पोखरा । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा यतिबेला संकटमा परेका छन् । सर्वोच्चका ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले उनको राजीनामा माग गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरालाई बहिर्गमनको बाटो लिन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण देखिएको भन्दै उनीहरुले यो परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने बताएका छन् । हाल न्यायालयमा देखिएका समस्याको सिर्जना प्रधानन्यायाधीशले नै गरेको भन्दै उनीहरुले यसको जवाफदेहीता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरुको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं ।’ उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनिकरण गर्न सघाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । न्यायपालिकाले आफूभित्र देखा परेका समस्या आफ्नै सुझबुझ र विवेकबाट समाधान नगरेमा विधायिकी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
‘न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील संस्थाको लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित काम, कारवाही र व्यवहारको कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाको लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयं देशका संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रको लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
साथै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले न्यायालयलाई धेरै विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उता, सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नबाट पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । एसोसिएसनको सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयको नेतृत्व गर्न पूर्णरूपमा असफल र असक्षम भएको भन्दै जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । बैठकपछि सर्वोच्च अदालत बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन ‘समुचित निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न; प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरिएको छ ।
न्यायालयभित्र रहेका विकृति, विसंगति अन्त्य गरी न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न न्यायिक नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ठहर छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम कारबाही पूर्ण रूपमा ठप्प भई नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरको र जबराले उचित न्यायिक नेतृत्व गर्न नसकेका कारण सोमबारकै लागि बोलाइएको फुलकोर्टसमेत बस्न नसकेको र त्यसबाट उनी संविधानले दिएको जिम्मेवारी, भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको निष्कर्ष बारको छ ।