई विद्यालयमा खुवाइने दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन नै खुवाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरी स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरण गरिने,
31. सहकारीको बुझाई एवम् अवधारणामा एकरूपता कायम गर्दै प्रादेशिक सहकारी नीति मार्फत उत्पादनमा आधारित सहकारी अनुदान र उत्पादकत्वमा आधारित ब्याज अनुदान प्रणाली लागू गरिने, सहकारीको वर्गीकरण गरिने र कर्जा प्रवाहका आधारलाई थप व्यवस्थित बनाइने,
32. सामुदायिक-निजी मोडेलमा प्रदेश अन्तर्गत उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्राको ब्रिडिङ केन्द्र स्थापना गरी व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरिने,

पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी

33. पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कोरोना महामारीका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सहुलियत हुने गरी लगानीको संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने, पर्यटन मजदुरलाई पेशामा टिकाई राख्‍न र प्रवाहित सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विशेष सहुलियत तथा सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
34. पर्यटकीय क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सीप, दक्षता अभिवृद्धि गर्न गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानमार्फत सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सीपको प्रमाणीकरण गर्ने र सीपको स्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
35. पर्यटन सम्बद्ध सूचना र विपद्‍बाट पर्यटनमा पर्न जाने असर एवम् पूर्वतयारी लगायतका सूचना आदानप्रदान गर्न सहजता ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली विकास गरिने, पर्यटकको सुरक्षाप्रति सम्वेदनशील हुँदै विपद्को समयमा आपतकालीन उद्दारको व्यवस्था मिलाइने,
36. होमस्टे सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड बनाई लागू गरिने, सबै होमस्टेका स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइने र Agro-Tourism लाई प्रवर्द्धन गरिने,
37. श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्ति र रोजगारदाता बिचको समन्वयका लागि श्रम बजार सूचना प्रणालीको स्थापना, श्रमबजार तथा रोजगारीका क्षेत्रको अध्ययन विश्लेषण गरी रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरिने, व्यक्तिको क्षमता, योग्यता र सीप अनुसार रोजगारीमा आबद्ध गराइने,
38. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको अध्ययन, विश्लेषण गरी बजारको मागको आधारमा प्राविधिक, सीप मुलक तथा व्यवसायिक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, परम्परागत सीप, कला र उद्यमको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय तथा प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराइने,
39. प्रदेशभित्र नै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ तथा कृषिवस्तुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने,
40. औद्योगिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी प्राथमिकता तय गर्ने र प्रदेश सरकारले समेत लगानी गरी स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेशभित्रका खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, नेपाल सरकारको साझेदारीमा धौवादीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन् गर्ने कार्य अगाडि बढाइने,
41. प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवर्द्धन गर्न उद्योग मैत्री लगानीको वातावरण विकास गरी निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेशभित्रका औद्योगिक विकासका आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने,
42. प्रदेशभित्र उत्पादन भएका तथा बाहिरबाट आयात गरिने उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेश मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन संरचना निर्माण गरिने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाको लागि आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरिने,
43. निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने, नेपाल सरकारको समन्वयमा चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरोला नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी दुईपक्षीय वाणिज्य तथा व्यापार सञ्‍चालन गरिने, त्रिवेणी नाकाको भन्सार व्यवस्था प्रभावकारी बनाई व्यापार प्रवर्द्धन गरिने,

स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय उर्जा

44. प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानीको सेवा प्रदान गर्न “एक घर एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्षभित्रमा सबैलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गरिने, मध्यम र उच्च स्तरको खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न प्रशोधन सहितको खानेपानी योजना क्रमश: सञ्चालन गर्दै लगिने, लिफ्टिङ्ग खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउने,
45. आगामी आर्थिक वर्षभित्र उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गरिने, प्रदेशको आयमा सहयोग पुग्ने गरी विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नीति अवलम्वन गरिने, प्रदेश समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने गरी बहुद्देश्यीय (उर्जा, सिंचाई) प्रकारका जलविद्युत आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी र उतरगङ्गा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने,
46. उद्योग तथा गार्हस्थ क्षेत्रमा विद्युतको खपत वृद्धि गर्न र एल.पी. ग्याँसलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने, लघुविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गरी केन्द्रीय प्रसारण लाईनमा आवद्ध हुन नसकेका स्थानमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जा मार्फत विद्युत पहुँच सुनिश्चित गरिने,
47. बृहत् सिंचाई गुरूयोजना निर्माण गरी कृषियोग्य जमिनलाई सिंचाई सुविधा (लिफ्टिङ्ग सिंचाई, भूमिगत सिंचाई, नहर-कुलो सिंचाई) व्यवस्था गरिने, जलउत्पन्न प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा गुरूयोजनामा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली, नदी नियन्त्रण र बस्ती पुनर्व्यवस्थापन गरिने,

शिक्षा र सामाजिक विकास

48. गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक एवम् शैक्षिक पक्षको विकास गरी प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा केन्द्रित गरी पठनपाठन सञ्चालन गरिने, गण्डकी प्रदेशमा सरकारीस्तरबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न शिक्षण अस्पताल स्थापना गरिने,
49. शिक्षालाई सीप र सीपलाई रोजगारीसँग जोड्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने, प्रदेशमा सीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिने,
50. प्रदेशको विभिन्न जातीय, भाषिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गर्दै प्रदेशभित्र रहेका सङ्ग्रहालय, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाको विकास, विस्तार र संरक्षण गरिने,
51. विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरका सूचक विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रदेश मापदण्ड निर्माण गरिने, विद्यालय शिक्षाको अनुगमन, सुपरिवेक्षण र शिक्षकको पेशागत सहयोग उपलब्ध गराई गुणस्तरमा सुधार गरिने,
52. नमूना विद्यालयको प्रदेश मापदण्ड विकास गरिने र प्रदेश सरकारमार्फत आवासीय सुविधा सहितको नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने,
53. महिला तथा पछाडि परेका वर्गको समग्र उत्थान, सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण गरिने,
54. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखनबाट प्रभावित, घरपरिवारबाट त्यागिएका व्यक्ति, सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानव, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आपत्कालिन अवस्थाका जोखिममा परेका व्यक्ति, उत्पीडित समुदाय, श्रमिक महिला तथा बालबालिका लगायतको सशक्तिकरणको लागि क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने,
55. ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तको लागि स्थापना भएका संस्था र ती संस्थाबाट प्रदान गर्ने सेवाको सम्बन्धमा प्रदेश मापदण्ड तर्जुमा गरिने, हिंसा पीडित बालबालिका तथा महिलाको लागि विशेष कार्यक्रमसहित प्रदेशमा हिंसा न्यूनीकरणको कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने,
56. देश र जनताप्रति बलिदान गर्ने शहीद बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योगदानको सम्मान गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने,

स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण

57. कोरोना महामारी लगायतका विपद्का पूर्व तयारी र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै कोरोना जस्तै सम्भावित महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सुदृढ गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने,
58. स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य जनशक्तिको आपूर्तिको लागि मेडिकल कलेजको स्थापना, वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था (आयुर्वेद चिकित्सा, योगा आदि) लगायतका कार्य अगाडि बढाइने,
59. एकीकृत एम्बुलेन्स व्यवस्थापनमा जोड दिइने, स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा सडक पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गरिने,
60. बालबालिकालाई स्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारीरूपबाट उपलब्ध गराउन प्रदेशस्तरमा बाल अस्पताल स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, गण्डकी प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना र मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने,
61. स्थानीय सरकार समेतको साझेदारीमा हरेक विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी वा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिने,
62. स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य, निशुल्क र व्यवस्थित गरिने, प्रदेशभित्रका नागरिकलाई प्रदेशभित्र नै मृगौलाको नियमित डाइलासिसमा प्रदेश सरकारबाट सहुलियत उपलब्ध गराइने,
63. सबै नागरिकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिने, रगत र रगतजन्य पदार्थ निशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिने,

पर्यावरणीय संरक्षण

64. जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने, प्रदेशको आयमा समेत वृद्धि हुनेगरी वनपैदावारको संरक्षण, उपयोग र पुनउपयोग सम्बन्धी प्रदेश गुरूयोजना तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिने,
65. फलफूल उत्पादन तथा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक पर्ने विरुवा प्रदेशभित्रै उत्पादन हुने गरी नर्सरी स्थापना गरिने, जडीबुटी सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान र सीपको अभिलेखीकरण गर्दै जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन गरिने र जडिबुटी खेतीको विकास, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरी व्यवस्थित वितरण प्रणाली सञ्चालन गरिने,
66. वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वनपैदावार वृद्धि गर्दै काठ लगायतका वनपैदावारको आयात प्रतिस्थापन गरी रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइने,
67. जलाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण एवम् वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानीको उपलब्धता तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्न उच्च पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको पानी सङ्कलन हुने गरी एक सामुदायिक वन एक पोखरी निर्माण गरिने,
68. मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै मानव र वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्न क्षतिपुर्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिने र पचभैया वन्यजन्तु उद्दार तथा प्राणी उद्यानलाई थप व्यवस्थित बनाई पर्यावरण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिइने,
69. जलवायु परिवर्तनले ल्याएका प्राकृतिक जोखिमको अवस्था अध्ययन विश्लेषण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्दै स्थानीयबासीको उत्थानशीलता कायम गरिने, कार्बन उत्सर्जन कार्यलाई न्यूनीकरण गरिने ।

पूर्वाधार विकास

70. प्रदेश सरकारबाट निर्माण भइरहेका प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्त्वका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन गरिने,
71. विगतमा सुरुवात गरी कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई अगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्न जोड दिइने, स्थानीय सरकारको साझेदारीमा नगरक्षेत्रभित्रका कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गरिने,
72. पर्यावरणीय पक्ष, भू-क्षय, पानीका मुहान र पर्यटकीय पैदल गन्तव्यलाई असर नगर्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र प्रदेशभित्र सडकका नयाँ आयोजना सञ्चालन गरिने, ट्रयाक खोलेका र स्तरोन्नतिको क्रममा रहेका आयोजनालाई बाढी पहिरो लगायतका जोखिम पक्ष मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गरिने,
73. गत आर्थिक वर्षमा सालबसाली रुपमा सञ्चालन भई चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुन नसकेका प्रदेशको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्था गरिने,
74. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने, यातायात सेवा प्रवाहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली शुरू गरिने, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई सहज र थप व्यवस्थित बनाइने,
75. सवारी आवागमन सहज हुने गरी यातायात, ट्राफिक प्रणाली व्यवस्थित बनाइने, मुख्य मार्ग चोकमा ट्राफिक बत्ती, सि.सि. क्यामरा व्यवस्था गरिने, वैकल्पिक मार्गबाट पनि पहुँच पुग्ने गरी सडक संरचनाको विकास गरिने,
76. प्रदेशको विकासमा दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्व राख्ने सडक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइने, गोरखाको लार्केबाट तिब्बत जोड्ने नाकासम्म पुग्ने सडक पूर्वाधार विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सडकमार्ग विस्तार गरिने,

सञ्‍चार र सूचना प्रविधिको विस्तार

77. प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून निर्माण तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, सूचना र प्रविधिको विस्तारको लागि प्रदेश सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना गरी प्रदेश सरकारका सेवा अनलाईनमार्फत प्रवाह गरिने, सञ्चारग्राम र सूचना प्रविधि पार्क स्थापना र सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिने,
78. सूचनाको भरपर्दो, व्यवस्थित र विश्वसनीय प्रयोगको लागि प्रदेश सरकारका सूचनालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्न डाटा सेन्टर सहित प्रदेश सरकारको सूचना पोर्टल विकास गरिने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशका हरेक नागरिकको विस्तृत तथ्य तथ्याङ्क रहेको एकीकृत डाटावेश तयार गरिने,

खेलकुद विकास र युवा परिचालन

79. अनुशासनका लागि खेलकुद अभियानका साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक र सिर्जनात्मक नागरिक उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउने गरी परिचालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा खेल संरचना निर्माण गरिने, प्रदेशस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन प्रकृया र मापदण्ड विकास गरिने,
80. प्रदेश राजधानी पोखरामा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नति गरिने, एक स्थानीय तह एक खेल मैदानलाई निरन्तरता दिइने।
81. “खेल्छ गण्डकी सबैका लागि” अभियानका साथ गण्डकी प्रदेशबाट खेलकुदका विभिन्न विधामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने र उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सक्ने गरी खेलाडीको विकास गरिने, साहसिक खेलको प्रवर्द्धन एवम् प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिने,
82. “उद्यमी युवा समृद्ध प्रदेश” निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई युवामा सीप, क्षमता र नेतृत्व विकासमा जोड दिइने,

विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह

83. प्रदेश प्रहरी परिचालनको लागि कानून तर्जुमा गरी प्रदेशभित्र नागरिकको जीउ धनसहित शान्ति सुरक्षाको लागि रणनीतिसहितको गुरूयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने,
84. विपद्को समयमा शीघ्र सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषणको लागि प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सुदृढीकरण गरी खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने,
85. विपद् जोखिम पूर्व मूल्याङ्कन गरी विपद्‍बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् पूर्वतयारी, आपतकालीन खोज, उद्दार र तत्काल राहत उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने,
86. प्रदेशको सन्तुलित एवम् एकीकृत विकासको लागि अन्तर प्रदेश तथा अन्तर मन्त्रालय र अन्तर सरकारी निकायको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने,
87. कार्य सम्पादन करार प्रणाली मार्फत तोकिएको कार्य जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने गरी क्षमता विकास गरिने, कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति उत्प्रेरणा जागृत गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने,

अन्त्यमा,

यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि गहन छलफल हुने र माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्‍त हुने सुझावलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिंदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद